रसिक स्पेशल:जागतिक व्यापाराचा तिढा

देशाचे वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी जिनिव्हामधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीत भारत व रशिया यांच्यातील व्यापार भारताच्या राष्ट्रीय हितासाठी किती महत्त्वाचा आहे, याबाबत केलेला उल्लेख आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या बाराव्या मंत्रिस्तरीय बैठकीत विकसित देशांची सुरू असलेली दादागिरी मोडून काढण्यासाठी काही करारांना केलेल्या ठाम विरोधामुळे भारताच्या बाजूने जवळपास ८० विकसनशील देशांची फळी उभी राहिली आहे. भारत सरकारने अचानक अशी ताठर भूमिका घेण्यास सुरुवात करण्यामागे अनेकांपैकी एक असलेले मुख्य कारण म्हणजे, जागतिक सत्तेच्या मुख्य केंद्रकातून अमेरिकेची होत असलेली पीछेहाट, ज्यामुळे भारत आणि इतर विकसनशील देशांनी स्वतःच्या, स्वतंत्र मार्गावर चालण्याची तयारी सुरू केली आहे. महामारीनंतरच्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचा आणि व्यापाराचा विचार केल्यास आपण आमूलाग्र परिवर्तनाच्या वर्तुळात असल्याचे जाणवते. भारताच्या प्रतिनिधींनी सर्वच आंतरराष्ट्रीय मंचावर रोखठोक भूमिका घेण्यास सुरुवात केली असली, तरी त्यामुळे येणारा काळ व्यापाराच्या दृष्टीने आणि विकसनशील देशांचा आवाज म्हणून भारतासाठी दुहेरी काटेचे कुंपण तयार करील की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे.

ऐतिहासिक संदर्भांचा विचार करता लक्षात येते की, द्विपक्षीय व्यापाराचे धोरण हे केवळ परराष्ट्र धोरणाचे साधन नसून ते देशांतर्गत धोरणाशी घनिष्ठपणे जोडलेले असते. त्याचप्रमाणे इतिहास आणि वर्तमानात व्यापार व परराष्ट्र धोरण हेही एकमेकांशी जोडले गेले आहे. भारताने वेळोवेळी आपल्या परराष्ट्र धोरणाला व्यापाराच्या हितसंबंधांना चालना देण्याच्या दृष्टीने तसा आकार दिल्याचे दिसून येते. इ. स. पूर्व तिसऱ्या शतकात चीनच्या हान राजघराण्याने आपल्या लष्करी सामर्थ्याचा उपयोग सिल्क रोडच्या व्यापारासाठी करून घेतला. अठराव्या शतकात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने व्यापारी हितसंबंधांवर आधारित ब्रिटिश परराष्ट्र धोरण दक्षिण आशियामध्ये विस्तारले. एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यात पूर्व आशियातील संबंधांमध्ये अमेरिकेच्या विचारसरणीवर व्यापाराचे वर्चस्व होते. इतिहासातील या संदर्भांचा अन्वयार्थ हाच की, जगातील प्रत्येक राष्ट्र केवळ शांतता असलेल्या प्रदेशात समृद्धीचा आनंद घेऊ शकते आणि मजबूत आर्थिक आधारशिला उभी असेल, तरच शांततामय जग शक्य आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर आलेल्या आर्थिक मंदीमुळे जगातील बहुतांश अर्थव्यवस्था कोलमडल्या होत्या. त्या पुन्हा रुळावर येण्यासाठी ब्रेटनवूड परिषदेत जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना स्थापन करण्याची शिफारस केली गेली. पण, प्रशुल्क आणि व्यापारविषयक सामान्य करार (GATT) हा विकसित देशांचे हित जोपासतो, असा आक्षेप घेतला गेला. शिवाय, अंतर्गत विवादांच्या निराकरणासाठी या संघटनेची भूमिका फारच मंद होती आणि काही प्रमाणात विकसित देशांद्वारे यामध्ये व्यत्यय आणला जात होता. ही संघटना कोसळण्यामागच्या मुख्य कारणांपैकी एक म्हणजे, ती औद्योगिक देशांच्या बाजूने होती आणि तिने विकसनशील देशांमध्ये आपला विश्वास पूर्ण गमावला होता. त्यामुळे सर्वांना मान्य होईल अशा जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) स्थापना १९९५ मध्ये करण्यात आली. हा तोच काळ होता, जेव्हा भारतात जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले होते. पण, आपली अर्थव्यवस्था जागतिकीकरण आणि व्यापार संघटनेचे सामायिक धोरण स्वीकारण्यात किती यशस्वी झाली, याचा अभ्यासात्मक आराखडा फक्त सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) प्रगतीवरून आपण बघत आलो आहोत. स्वातंत्र्यानंतरच्या तीस वर्षांपर्यंत आपण ‘लायसन्स राज’मध्ये जगत होतो. त्यानंतर आलेल्या जागतिकीकरणानंतरच्या धोरणाने विकास दर वाढण्याऐवजी स्थिर राहिला तसाच तो जागतिक व्यापार संघटनेच्या स्थापनेनंतरही स्थिर राहिला. म्हणजेच जागतिकीकरण असो की जागतिक व्यापार संघटना; या दोन्हीमुळे विकासाची प्रचंड लाट येईल आणि व्यापाराची साखळी मजबूत होईल, ही आशा व्यर्थ ठरली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेचे मुख्य कार्य द्विपक्षीय कर कमी करणे आणि ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’चा (एमएफएन) दर्जा देऊन एकमेकांत व्यापार वृद्धिंगत करणे हे आहे. पण, नुकत्याच अशा काही घडामोडी घडल्या आहेत, ज्यामुळे जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यासपीठावर विकसनशील देश विरुद्ध विकसित देश अशी दुही निर्माण झाली आहे.

जिनिव्हामध्ये नुकत्याच झालेल्या ‘डब्ल्यूटीओ’च्या बाराव्या मंत्रिस्तरीय बैठकीत वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी रोखठोक भूमिका घेतली. ‘जागतिक व्यापार संघटना भारतावर कोणत्याही करारावर सही करण्याची जबरदस्ती करू शकत नाही, कारण भारत हा स्वतंत्र देश आहे’, असे ते म्हणाले. वास्तविक ही व्यापार संघटना भारताप्रमाणेच अन्य अनेक देशांचे व्यापार धोरण ठरवण्यात मुख्य भूमिका निभावते. भारत सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना किती मदत करावी आणि भारताने आंतरराष्ट्रीय बाजारात व्यापार कसा करावा, याविषयीच्या धोरणांवर ‘डब्ल्यूटीओ’चा प्रभाव असतो. त्यामुळे या संघटनेचे करार आणि त्यांची व्याप्ती पाहणे महत्त्वाचे ठरते. ‘डब्ल्यूटीओ’अंतर्गत चार महत्त्वाचे करार येतात. १) व्यापार गुंतवणूकविषयक उपाय २) बौद्धिक संपदा अधिकार ३) कृषीविषयक करार आणि ४) सॅनिटरी आणि फायटोसॅनिटरी उपाय करार. या करारांमधील भारतासाठी सर्वात अडचणीचा ठरणारा करार म्हणजे कृषीविषयक करार. आपण या कराराचा मसुदा बघितला, तर तो विकसित देशांना किती लाभदायी आहे आणि विकसनशील देशांसाठी कसा अडचणीचा आहे, हे लक्षात येते. या करारात नमूद करण्यात आले आहे, की प्रत्येक देश एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे शेतकऱ्यांना मदत करू शकत नाही. त्या देशांच्या सरकारांनी शेतकऱ्यांना अव्वाच्या सव्वा मदत केली, तर आंतरराष्ट्रीय व्यापारात समानता प्रस्थापित होणार नाही आणि जागतिक अर्थव्यवस्था विस्कळीत होईल. ‘डब्ल्यूटीओ’च्या सदस्यांनी प्रत्येक उत्पादनाच्या मूल्याच्या दहा टक्क्यांपर्यंत अनुदान द्यावे आणि कोणत्याही स्वरूपात यापेक्षा अधिक मदत शेतकऱ्यांना केली, तर ‘डब्ल्यूटीओ’ अशा देशाच्या विरोधात कडक कारवाई करेल. पण, यात द्विधा स्थिती अशी आहे की, विकसित देशांतील शेतकऱ्यांना अनुदानाची इतकी गरज नसते, जितकी विकसनशील देशातील शेतकऱ्यांना असते. कारण विकसित देशात अनुदान देण्याची पद्धत आणि अनुदानाची गरज फार वेगळी असते. त्यामुळे ‘डब्ल्यूटीओ’ या विषयावर जास्त चर्चा करीत नाही. पण, विकसनशील देशांचा प्रश्न येतो तेव्हा दहा टक्क्यांची मर्यादा पाळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जाते. भारताने मागच्या वर्षी दहा टक्के अनुदानाची मर्यादा ओलांडून शेतकऱ्यांना अनुदान दिले होते. भारताने तिसऱ्यांदा आपल्या तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानावरील दहा टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी शांतता कलम लागू केले होते, जे ‘डब्ल्यूटीओ’ने घालून दिलेल्या मर्यादेच्या पाच टक्के जास्त होते. भारताने ‘डब्ल्यूटीओ’ला माहिती दिली, की २०२०-२१ मध्ये तांदूळ उत्पादनाचे मूल्य ४५.५६ अब्ज डॉलर होते, त्यावर आपण ६.९ अब्ज डॉलरचे अनुदान दिले, जे परवानगी दिलेल्या एकूण दहा टक्क्यांच्या तुलनेत १५.१४ टक्क्यांवर होते. भारताने हे पाऊल बाली शांती करारांतर्गत उचलेले होते. या करारात स्पष्टपणे नमूद केले आहे, की एखाद्या देशाने दहा टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली तर त्यावर कारवाई न करता त्या देशाची अंतर्गत स्थिती समजून घ्यावी आणि त्याला स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी वेळ द्यावा.

हे वाचल्यावर आपल्या मनात विचार येऊ शकतो, की ‘डब्ल्यूटीओ’ शेतकऱ्यांना जास्तीचे अनुदान देण्याबाबत इतका विरोधी का आहे? ‘डब्ल्यूटीओ’च्या धोरणानुसार, एखाद्या देशाने दहा टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन अनुदान दिले, तर परकीय चलनाचा साठा कमी असलेले देश आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्पर्धेतून बाहेर फेकले जातील आणि ज्या देशांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे, ते आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित करतील. त्यामुळे गरीब, लहान देशांना त्यांचे उत्पादन कवडीमोल दराने विक्री करावे लागेल. म्हणून ‘डब्ल्यूटीओ’ने दहा टक्के अनुदानाची मर्यादा घालून दिली आहे. पण, भारतासारख्या १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशातील शेतकऱ्यांना हे परवडणारे नाही, कारण आपला देशांतर्गत वापर जास्त असल्याने अन्नधान्य निर्यात अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना जास्तीचे अनुदान देणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे, भारताने अनुदान देऊन पिकवलेले अन्नधान्य गरीब देशांना देण्याला ‘डब्ल्यूटीओ’चा विरोध आहे. रशिया - युक्रेन युद्धामुळे अन्नधान्याची प्रचंड महागाई झाली असतानाच्या या काळात ‘डब्ल्यूटीओ’ने अनुदानित अन्नधान्याची निर्यात करण्यास परवानगी दिल्यास मोठ्या प्रमाणात दरवाढ रोखली जाऊ शकते. पण, ‘डब्ल्यूटीओ’ अशी कोणतीही सवलत देण्यास तूर्त तयार नाही.

‘डब्ल्यूटीओ’ने आणखी एक मुद्दा उचलून धरला आहे, तो म्हणजे मासेमारी व्यावसायिकांना देण्यात येणारे अनुदान कमी करावे. भारतात लाखो मच्छीमार आहेत आणि ते सर्वच सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून आहेत. त्यांचे अनुदान कमी केले, तर या व्यावसायिकांपुढे जगण्याचा मोठा प्रश्न उभा राहील. खरे तर ‘डब्ल्यूटीओ’ने भारताला २५ ते ३० वर्षांसाठी अनुदान देण्याबाबत सूट द्यायला हवी आणि विकसित देशांतील मच्छीमार व्यावसायिकांना दिले जाणारे अनुदान पूर्णपणे बंद करायला हवे. तसे झाले तरच काही प्रमाणात समानता प्रस्थापित होऊ शकते. भारताच्या अनुदानाचा विचार केल्यास, आपले सरकार एका मच्छीमाराला फक्त १५ डॉलर अनुदान देते. तर डेन्मार्क - ७५ हजार डॉलर, स्वीडन - ६५ हजार डॉलर, कॅनडा- २१ हजार डॉलर, जपान-७ हजार डॉलर आणि अमेरिका - ४ हजार डॉलर या प्रमाणात एका मच्छीमाराला अनुदान देतात. त्यामुळे अशा जास्तीच्या अनुदान देणाऱ्या देशांना कडक समज देणे गरजेचे आहे. भारताने ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये या मुद्द्याला विरोध करून चीनसोबतच ग्रुप ३३ चे समर्थन प्राप्त केले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये भारत, पाकिस्तान आणि चीन यांची युती दिसून येण्याची शक्यता आहे.

एकुणातच जागतिक व्यापार संघटनेच्या नवनव्या धोरणांनी विकसित देश आणि विकसनशील देशांत असमानतेची मोठी दरी निर्माण झाली आहे. वास्तविक लोकशाही सरकारांनी एकत्र येऊन व्यापारासाठी सर्वसमावेशक आरखडा तयार केला, तर प्रत्येक देशाला आपापल्या वाट्याचा हक्क मिळेल. ‘डब्ल्यूटीओ’मधील ग्रुप ३३ अंतर्गत भारत, चीन आणि पाकिस्तान एकत्र येऊन तिसऱ्या जगाचा आवाज उठवत आहेत. पण, या देशांमध्ये आपापसातील मतभेद इतके भयंकर आहेत की, ते व्यापाराला दुय्यम स्थानी ठेवून एकमेकांविरोधात लष्करी कारवाई करण्याच्या तयारीत असतात. या पार्श्वभूमीवर सध्या भारताने ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये घेतलेली भूमिका योग्यच आहे, पण तिचा अपेक्षित परिणाम न झाल्यास ही संघटना भविष्यात एका छोट्या करारात परिवर्तित होऊन नष्ट होऊ शकते. कारण कोणताही देश मग तो विकसित असो की विकसनशील; व्यापारात तडजोड करायला बिलकुल तयार होणार नाही. म्हणून भारताने उभारी घेणाऱ्या अर्थव्यवस्थांना सोबत घेऊन करमुक्त व्यापार कॉरिडॉर निर्माण केल्यास गरीब आणि विकसनशील देशांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होऊ शकतो. अन्यथा, वर्तमानातील वाढती दरवाढ आणि महागाईची परिस्थिती पाहता यातून भविष्यात एका मोठ्या महामंदीला आमंत्रण मिळेल, यात शंका नाही.