आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दृष्टिकोन:केंद्र आणि राज्यांनी एकमेकांवरील दोषारोप थांबवावे

13 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • आरोग्य हा विषय केंद्राचा की राज्याचा, हा प्रश्न आता निरर्थक

भारत अति गंभीर आरोग्य संकटाला तोंड देत आहे. या संकटाने देशाचे सर्वात लोकप्रिय नेते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कदाचित अलोकप्रिय केले नसेल, पण त्यांना सतत प्रेरणादायी मानणाऱ्या देशातील एका मोठ्या वर्गाला निराश जरूर केले. बंगालमध्ये सतत निवडणूक प्रचार करण्याने त्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला. कोविडचे रुग्ण वाढत होते. ऑक्सिजनसाठी पायऱ्या झिजवाव्या लागत होत्या, पण केंद्र सरकार गप्प होते. पंतप्रधानांनी नंतर आपल्या प्रचारसभा थांबवून काही प्रमाणात डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यांनी आपला प्रचार थांबवल्याच्या काही तासांतच निवडणूक आयोगाने मोठ्या प्रचार फेऱ्यांवर बंदी घातली. त्यामुळे लोकांची निराशा झाली. कारण, पंतप्रधानांना आयोगाच्या निर्णयाची पूर्वीच माहिती होती, त्यामुळेच त्यांनी प्रचार थांबवल्याचे लोकांना वाटले.

देश एकानंतर दुसऱ्या संकटाने घेरला जात होता. मात्र, पंतप्रधान कोविड निराकरणासाठी उशिरा सक्रिय झाले. त्यामुळे लोकांची निराशा झाली. लोकांना रुग्णालयात खाटा मिळत नव्हत्या. ऑक्सिजनचा प्रश्न तीव्र झाला होता. देश या संकटाचा सामना करत होता तेव्हा पंतप्रधान प्रचारात दंग असल्याचे लोकांनी पाहिले. गेल्या वर्षी पंतप्रधान मोदी यांनी राज्यांशी चर्चा न करताच देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केली. यामुळे त्यांच्यावर टीकेचा भडिमार झाला. पण, त्यानंतरही देशात कोविड संसर्ग टाळण्यासाठी हा धाडसी निर्णय असल्याचे कौतुकही अनेकांनी केले.

आताही या संकटकाळात लोकांच्या नजरा पंतप्रधानांकडे होत्या. मात्र, त्यांनी अतिशय थोडक्यात देशाला संबोधित केले. त्यामुळे सामान्य लोकांची निराशा झाली. गेल्या वर्षी संकटावेळी पंतप्रधानांनी आघाडीवर येऊन नेतृत्व केले. अनेकदा देशाला संबोधित केले. तथापि, आताही केंद्र सरकार परदेशातून लस आणि ऑक्सिजन आयातीबाबत योग्य पावले उचलून संकट निराकरणाचा प्रयत्न करत आहे. पण, ही पावले पूर्वीच उचलण्याची गरज होती. केंद्र सरकारने ही सर्व पावले उचलताना आरोग्य हा विषय राज्याचा असल्याचे नेहमी सांगितले. शिवाय सगळी जबाबदारी आणि सध्याच्या संकटासाठीही राज्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. महत्त्वाचे म्हणजे आता घटनेच्या कुठल्याच कलमांमध्ये बदल झालेला नाही. आरोग्य विषय गेल्या वर्षीही राज्यांचा होता, यावर्षीही राज्यांचाच आहे. मग गेल्या वर्षी केंद्र सरकार साऱ्या कौतुकाचे धनी स्वतः का झाले आणि यावर्षी सगळा दोष राज्यांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न का सुरू आहे? हाच मुद्दा कोविड लस किमतीच्या वादाने आणखी गुंतागुंतीचा होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकार व पंतप्रधान मोदींची निराशाही वाढू शकते. लसीचा तुटवडा असूनही भारत अनेक देशांना निर्यात करत आहे, अशा बातम्या पूर्वी होत्या. पण, आता राज्य आणि केंद्रांना लसीची किंमत वेगवेगळी ठेवल्यामुळे त्यांच्यातील वाद आणखी वाढू शकतो. खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांसाठीच्या किमतीतील फरक समजू शकतो. मात्र, राज्य सरकारने खरेदी केलेली लस घेतली तर ती महाग, केंद्राने खरेदी केलेली लस घेतली तर ती स्वस्त. हा घोळ काही केल्या सामान्य लोकांना समजत नाही. लोकांना नाराज करणारी आणखी एक गोष्ट म्हणजे, केंद्र सरकार लसीच्या किमतीसाठी सीरम इन्स्टिट्यूटशी बोलण्यास पुढाकार घेत नाही. उलट राज्यांनी स्वत:च किमतीबाबत वाटाघाटी कराव्यात, असा सल्ला देते. मग प्रश्न हा आहे की, केंद्र स्वतःहून पुढाकार का घेऊ शकत नाही?

बातम्या आणखी आहेत...