आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • The Chief Minister's Struggle With The Center Is Not A Good Sign| Articcle By Rajdeep Sardesai

दृष्टिकोन:केंद्राशी मुख्यमंत्र्यांचा संघर्ष हे काही चांगले लक्षण नाही

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

वर्ष २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी गांधीनगरनंतर नवी दिल्लीत सहज जुळवून घेतले याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले. अखेर एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवून देशाचे पंतप्रधान होणारे एच.डी. देवेगौडा यांच्यानंतरचे ते दुसरे नेते होते. त्यामुळेच सहकार-संघराज्यवादावर बोलताना ते केंद्र आणि राज्यांमधील सत्तेचा समतोल साधण्याबाबत गंभीर असल्याचे वाटत होते, पण आज आठ वर्षांनंतरही परिस्थिती तशी होऊ शकलेली नाही. केंद्र आणि राज्ये सुडाच्या राजकारणात गुंतलेली आहेत आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू राहतात. पंतप्रधान गेल्या आठवड्यात तामिळनाडूत होते. जिथे भाजपचा विजय अद्यापही पोहोचलेला नाही अशा देशातील काही निवडक राज्यांपैकी हे एक आहे. खरे तर पंतप्रधान जेव्हा जेव्हा तामिळनाडूच्या दौऱ्यावर जातात तेव्हा सोशल मीडियावर त्यांच्या विरोधात गो-बॅकची मोहीम सुरू होते. यामुळेच मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत केंद्राला आपल्या राज्यावर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करू नये, असा इशारा दिला तेव्हा कुणालाही आश्चर्य वाटले नाही. तथापि, तामिळ भाषा ही द्रविड अस्मितेचा केंद्रबिंदू आहे आणि तिचे महत्त्व अधोरेखित करून द्रमुक नेते दिल्ली व चेन्नई यांच्यातील दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षासाठी एक निश्चित रेषाच रेखाटत होते.

या भाषिक संघर्षाला एक मनोरंजक इतिहास आहे. हिंदीच्या वर्चस्वाला दक्षिणेकडील राज्ये दीर्घकाळापासून विरोध करत आहेत. त्याच वेळी भाजप हा अजूनही हिंदी पट्टीचा पक्ष मानला जातो. कालांतराने भाजपला आपल्या हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तान कथनावर कमी भर द्यावासा वाटेल, पण विंध्य पर्वतरांगांच्या खाली वसलेल्या दक्षिणेकडील राज्यांत तो उत्तर भारतीयांचा पक्ष असल्याचा समज फार पूर्वीपासून आहे. तामिळनाडूसारख्या राज्याचा आर्थिक शक्तीच्या रूपात उदय झाल्यामुळे त्यांच्या वेगळ्या प्रादेशिक अस्मितेबद्दल आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. पण, इथे आपण चिरपरिचित उत्तर विरुद्ध दक्षिण याबद्दल बोलत नाही आहोत, येथे केंद्र विरुद्ध राज्य संघर्ष येथे हायलाइट केला जात आहे. या संघर्षाने अनेक रूपे धारण केली आहेत - महसूल वाटणीच्या सूत्रापासून ते प्रशासकीय नियंत्रणावरील वाद आणि अखिल भारतीय नीट वैद्यकीय परीक्षेपर्यंत. अलीकडेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक करांमध्ये सूट देण्याची घोषणा केली आणि राज्यांना तसे करण्याचे आवाहन केले, तेव्हा अनेक राज्य सरकारांनी ते नाकारले. राज्य सरकारांना त्यांच्या कर संरचनांबद्दल मार्गदर्शन करण्यासाठी केंद्राने सार्वजनिक सल्ला जारी करावा, असे वाटत नव्हते. जीएसटीमुळे त्यांची आर्थिक-स्वायत्तता खुंटली आणि महसूल संकलनाच्या घटनात्मक अधिकारापासून वंचित राहिल्याने ते आधीच संतप्त आहेत. राज्यांना वाटले की, ते संघराज्य रचनेशी सुसंगत नाही.

या केंद्र विरुद्ध राज्य संघर्षाचा आणखी एक पैलू म्हणजे भाजप विरुद्ध बिगर भाजपशासित राज्ये. भाजप नेत्यांकडून निवडणुकीदरम्यान ‘डबल इंजिन’ सरकारसाठी मत मागितले जाते. त्यामुळे आपोआपच भाजप आणि विरोधी सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये विरोधाभासाची परिस्थिती निर्माण होते. कोविड नियंत्रणासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकींमध्ये ‘आम्ही विरुद्ध ते’ ही भावना अधिकच घट्ट होताना दिसली. लस प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधानांची प्रतिमा पाहून बलाढ्य मुख्यमंत्र्यांनाही राग येतो. केंद्र-राज्यांमधील वाढत्या संघर्षामुळे केंद्रीय खात्यांच्या गैरवापराच्या आरोपांपासून अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांमधील मतभेदापर्यंतच्या परिस्थिती निर्माण होत आहेत. बंगाल हे याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे, तिथे मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यातील दैनंदिन संघर्ष इतका टोकाला पोहोचला आहे की, अधिकारांच्या घटनात्मक विभाजनाचाही आता आदर केला जात नाही. दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारलाही या श्रेणीत टाकले जाऊ शकते. अलीकडेच पंतप्रधानांनी महाराष्ट्र आणि तेलंगणचा दौरा केला तेव्हा त्यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि केसीआर यांनी त्यांच्यापासून अंतर ठेवले. परस्पर विश्वासाची दरी रुंदावण्याचे एक कारण म्हणजे विरोधी राज्यांमधील केंद्रीय अंमलबजावणी संस्थांची अतिक्रियाशीलता. जवळपास सर्व विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी आज ईडीच्या निगराणीखाली आहेत. यामध्ये झारखंडचे हेमंत सोरेन हे सर्वात नवीन नाव आहे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) राजदीप सरदेसाई ज्येष्ठ पत्रकार rajdeepsardesai52@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...