आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:सांस्कृतिक विकासाचा अनुशेष

डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्र हा मुळात संयुक्त महाराष्ट्र आहे, याचे वारंवार विस्मरण आपले राज्यकर्ते, शासन, प्रशासन तसेच मराठी भाषिक समाजालाही होत असते. ते यासाठी व्हायला नको की या राज्यात सामावलेले विविध भूभाग आपल्या वेगवेगळ्या संस्कृतींसह समाविष्ट झाले आहेत. त्या संस्कृती, भाषा रूपे, बोली यांचे जतन, संवर्धन करण्याची जबाबदारी राज्याची आहे. मराठी भाषिकांचे हे राज्य सुखासुखी मिळालेले नाही. अनेक दिग्गजांच्या विरोधाला न जुमानता केल्या गेलेल्या संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या जनआंदोलनाने हौतात्म्य देऊन मिळवलेले हे राज्य आहे. तेव्हा हिंदी भाषिक मध्य प्रांताची राजधानी असलेल्या नागपूर-विदर्भाने त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. १९३८ च्या नागपूरच्या प्रांतिक असेंब्लीत मराठी भाषिक राज्य निर्मितीचा पहिला ठराव रामराव देशमुख यांनी मांडला. तिथून या मराठी भाषा, संस्कृतीच्या वेगळ्या राज्य निर्मितीच्या लढ्याची सुरुवात होते. १९६० मध्ये ते मिळाले. आता त्याला साठ वर्षे होऊन गेली. पिढ्या बदलत गेल्या. पुढच्या पिढ्यांना हे राज्य कशाकरिता मिळवले होते, हे त्यामुळे जरा मोठ्यानेच सांगण्याची गरज आहे. विशेषतः राज्यकर्त्या आणि प्रशासनातील वर्गाला तर अधिकच मोठ्याने. कारण वारंवार सांगूनही ते सोयीस्करपणे हे विसरतच असतातच.

हे राज्य निर्माण केले गेले ते समग्र मराठी भाषिक संस्कृतीचे लोक एकत्र आणून त्यांची ही अभिजात भाषा आधुनिक करण्यासाठी. ती आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञानाची भाषा होण्यासाठी. या भाषेतून विकासाच्या, रोजगाराच्या, उपजीविकेच्या, समृद्ध जीवनासाठी हव्या त्या साऱ्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी. या भाषेतून न्यायालयात न्याय मिळण्यासाठी. या भाषेचा सर्व ज्ञानशाखा, विषयांमध्ये विस्तार व्हावा, सर्व स्तरांवर मराठी माध्यमातून शिकवले जावे, ग्रहण आणि आत्मसात करता यावे यासाठी. मराठीतूनच अगदी सामान्यातील सामान्य माणसालाही व्यक्त होण्याची समान संधी मिळावी यासाठी. या राज्याचा समतोल, समन्यायी, संस्कृतीआधारित असा शाश्वत, चिरंजीवी, पर्यावरणस्नेही विकास होण्यासाठी. या विकासातून निर्माण होणाऱ्या संपत्तीचे न्याय्य वाटप होण्यासाठी.. असे अनेक उद्देश समोर ठेवून संयुक्त महाराष्ट्र हे राज्य निर्माण केले गेले.

या राज्याला समाजवादी अर्थव्यवस्था असेल, असे तेव्हा सांगितले जात असे आणि ते बहुतांचे बहुत कल्याण करणारे कल्याणकारी राज्य होण्यासाठी निर्मिले गेले होते. ते असे व्हायचे तर भाषिक राज्य ज्यासाठी झाले ती संस्कृती, भाषा, बोली यांचे जतन, संवर्धन होणे हे अग्रक्रमाने करण्याचे काम आहे. भाषा, बोली, संस्कृती ही कोणत्याही विकासाची पायाभूत सामग्री असते. हा पाया जेवढा पक्का असेल, तेवढी राज्याची, राज्याच्या विकासाची इमारत मजबूत राहील. कारण मुळात माणूस विचार करतो तो स्वभाषेत. त्याची भाषा आणि संस्कृती या अभिन्न बाबी असतात. त्यांचा विकास संस्कृतीआधारित असतो. तो तसा असणे आणि नसणे यात फार मोठा फरक आहे. अशा विकासात संस्कृती क्षेत्रातील विविध वस्तूंचे उत्पादन आणि साधने ही लघुतम पातळीवर तो करणाऱ्या कलावंतांच्या मालकीची, त्यांना स्वयंरोजगार देणारी असतात. स्थानिक सांस्कृतिक जीवनाचे वेगळेपण आणि वैशिष्ट्ये जपत, जीवनाच्या साध्या, सोप्या व्याख्येनुसार आवश्यकतेपुरते आणि अकारण अतिरिक्त नसलेले उत्पादन हे संस्कृतीआधारित विकासात अपेक्षित आहे. केवळ नफेखोरीला आणि मूठभरांच्याच हाती प्रचंड संपत्ती एकवटत कोट्यवधींना बेरोजगार करणारा हा विकास नसतो. स्थानिक भाषा, संस्कृती, पर्यावरण यांचे जतन, संवर्धन करत, पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता, पर्यायाने जगाचे तापमान न वाढू न देता हा ग्रहगोल संस्कृतीआधारित विकास सुरक्षित राखू इच्छितो. पर्यायाने हा जीवनकेंद्री विकास असतो. नफाकेंद्री नसतो.

पर्यावरणाचा विनाश करणारा विकास हा संस्कृती, स्वभाषा यांचाही विनाश करणारा विकास आहे. कारण भाषा आणि संस्कृती या स्थानिक पर्यावरणाचा सेंद्रिय आणि अविभाज्य असा भाग असतात. संस्कृती आणि संस्कृतीचे व्यवस्थापन, प्रशासन याबाबतीत राज्यकर्ते आणि प्रशासक हे वर्ग आजही अनभिज्ञ असल्याने त्यांना अगोदर या पातळीवर प्रशिक्षित करण्याची नितांत गरज आहे. संस्कृतीआधारित विकासातील त्यानंतरची सर्वाधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे संस्कृती क्षेत्रातील विविध संस्थांचे जाळे तयार करणे, त्यांच्यामार्फत सांस्कृतिक कौशल्यांचे शिक्षण, प्रशिक्षण देणे, प्रत्यक्ष विकास कार्य हे त्यांच्यामार्फत करवून घेणे, स्थानिकांना त्यात आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे. त्यासाठी अगोदर राज्यातील सांस्कृतिक सद्य:स्थितीबाबत संशोधन, सर्वेक्षणआधारित श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. संस्कृतीचे मूल्य जाणणे आणि त्या क्षेत्रात अधिकाधिक संशोधन करून घेणे गरजेचे आहे. राज्याच्या वेगवेगळ्या विभागांतील स्थानिक भाषा आणि संस्कृती यांचे जतन केल्याशिवाय, त्या सक्षम, समर्थ आणि उपयोजनाच्या पातळीवर निर्मितिक्षम केल्याशिवाय हे शक्य नाही. विभागीय अर्थकारण बळकट करण्यात संस्कृतीची भूमिका महत्त्वाची असते.अनेक राष्ट्रांचा अनुभव तसेच भारतातील काही राज्यांमधील अनुभवदेखील हेच सांगतो, की सांस्कृतिक क्षेत्राने रोजगारनिर्मिती आणि वृद्धी यांमध्ये नेहमीच मोठा वाटा उचलला आहे. त्यातून संबंधित विभागाचे अर्थकारण समृद्ध केले आहे.

विकासानुवर्ती अर्थशास्त्राने या दृष्टीने असलेले संस्कृतीचे महत्त्व नेहमीच अधोरेखित केले आहे. तरीही मूर्त आणि भौतिक विकासाशी संबंधित अनेक अर्थशास्त्रज्ञ आर्थिक विकास झाला की सांस्कृतिक विकास आपोआपच होतो, हे वाक्य पाठ करवून घेणाऱ्या पाठशाळांमधूनच आलेले असल्याने प्रचंड भांडवली गुंतवणूक म्हणजेच विकास हीच धारणा पुढे नेतात. दरडोई उत्पन्न वाढीत संस्कृतीआधारित विकास हाही योगदान देणारा घटक आहे, यावर ते भर देत नाहीत. नव्वदच्या दशकात जी जागतिक मूल्य सर्वेक्षणे करण्यात आली, त्यांनीही ही बाब सिद्ध केली आहे. तरीही नियोजन आणि निर्णयकर्ते, विकास यंत्रणा आणि त्यांची मंडळे, महामंडळे यांना संस्कृती आणि सांस्कृतिक क्षेत्र हा विकासाच्या संकल्पनेचा स्वतंत्र भाग असावा, असे वाटत नाही.

त्यामुळे हे क्षेत्र शासनाच्या आश्रितासारखे आणि कृपेवर जगणारे क्षेत्र बनले आहे. परिणामी या क्षेत्राला आवश्यक ती पायाभूत साधनसामग्री उभारण्यात राज्याचे काहीच योगदान असत नाही. असते ते काठाकाठाने आणि नगण्य स्वरूपाचे. अशा विरोधाभासाच्या स्थितीमुळे विकासाचा प्रचंड मोठा सांस्कृतिक अनुशेष महाराष्ट्रात निर्माण झाला आहे.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त महाराष्ट्र हे राज्य ज्यासाठी, ज्यांच्यासाठी निर्माण झाले त्यांच्यासाठी साठ वर्षांनंतर तरी कामाचे, उपयोगाचे ठरले का? हे राज्य ज्या उद्दिष्टांसाठी ते निर्माण झाले, तशा विकासाचे धोरण राज्याला आहे तरी का? कधी होते का? तर याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. समग्र, सर्वांगीण अशा समन्यायी विकासाची उद्दिष्टे स्पष्ट करणारे असे धोरणच नसल्याने भौतिक, मूर्त अशा विकासाबरोबरच अमूर्त अशा भाषा, संस्कृती विकासाचेही सुस्पष्ट असे धोरण राज्याला नाही.

राज्याने दहा वर्षांपूर्वी कागदावर जे सांस्कृतिक धोरण करून ठेवले, ते कधी अमलात आणलेच नाही. दहा वर्षांत एक पैसाही त्यावर खर्च केला नाही. त्याचे कधी पुनरीक्षण केले नाही. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अभ्यासक संस्था आदींनी दिलेल्या संस्कृती आणि सांस्कृतिक क्षेत्र विकासासाठी यंत्रणा निर्माण करण्याच्या सूचना, निवेदने, मागण्या याकडे शासनाने गांभीर्याने बघितलेच नाही. मराठी भाषा धोरणही तयार आहे, पण ते जाहीर करण्याची सरकार टाळाटाळच करते. राज्याला अद्यापही स्वतंत्र ग्रंथालय धोरणच नाही. वाचन संस्कृती, प्रकाशन व्यवहार, कलाकुसर, हस्तव्यवसाय, संस्कृतीआधारित उपजीविका या व अशा बाबतीत राज्याकडे सुस्पष्ट, ठोस धोरणे आणि इच्छाशक्ती दोन्हींचा अभाव आहे.

अशा कोणत्याही धोरणांच्या अभावी केवळ बहुराष्ट्रीय कंपन्याधारित आणि प्रायोजित विकासाला शासन व लोकसहभागाधारित विकास संबोधले जाते. कोणताही विचार न करता ते मान्यही केले जाते. त्यात सर्वाधिक हानी पोहोचते ती स्थानिक निसर्गाला. पर्यावरणाला. नैसर्गिक संतुलन आणि समतोलाला. भाषा, संस्कृती याच स्थानिक पर्यावरणाचा अभिन्न भाग असल्याने या प्रक्रियेत सर्वाधिक हानी त्यांनाच पोहोचते. विकासाच्या चुकीच्या धारणांमुळे इंग्रजी हीच एकमेव विकासाची, ज्ञानाची, संधीची, रोजगाराची भाषा असल्याचा जागतिक अर्थकारणाच्या सोयीचा आणि इंग्रजी भाषेच्या व नफेखोरी व्यापारी हिताचा भ्रम सुस्थापित केला गेला आहे.

यालाच भाषा- निरक्षर असणे, संस्कृती साक्षर नसणे असे म्हणतात. सद्य:स्थितीत भाषा शिकवलीच जात नाही, तर भाषेच्या नावावर केवळ साहित्य शिकवले जाते. भाषेचे साहित्यिक रूप म्हणजेच श्रेष्ठ रूप, बाकी सारे अरूप, कुरूप अशी भाषेबाबत अतिशय अशास्त्रीय जाण तयार केली गेली आहे. महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या व्यावसायिक गटांत विखुरलेल्या मराठी भाषिक माणसांना; मग तो शिक्षक असो, प्राध्यापक, वकील, पत्रकार, चित्रकार, नट, दिग्दर्शक, अभिनेता, अभिनेत्री, व्यापारी, उद्योजक, कारकून, अधिकारी... यातील बहुतेकांना मराठी भाषाविषयक, संस्कृतीविषयक काम आपण स्वतः करावे किंवा कोणी ते करत असतील तर त्यात स्वत:हून सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे, असे वाटत नाही. तरीही भाषा, संस्कृती यांचे जतन, संवर्धन झालेच पाहिजे असे म्हटले मात्र आवर्जून जाते. मग ते कोणी करायचे? भाषा, साहित्य, संस्कृती यासंदर्भात कोणाचाच काडीचाही दबाव नसल्याने शासनही शक्य तितके याबाबत उदासीनच आहे. भाषेच्या, संस्कृतीच्या प्रश्नावर बेळगाव वगळता कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका कधीही लढल्या जात नाहीत. एकही उमेदवार मराठी भाषेच्या प्रश्नावर पराभूत केला जाऊ शकत नाही.

एकूणच ही स्थिती ही संस्कृतीआधारित विकासासाठी पोषक नाही. त्या दृष्टीने अशा विकासासाठी राज्य आणि विभागीय स्तरावर सांस्कृतिक विकास मंडळे स्थापण्याची गरज आहे. आजवर केवळ कागदावर राहिलेले सांस्कृतिक धोरण अमलात आणतानाच सांस्कृतिक विकासासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उभारण्याचा विचार पुढे न्यावा लागेल. अशा विकासाचा अनुशेष दूर सारल्याशिवाय सभ्य, सुसंस्कृत, सहिष्णू समाज निर्माण करण्यासाठी लागणारी पायाभूत, संस्थात्मक सामग्री उपलब्ध होणार नाही. तसे झाले तरच संस्कृतीआधारित विकासाची मुळं नीट रुजतील आणि निकोप, परिपूर्ण असं सांस्कृतिक पर्यावरण आपल्यासह पुढच्या पिढ्यांच्या वाट्याला येईल.

राज्याचे नियोजन आणि निर्णयकर्ते, विकास यंत्रणा आणि त्यांची मंडळे, महामंडळे यांना संस्कृती आणि सांस्कृतिक क्षेत्र हा विकासाच्या संकल्पनेचा स्वतंत्र भाग असावा, असे वाटत नाही. त्यामुळे हे क्षेत्र शासनाच्या आश्रितासारखे आणि कृपेवर जगणारे क्षेत्र बनले आहे. परिणामी विकासाचा मोठा सांस्कृतिक अनुशेष महाराष्ट्रात निर्माण झाला आहे. तो दूर सारल्याशिवाय सभ्य, सुसंस्कृत, सहिष्णू समाज निर्माण करण्यासाठी लागणारी पायाभूत, संस्थात्मक सामग्री उपलब्ध होणार नाही. तसे झाले तरच संस्कृतीआधारित विकासाची मुळं नीट रुजतील आणि निकोप, परिपूर्ण असं सांस्कृतिक पर्यावरण आपल्यासह पुढच्या पिढ्यांच्या वाट्याला येईल.

बातम्या आणखी आहेत...