आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:‘स्मार्ट सिटी’चे भंगलेले स्वप्न

औरंगाबाद3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्रासह देशभरातील स्मार्ट सिटी प्रकल्प आणि एकूणच शहरांच्या फसलेल्या नियोजनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. विशेषत: सध्याच्या पावसाळ्यात या शहरांतील कथित ‘स्मार्ट’ कामांची कल्हई उडाल्यामुळे नागरिकांचे होणारे हाल पाहताना त्यातील दोष ठळकपणे समोर येत आहेत. राज्यातील स्मार्ट सिटीचे बहुतांश प्रकल्प रेंगाळले, अडखळत राहिले. या शहरांचा चेहरामोहरा बदलू शकणारा हा प्रकल्प फसण्यामागे अनेक कारणे असली, तरी दूरदृष्टीच्या एखाद्या धोरणाला सुयोग्य नियोजन, उत्तम समन्वय आणि प्रभावी अंमलबजावणीची जोड मिळाली नाही की काय होते, हे खड्ड्यात रुतलेल्या ‘स्मार्ट सिटीं’नी दाखवून दिले आहे.

अ कराव्या पंचवार्षिक योजनेचा आढावा घेताना आणि बाराव्या योजनेचे प्रस्ताव अंतिम करताना राष्ट्रीय विकास परिषदेमधील तज्ज्ञ सभासदांमध्ये देशातील नागरीकरणाबाबत महत्त्वाची चर्चा झाली. त्यामध्ये; नागरीकरणाचा वेग, गावे आणि शहरांमधील नोकऱ्यांची वाढती उपलब्धता, ग्रामीण भागातून शहरांमध्ये होणारे स्थलांतर, विद्यमान नगररचना कायदे, १९४७ पासून या कायद्यांनुसार प्रत्येक नगरपालिका, महानगरपालिका, महानगर विकास प्राधिकरणे आदी सर्व संस्थांनी त्यांच्या हक्कांसाठी केलेल्या विकास योजना आणि त्यातील प्रस्तावांची नगण्य अंमलबजावणी, खेड्यापासून शहरापर्यंत वाढत जाणारी लोकसंख्या अशा मुद्द्यांचा समावेश होता. २०१२ च्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या बैठकीत या सर्व बाबींवर सविस्तर विचारविनिमय झाला. १९६२-६७ या तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेतील नगरपालिकांच्या हद्दीबाहेरील क्षेत्रांमध्ये होणारा अनधिकृत विकास, झोपडपट्ट्यांचे वाढणारे बकाल स्वरूप लक्षात घेता केंद्र शासनाने सर्व राज्यांना १९६३-६४ मध्ये प्रचलित नगररचना अधिनियम त्वरित बदलणे आणि प्रादेशिक विकास योजना तयार करून त्यामध्ये नगर व क्षेत्र (ग्रामीण भाग) यांचा एकत्रिक अभ्यास तसेच तज्ज्ञांकडून तपशीलवार सर्वेक्षण करून ग्रामीण भागांचा तौलानिक विकास साधणारा सुधारित नगररचना कायदा प्रस्तावित केला होता. रोजगार उपलब्ध करणारी साधने निर्माण करणे, स्थलांतर रोखणे आदी बाबींचाही यामध्ये समावेश होता. त्यानुसार हा १९६६ चा सुधारित नगररचना कायदा १९६७ पासून अस्तित्वात आला.

तथापि, गेल्या ५०-६० वर्षांत त्यानुसार फारसे काही झाले नाही. महाराष्ट्राचाच विचार केला तर फक्त मुंबई, पुणे, औरंगाबाद येथे जुनी शहरालगत नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नवीन औरंगाबाद (सिडकोने विकसित केलेले) अशी नवी शहरे स्थापन करण्यात आली. पण, अन्य महानगरांमध्ये विकास प्राधिकरणे नसल्याने तौलनिक विकास झाला नाही. राजीव गांधींच्या काळात ७३ व ७४ वी राज्यघटनेची दुरुस्ती होऊन शहरी आणि ग्रामीण विकासाचे निकष निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर ३० वर्षांच्या काळातही वाढत्या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने नगरनियोजनाबाबत विशेष काम झाले नाही. घटनादुरुस्तीनुसार अपेक्षित असलेल्या सक्षम प्रादेशिक योजनांची नेमकी अंमलबजावणी झाली नाही. योजना कितीही चांगल्या असल्या, तरी त्यानुसार अंमलबजावणी झाली नाही, तर विकासाच्या संपूर्ण प्रक्रियेलाच खीळ बसते, याचे हे मोठे उदाहरण होते. शहरी विकासाच्या अशा योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था किंवा त्या त्या ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम नसल्याचेही या ५०-६० वर्षांत सिद्ध झाले.

या पार्श्वभूमीवर २०१४ मध्ये केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आले. आधीच्या सरकारांच्या तुलनेत या सरकारने नगरनियोजन आणि नागरी विकासाला प्राधान्य दिले. देशातील अस्ताव्यस्त वाढत चाललेल्या आणि सार्वजनिक सेवा-सुविधांवर ताण आल्याने बकाल होऊ लागलेल्या मध्यम आणि मोठ्या शहरांचा नियोजनबद्ध विकास करण्याचे या सरकारने ठरवले. त्यातूनच ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ हाती घेण्यात आले. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात तेथील काही शहरे उत्तम रीतीने विकसित झाली होती. त्याप्रमाणे देशातील अन्य शहरे विकसित व्हावीत, त्यांचा विकास तौलनिक आणि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास व्हावा, म्हणून हे ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प सुरू करण्यात आला. त्यासाठी देशातील १०० शहरे निवडून त्यांच्या विकासासाठी ७० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्या शहरांसाठी एसपीव्ही (स्पेशल पर्पज व्हेइकल) कायद्यानुसार कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या. या ‘एसपीव्ही’ कंपन्यांनी जे सल्लागार नियुक्त केले ते उच्चविद्याविभूषित असले, तरी त्यांना नागरी विकास भविष्यात कसा ‘स्मार्ट’ होईल, याचा अंदाज आणि अभ्यास नव्हता. त्यामुळे निवडलेली शहरे तौलनिकदृष्ट्या ‘स्मार्ट सिटी’मध्ये रूपांतरित होऊ शकली नाहीत. या शंभर शहरांसाठी सुनियोजित विकासाचे जे प्रकल्प आखले गेले, त्यातील कामे आधीच्या मुदतीनुसार २०१९ पर्यंत पूर्ण होणे आवश्यक होते. मात्र, बहुतांश ठिकाणी ती अपूर्णच राहिली. केंद्र सरकारने आता फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत मुदत वाढवून दिली असली, तरी या अवधीत ती पूर्ण होतीलच, याची शाश्वती नाही. कारण गेल्या सात-आठ वर्षांत जे झाले नाही, ते आता उरलेल्या सात-आठ महिन्यांत कसे पूर्ण करणार हा कळीचा प्रश्न आहे. केंद्र सरकारच्याच अहवालानुसार, २०१९ ते २०२३ पर्यंतच्या कालावधीत स्मार्ट सिटी अंतर्गत निविदेप्रमाणे झालेल्या कामांचे प्रमाण केवळ ११ टक्के आहे. त्यासाठी सुमारे ६० हजार ७३ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

यावरून आणखी एक बाब लक्षात येते, ती म्हणजे, ‘स्मार्ट सिटी मिशन’प्रमाणे १०० शहरांमध्ये विकास व्हावा, हे अपेक्षित असताना महाराष्ट्रात ज्या शहरांत स्मार्ट सिटीचे काम सुरू आहे, त्या शहरांसाठी आधीच मंजूर असलेल्या प्रादेशिक विकास योजनांतील प्रकल्प आणि स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प यांचा काही ताळमेळ नाही. नगररचना कायदा १९६६ आणताना तेव्हाच्या केंद्र सरकारने तत्कालीन प्रचलित कायदे बदलण्यास सांगितले होते, तसे या वेळी झाले नाही. आणि ही सर्वात गंभीर बाब आहे. फी म्हणून सल्लागारांना कोट्यवधी रुपये दिले गेले, पण त्यांनी स्थानिक परिस्थिती, भौगोलिक स्थिती, पाणीपुरवठा, विद्यमान अधिकाऱ्यांची कामाची क्षमता यांचा काहीच विचार केला नाही. स्मार्ट सिटीसाठी निवडलेल्या शहरांची हद्दवाढ, त्यातून एकूण शहराची लोकसंख्यावाढ प्रमाणाबाहेर होऊन चालणार नाही. पायाभूत सुविधांवर त्याचा परिणाम होतो. १०० फुटी रस्त्यावर फुटपाथसाठी रुंदीकरण करून वाहनाची लेन अरुंद करणे, एकेरी वाहतूक करून बाजूच्या रस्त्यांवर ताण आणणे आणि आवश्यकता नसलेल्या कामांवर पेंटिंग करून त्यावर अनाठायी खर्च करणे यातून काय साध्य होणार आहे? म्हणून स्मार्ट सिटीचा आराखडा त्या शहराच्या सर्व मंजूर विकास योजनांशी सुसंगत हवा. मनमानीपणे वायफळ खर्च करणे, हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट कधीच नव्हते.

याशिवाय अन्य महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, बहुतांश ठिकाणी हे प्रकल्प सामान्य नागरिकांपुढे त्यांच्या सूचना-हरकतींसाठी सादर केलेले नाहीत. ही बाब नागरिकांच्या सामाजिक सहभागाच्या तत्त्वाविरुद्ध आहे. नगररचना कायद्याप्रमाणे प्रत्येक आराखडा, प्रकल्पाचे नकाशे नागरिकांना पाहण्यासाठी प्रसिद्ध केले जातात. पुणे शहराचे उदाहरण घेतल्यास, एकीकडे या शहराच्या यादीत जुन्या हद्दीची विकास योजना १९८७ आणि नंतर २०१७ ला मंजूर झाली आहे. १९६६ पासून इथे आरक्षणाचे असे प्रस्ताव आहेत, की त्यामुळे जमिनीच्या मालकास वापर करता येत नाही. अशी आरक्षणे वाढत्या लोकसंख्येला आवश्यक असली, तरी महापालिका निधीअभावी त्यांची अंमलबजावणी करू शकत नाही. पुण्यामध्ये स्मार्ट सिटीसाठी औंध, बाणेर, बिववेवाडी आणि शिवाजीनगर क्षेत्र निवडले आहे. ते मंजूर आराखड्याप्रमाणे विकसित झाले आहे. यामध्ये नव्याने ‘स्मार्टनेस’ आणण्याची आवश्यकता नाही. मनपाच्या दक्षिणेकडील गावे- कात्रज, कांेढवा, उंड्री-पिसोळी, गुजरवाडी, हुंडेवाडी आदी सासवड रस्त्यावरील गावे अविकसित आहेत. अशा स्थितीत शहराच्या एकाच दिशेला स्मार्ट बनवून काय उपयोग? विकास नेहमी समतोलच हवा. स्मार्ट सिटी मिशनचे उद्दिष्ट असे असेल, तर ते नगररचना तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे. एकुणातच, बहुतांश ठिकाणी स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प रेंगाळले, अडखळत राहिले. त्यातून शहरांचा चेहरामोहरा बदलण्याऐवजी तो बऱ्याच प्रमाणात विद्रूप झाला, हे वास्तव आहे. हा प्रकल्प फसण्यामागे अनेक कारणे असली तरी दूरदृष्टीच्या धोरणाला सुयोग्य नियोजन, उत्तम समन्वय आणि प्रभावी अंमलबजावणीची जोड मिळाली नाही की काय होते हेच खड्ड्यात रुतलेल्या ‘स्मार्ट सिटीं’नी दाखवून दिले आहे.

प्रा. रामचंद्र गोहाड rngohad@gmail.com संपर्क : ९८५००३७१२४

बातम्या आणखी आहेत...