आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थात्:सध्या चांगल्या नोकऱ्यांना आले आहेत वाईट दिवस

अंशुमान तिवारी5 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्टार्टअपमध्ये पुन्हा कपात सुरू झाली होती. फेब्रुवारी ते मेदरम्यान कार २४, वेदांतू, अनअॅकॅडमी, व्हाइट हॅट ज्युनियर, मिशो, ओके क्रेडिट यासह सुमारे अर्धा डझन स्टार्टअप्सनी ८,५०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले. या बातम्या वाचून श्रुतीचे हृदय धडधडू लागले. ती पुढच्या युनिकॉर्नमध्ये नोकरीसाठी अर्ज करणार होती. चांगल्या नोकऱ्यांचा दुष्काळ असताना स्टार्टअप्स हे ओअॅसिस म्हणून उदयास आले होते. भारत दर महिन्याला एक युनिकॉर्न बनत असेल तर नोकऱ्या का जात आहेत? सरकार भारतात स्टार्टअप क्रांती होत असल्याचे सांगत आहे, तर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर स्टार्टअपमधील जोखमीचा इशारा देत आहेत आणि शेअर बाजारात स्टार्टअपच्या शेअर्सची वाईट स्थिती आहे. यावर सेबी कठोर कारवाई करत आहे.

स्टार्टअप्स ही केवळ मोजक्या नोकऱ्यांची बाब आहे, असे वाटत असेल तर भारतात चांगल्या नोकऱ्या आहेच किती, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. कामगार मंत्रालयाचे ताजे त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२१) सांगते की, गैर-सरकारी क्षेत्रातील औपचारिक नोकऱ्या केवळ ३.१४ कोटी आहेत. कामगार मंत्रालयाच्या नियमांनुसार दहापेक्षा अधिक कामगार असलेल्या आस्थापना संघटित, कायम वा औपचारिक व बाकीच्या नोकऱ्या असंघटित आणि तात्पुरत्या असतात. वित्त आयोग, संसदेला दिलेली माहिती व आर्थिक सर्वेक्षण २०१८ च्या आकडेवारीनुसार, केंद्र (सार्वजनिक कंपन्यांसह), राज्य व सुरक्षा दलांसह एकूण संघटित क्षेत्रातील नोकऱ्या (खासगी व सरकारी) ५.५ ते ६ कोटींच्या दरम्यान आहेत. म्हणजेच ४८ कोटी कार्यरत लोकसंख्येसाठी (सीएमआयई एप्रिल २०२२) एक चिमूटभर रोजगार.

स्टार्टअपचे काय झाले? : वाढत्या कर्जामुळे स्टार्टअप गुंतवणूक म्हणजेच उद्यम भांडवल आणि खासगी निधी कमी होत आहे. क्रंच बेस अहवाल सांगतो की, मेपर्यंत जगातील स्टार्टअपमधील गुंतवणूक वार्षिक आधारावर २०% आणि मासिक आधारावर १४% कमी झाली आहे. स्टार्टअप्सच्या लेट स्टेज आणि तंत्रज्ञानाच्या वाढीच्या विभागात सर्वात तीव्र घट झाली आहे. म्हणजेच सुरू असलेल्या स्टार्टअपला भांडवल मिळत नाही. गुंतवणूक सीड स्टेज म्हणजेच सुरुवातीच्या टप्प्यावर कायम आहे. २०२१ मध्ये भारतातील स्टार्टअप्समध्ये ३८.५ अब्ज डाॅलरची व्हेंचर कॅपिटल गुंतवणूक आली. सीबी इनसाइटकडील डेटा सांगतो की, भारतातील स्टार्टअप्सना वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत आतापर्यंत फक्त ३.६ अब्ज डॉलर गुंतवणूक मिळाली आहे, ती जानेवारी ते मार्च या कालावधीतील गुंतवणुकीच्या निम्मी आहे आणि गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या जवळपास एकतृतीयांश आहे. अनेक स्टार्टअप्सना निधी मिळण्यास विलंब होत आहे. पैसे उपलब्ध झाले तरी मूल्यांकनात तडजोड करावी लागेल. भांडवलाच्या कमतरतेमुळे स्टार्टअप अधिग्रहणांमध्ये वाढ होत आहे. फिनट्रॅकरच्या मते, २०२१ मध्ये २५० हून अधिक स्टार्टअप्सच्या अधिग्रहणावर ९.४ अब्ज डाॅलर खर्च करण्यात आले. सर्वात मोठा वाटा ई-कॉमर्स, एज्युटेक, फिनटेक आणि हेल्थटेक स्टार्टअप्सचा होता.

नोकरीच्या बाजारपेठेतील वास्तव : स्टार्टअपमधील नोकऱ्या जाणे गंभीर आहे. कामगार मंत्रालयाच्या मते, उत्पादन, इमारत बांधकाम, व्यापार, वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य, हॉटेल-रेस्टॉरंट, माहिती-तंत्रज्ञान आणि वित्तीय सेवा म्हणजे भारतातील फक्त नऊ उद्योग किंवा सेवा सर्वाधिक कायमस्वरूपी किंवा चांगल्या नोकऱ्या देतात. या नोकऱ्यांच्या बाजारपेठेतील वास्तव भयावह आहे. बँक ऑफ बडोदाच्या अर्थतज्ज्ञांनी भारतातील चांगल्या रोजगाराची वास्तविकता कळण्यासाठी २७ प्रमुख उद्योगांमध्ये गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये (२०१६-२१) भारतातील टॉप २०१९ बॅलन्स शीटमधील कर्मचारी भरती आणि खर्च डेटाचे विश्लेषण केले आहे.

२७ उद्योगांच्या दोन हजारांहून अधिक कंपन्यांमध्ये मार्च २०१६ मध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या ५४.५ लाख होती, ती मार्च २०२१ मध्ये वाढून ५९.८ लाख झाली. ही वाढ केवळ १.९% होती, म्हणजे या काळात जीडीपीचा वार्षिक वाढीचा दर ३.५ पेक्षा कमी होता. कोविडदरम्यानची कपात वगळल्यानंतरही रोजगाराच्या वाढीचा दर केवळ २.५% दिसला आहे, तर प्री-कोविडपर्यंतच्या पाच वर्षांत जीडीपी दर सुमारे ६% होता. २७ उद्योगांपैकी फक्त नऊ उद्योगांनी किंवा सेवांनी सरासरी विकास दरापेक्षा (१.९%) चांगला रोजगार दर गाठला. माहिती तंत्रज्ञान, बँकिंग आणि वित्त, रिअल इस्टेट आणि आरोग्य सेवांमध्ये रोजगार वाढला, परंतु जीडीपीपेक्षा कमी दराने. कोविडमुळे शिक्षण, हॉटेल आणि रिटेल क्षेत्रात सर्वाधिक नोकऱ्या गेल्या. गेल्या पाच वर्षांत प्रति कर्मचारी सरासरी वार्षिक वेतन केवळ ५.७% वाढले आहे, ते महागाईच्या दरापेक्षा कमी आहे.

नव्या आशा मावळणे : कमी होत चाललेल्या संघटित नोकऱ्यांच्या बाजारपेठेत स्टार्टअप्स आशा म्हणून उदयास आले होते. त्याच मार्चमध्ये संसदेला सांगितले गेले की, २०१४ ते मार्च २०२२ पर्यंत देशातील ६६,००० स्टार्टअप्सनी सुमारे ७ लाख नोकऱ्या निर्माण केल्या. कोविडकाळात यापैकी अनेक नोकऱ्या गेल्या. उर्वरित स्टार्टअप नव्या भांडवलासाठी अडचणीत आहेत. ग्राहकांच्या वापरावर आधारित व्यवसाय मॉडेल असलेले ई-कॉमर्स, एज्युटेक, ई-रिटेलसारखे स्टार्टअप्स झपाट्याने वाढले नाहीत. बदलते नियम व महागडी कर्जे फिनटेक डिजिटल कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांवर परिणाम करत आहेत. सरकारी नोकऱ्यांची चर्चा विचलित करणारी आहे. सरकारी आकडेवारी सांगते की, सरकारी (२०१४-१५ ते २०२०-२१ : ३.३ ते ३.१ दशलक्ष) व सरकारी उपक्रम (२०१७-१८ ते २०२०-२१ : १.०८ ते ०.८६ दशलक्ष) यात नोकऱ्या कमी होत आहेत. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

बाजारपेठेतूनच मिळतील नोकऱ्या
चांगल्या नोकऱ्यांच्या संधी निवडक उद्योग किंवा सेवांपुरत्या मर्यादित आहेत. २०१६ ते २०२० पर्यंत कंपन्यांच्या नफ्यात वाढीचा वेग ६ टक्के होता. भरपूर कर सवलती, स्वस्त कर्जे मिळाली, पण रोजगार वाढला नाही. नवीन नोकऱ्या बाजारातूनच येतील, सरकारच्या तिजोरीतून नव्हे - ही वस्तुस्थिती लक्षात येण्यास जितका उशीर होईल तितका बेरोजगारांचा भ्रमनिरास होईल.

बातम्या आणखी आहेत...