अग्रलेख:आकडेवारी रंगवते परस्परविरोधी चित्र

डेटामधील विरोधाभास कधी कधी भिन्न निष्कर्ष काढण्याची सूट देतात. अशा स्थितीत सत्ताधारी पक्ष सर्वकाही ‘हिरवे’ दिसते असे पैलू सांगतात, तर विरोधक सर्व काही रसातळाला गेले असल्याचे सांगतात. जागतिक संस्थेने जारी केलेल्या पीएमआय (मॅन्युफॅक्चरिंग पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स) नुसार, मागणी आणि ऑर्डर वाढल्यामुळे जुलैमध्ये उत्पादनात आठ महिन्यांतील सर्वात मोठी वाढ झाली आहे. या महिन्यात जीएसटी संकलनातही २८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. महागाई हा राजकीय वादाचा अनावश्यक मुद्दा असल्याचे सांगून अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितले की, यूपीएच्या काळात नऊ टक्क्यांवर पोहोचलेली महागाई आज सात टक्क्यांच्या खाली ठेवण्यात सरकारला यश आले आहे. या युक्तिवादाचा तथ्यहीनपणा लक्षात घेऊन त्या दुसऱ्याच दिवशी राज्यसभेत म्हणाल्या की, महागाईचा गरिबांवर फारसा परिणाम झालेला नाही, ही वेगळी बाब आहे. विरोधकांना हे मान्य नव्हते. आपण सीएमआयईच्या ताज्या आकडेवारीवर बारकाईने नजर टाकली तर लक्षात येईल की, खेड्यांमध्ये बेरोजगारी कमी झाली असताना शहरी बेरोजगारी ८.२१ टक्क्यांवर गेली आहे आणि जूनच्या तुलनेत सुमारे सहा लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत. ग्रामीण रोजगार वाढण्याचे निर्विवाद कारण खरीप हंगाम आहे, त्यात ते शेतात काम करत आहेत, परंतु उत्पादन आठ महिन्यांच्या उच्चांकावर असताना शहरी बेरोजगारी सहा लाखांनी का कमी झाली हे समजणे कोणत्याही अर्थतज्ज्ञाला कठीण आहे. कामगारांशिवाय कोणतेही उत्पादन कसे शक्य आहे? तसेच महागाईवर, टोमॅटो आणि कांद्याच्या किमती आटोक्यात आल्याचे सरकार म्हणत असेल, तर इतर कोणत्या वस्तूंमुळे तीन आठवड्यांपूर्वी महागाई ७.८ टक्क्यांवर गेली आणि त्या वस्तूंचा वापर गरीब जनता करत नाही का, हेही सांगावे लागेल. महागाईचा मुद्दा असेल तर यूपीए सरकारच्या काळातील महागाई सांगणे किंवा जगातील सर्वच देशांच्या महागाईचा संदर्भ देऊन जनतेला आश्वासन देणे कठीण आहे.