आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:देशद्रोहाचे ‘कलम’ उखडावेच लागेल!

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्र सरकारने कलम ‘१२४-अ’ या कायद्यातील तरतुदीचा आढावा घ्यावा, असे सांगतानाच तो होईपर्यंत या राजद्रोहाच्या तरतुदीला स्थगिती देणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. हा देश लोकशाहीच्या मार्गावरच चालेल, असा इशाराच या कायद्याचा गैरवापर करीत वेडेवाकडे राजकारण करणाऱ्यांना न्यायालयाने दिला आहे. १२४-अ हे कलम रद्द करण्याची मागणी अनेकांनी सातत्याने लावून धरली आहे. स्वतंत्र भारतात देशद्रोह, राजद्रोह ही संकल्पनाच चुकीची आहे, त्यामुळे कलम १२४-अ हे कलम कायद्यातून हद्दपार करावे, असे मत मी गेली १५ वर्षे ठामपणे मांडत आलो आहे. देशद्रोहाच्या ‘१२४-अ’ या तरतुदीसंदर्भात निकाल लागेपर्यंत केंद्र किंवा राज्य सरकारांनी या कलमाखाली कुणाच्याच विरोधात गुन्हा नोंदवू नये, अशी सक्त मनाई सर्वोच न्यायालयाने केली आहे. देशाची सुरक्षा आणि नागरी हक्क लक्षात घेता अशा प्रकारांमध्ये संतुलन राखणे आव्हानात्मक ठरते, असे स्पष्ट मत नोंदवताना न्यायालयाने, राजद्रोहाचा गुन्हा नोंदवून सुरू असलेल्या खटल्यांना तात्पुरती स्थगिती दिली आणि अशा आरोपाखाली तुरुंगात असलेले आरोपी कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागू शकतात, हेही स्पष्ट केले. सरकारने कोणतेही नवे खटले हे कलम लावून नोंदवू नये, अशी ताकीदच न्यायालयाने दिली आहे. ज्यांच्या विरोधात राजद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत आधीच गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा थेट फायदा होणार नाही, असे दिसते. त्यांनी केलेले कृत्य सरकार उलथवण्यासाठी नव्हते आणि त्यातून राजद्रोहासंदर्भातील उद्दिष्ट स्पष्ट होत नाही, असे न्यायालयात प्रथमदर्शनी दाखवून आरोपींची जामिनावर सुटका होऊ शकते आणि तसे सिद्ध केल्यास आरोपींची निर्दोष मुक्तताही होऊ शकेल.

लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, पं. नेहरू, अॅनी बेझंट, मौलाना आझाद, शौकत आणि महम्मद अली अशा स्वातंत्र्यलढ्यातील काही नेत्यांवर ब्रिटिशांनी राजद्रोहाचे कलम लावून खटले चालवले होते. पण, देश स्वतंत्र झाल्यावर परिस्थिती बदलावी अशी अपेक्षा होती. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद- १९ नुसार प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. अभिव्यक्तीला अडथळा करणारी तरतूद संविधानात असू नये, यावर संविधान सभेत विस्तृत चर्चा घडून आली होती. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपले मत, बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. सत्तास्थानी असलेल्या लोकांना ते मत आवडले नाही म्हणून किंवा अत्यंत प्रभावीपणे सरकारवर टीका करणारे आहे म्हणून ते बेकायदेशीर कृत्य ठरत नाही. अशा टीकेला निदान स्वतंत्र भारतात अभिव्यक्ती म्हणून मान्यता असली पाहिजे, हे त्या वेळी सगळ्यांना पटल्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर ‘राजद्रोह’ किंवा देशाबद्दल ‘अप्रियता’ अशा नावाखाली घटनेतील अनुच्छेद-१९(२) नुसार बंधन नसावे, हे मान्य करण्यात आले. तरीही कायद्यात हे कलम सुरक्षा-विचार म्हणून राहू द्यावे, असा ढोबळ विचार नक्की करण्यात आला. त्यानंतर १२४-अ कलमाचा प्रत्यक्ष वापर झाला नाही किंवा तुरळक वापर झाल्याचे दिसते.

रोमेश थापर विरुद्ध मद्रास सरकार या प्रकरणात १९५० मध्ये निर्णय देताना ‘कितीही कडक टीका असेल, पण ती देशाची सुरक्षा धोक्यात आणणारी किंवा सरकार उखडून टाकण्याची धमकी देणारी नसेल, तर पत्रकारांचे स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देशद्रोह किंवा राजद्रोह या नावाखाली दाबून टाकता येणार नाही,’ असा पहिला या विषयावरील स्पष्ट निर्णय न्या. पतंजली शास्त्री यांनी दिला होता. सरकारवर आणि सरकारच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर वेगवेगळ्या प्रकारे कितीही वाईट भाषेत टीका केली, तरीही तो देशाचा अपमान ठरत नाही आणि त्यासाठी कलम १२४-अ नुसार गुन्हा नोंदवणे चूक आहे. हिंसेला प्रोत्साहन देणे हा बोलणाऱ्याचा उद्देश असेल आणि त्या कृतीतून लगेच कायदा-सुव्यवस्थेपुढे आव्हान उभे राहिले असेल, तरच १२४-अ कलमाचा वापर करावा, असे न्यायसूत्र १९६२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या न्यायपीठाने केदारनाथ विरुद्ध बिहार सरकार या प्रकरणाचा निकाल देताना निश्चित केले. हा निर्णय देताना कलम १२४-अ कायदेशीर ठरवण्यात आले, तरीही त्याचा प्रभाव सौम्य करण्यात आला होता. मात्र, हे लक्षात न घेता १९६२ मध्ये दिलेल्या एखाद्या निर्णयाला चिकटून बसणे आणि त्याचाच हवाला देऊन प्रतिवाद करणे, राजद्रोहाबद्दलचे १२४-अ कलम कायद्यात असावेच, असे म्हणणे म्हणजे वैचारिक अपूर्णपणाचे लक्षण ठरते. कलम १२४-अ रद्द करावे म्हणून दोन खासगी विधेयके संसदेत मांडण्यात आली होती, तसेच २०१० मध्ये २१ व्या विधी आयोगानेही ते रद्द करावे, अशी शिफारस केली होती, हे मुद्दाम नोंद घेण्यासारखे आहे.

बलवंतसिंग विरुद्ध पंजाब सरकार या १९९५ मधील केसमध्ये तर आरोपींनी ‘खलिस्तान झिंदाबाद’, ‘खलिस्तान हा वेगळा देश झालाच पाहिजे’ अशा घोषणा दिल्या होत्या. तरीही न्यायालयाने निर्णय दिला, की घोषणांचा आणि भाषणांचा उद्देश राग व्यक्त करणे असेल, राजकीय परिस्थितीचा निषेध करणे असेल, तर उद्देश लक्षात न घेता थेट देशद्रोहाचे कलम लावून गुन्हा नोंदवणे चुकीचे आहे. देशातील कोविडची परिस्थिती नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान म्हणून नीट हाताळली नाही, नागरिकांच्या आरोग्य हक्कांचे उल्लंघन झाले, औषधांचा काळाबाजार झाला आदी आरोप करणारे पत्रकार विनोद दुवा यांनी केलेले विश्लेषण देशद्रोह ठरत नाही, असा निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये त्यांच्यावरील सगळे एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. केदारनाथ केसनंतर १९६२ ते २०२२ पर्यंतच्या या कालावधीत न्यायशास्त्रात (ज्युरिसप्रुडेन्समध्ये) जमीन-अस्मानाचा बदल झाला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ही संकल्पना अधिक स्पष्ट करणारे व्यापक निर्णय झाले आहेत. अशा वेळी १२४-अ ची अस्पष्ट, संदिग्ध भाषा ही अनियंत्रित बेकायदेशीरतेला आमंत्रण देणारी आहे, हे काळाशी सुसंगत वास्तव समजून घेता आलेच पाहिजे. काळाच्या कसोटीवर अनावश्यक झालेल्या गोष्टी न्यायनिर्णयाच्या स्वरूपात असल्या, तरीही त्या बदलणे, रद्द करणे वा टाकून देण्यातूनच विकास साधता येईल. स्वातंत्र्य असलेल्या देशात नागरिकांवर ‘राजद्रोह’ वा ‘देशद्रोहा’चा गुन्हा लावणे आणि त्यांचे म्हणणे दडपणे हेच अनेकदा वादग्रस्त ठरले आहे. स्वतंत्र भारतात राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी या कलमाचा राजकीय वापर अनेकदा झाला, हे वास्तव आहे.

काँग्रेसच्या काळात १९७३ मध्ये १२४-अ नुसार नोंद होणारा गुन्हा ‘दखलपात्र गुन्हा’ करण्यात आला आणि या कलमाला विषारीपणा प्राप्त झाला, ज्याचा गैरवापर मात्र २०१४ नंतर मोठ्या प्रमाणात वाढला. २०१६ ते २०१९ या कालावधीत १२४–अ अंतर्गत देशद्रोहाचे गुन्हे नोंदवण्याचे प्रमाण १६० टक्क्यांनी वाढले आणि या कलमाअंतर्गत शिक्षेचे प्रमाण मात्र ३.३ टक्के इतके कमी असल्याचे ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागा’च्या (एनसीआरबी) आकडेवारीवरून दिसते. २०१४ ते २०१९ या कालावधीमध्ये राजद्रोहाचे ३२६ गुन्हे नोंद झाले, यापैकी केवळ ६ जणांना शिक्षा झाली. हे धक्कादायक वास्तव कायद्याच्या गैरवापराचे उदाहरण ठरू शकते. चुकीच्या पद्धतीने राजद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला, तर त्याचा ‘केस टू केस बेसिस’वर विचार करता येईल, असा युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारच्या वकिलांनी केला. परंतु, देशद्रोहासारखा गुन्हा नोंद झाल्यावर होणाऱ्या बदनामीमुळे ‘व्यक्तीवर चुकीचा गुन्हा नोंदवला होता’ हे सिद्ध होईपर्यंत होणारी हानी न भरून येणारी असते.

खरे तर १२४-अ या कलमातील तरतुदीचे स्पष्टीकरण वाचले, तरी राजद्रोहाचा गुन्हा कधी नोंदवू नये, हे लक्षात येईल. देशाविषयी अप्रियता, द्वेषाची भावना निर्माण न करता एखादे चुकीचे काम करणारे सरकार जावे / बदलावे असे म्हटले, तर तो १२४-अ नुसार राजद्रोह ठरत नाही. परंतु, आपले स्वतःचे स्पष्टीकरण लावण्याचे आणि वापरण्याचे अनियंत्रित अधिकार पोलिसांना असल्याने अनेकदा राजकीय नेत्यांनी पोलिसांचा गैरवापर करून चुकीचे, खोटे देशद्रोहाचे गुन्हे नोंदवले आहेत. आधी या गुन्ह्यासाठी मरेपर्यंत समुद्राच्या पार नेऊन टाकावे अशी शिक्षा होती. पण, १९५५ मध्ये ती जन्मठेपेची शिक्षा करण्यात आली. स्वतःची कायद्याची समज आणि राजकीय दबाव यातून पोलिस विभागातील काही लोकांनी त्यांना वाटेल तसे अर्थ काढून १२४-अ चा वापर आणि गैरवापर केल्याने वेळोवेळी झालेल्या अनेक कारवायांवर प्रश्नचिन्हे उभी राहिली आहेत. सरकार आणि देश हे दोन्हीही वेगवेगळे आहेत. सरकारवर किंवा एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यावर केलेली टीका म्हणजे देशावर केलेली टीका असू शकत नाही, हे समजून न घेता सरकारच्या कामाचे टीकात्मक विश्लेषण करणाऱ्यांना या कलमाखाली अटक केली गेली आहे. पण, न्यायालयात त्या संदर्भातील दावे कायद्याच्या कसोटीवर टिकले नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळेच लोकशाही कमजोर करणारे हे कलम आहे, असे माझे आधीपासून मत राहिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील सध्याच्या सुनावणीदरम्यान, ‘देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडत्व यांचा मुद्दा असल्याने सरकारच्या विविध समित्यांची मीटिंग घेऊन चर्चा करावी लागेल,’ असे केंद्र सरकारतर्फे सांगून महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी पुढील तारीख मिळवण्यात यश मिळवले. न्यायालयाने लक्ष्मणरेषेचे उल्लंघन करू नये, अशी प्रतिक्रिया देणाऱ्या कायदामंत्री किरण रिजिजू यांना कुणी तरी सांगितले पाहिजे, की मुळात १२४-अ या कलमाची कायदेशीरता आणि घटनात्मकता तपासण्याचा संविधानिक अधिकार न्यायालयाला आहेच. त्याबाबत सरकारने चर्चा करावी, आपले म्हणणे मांडावे यासाठी न्यायालयाने सरकारला वेळ दिली आहे. कारण या विषयावर सर्वसंमतीने निर्णय व्हावा, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा व्यापक उद्देश आहे. त्यामुळे निदान कायदामंत्री असलेल्या व्यक्तीने तरी या विषयावर देशातील नागरिकांची दिशाभूल करू नये, असे अपेक्षित आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे, आपण ‘सार्वभौम देश’ असे म्हणतो तेव्हा खरे तर लोक सार्वभौम असतात, कारण भारतीय संविधान लोकांनी लोकांप्रति समर्पित केले आहे. लोकांच्या प्रतिनिधींद्वारे चालवण्यात येणारी लोकशाही आपण स्वीकारली आहे. म्हणजेच लोकांना सरकारविरोधात बोलण्याचा पूर्ण हक्क घटनेने मान्य केला आहे. आणि या पार्श्वभूमीवर सरकारबद्दल अप्रियता हा गुन्हा ठरवला, तर अख्खा विरोधी पक्ष गुन्हेगार ठरवावा लागेल. सरकारबद्दल असंतोष असू शकतो आणि अप्रियताही असू शकते. तो प्रत्येक नागरिकाचा हक्कच आहे.

कलम १२४-अ चा गैरवापर होतो आणि हे कलम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे, घटनाबाह्य असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालय जवळपास निश्चित करणार, असा अंदाज असल्याने केंद्र सरकारने १२४-अ विषयीची आपली भूमिका सात दिवसांत बदलली आणि राजद्रोहाबद्दलचे कलम ठेवावे की रद्द करावे याबाबत सरकार विचार करेल, अशी भूमिका मांडली. न्यायालयाने मात्र, सरकार भूमिका घेत नाही तोवर निदान मार्गदर्शक सूचना कराव्यात, असे आपल्याला वाटत असल्याचे सांगतानाच, सरकारचा विचार होईपर्यंत या कलमाची अंमलबजावणी स्थगित करीत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कायद्यातील एखादे कलम वापरू नका, आम्ही त्याच्या वापरावर स्थगिती देत आहोत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेण्याचा हा पहिलाच प्रसंग असल्याने हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. अन्यायाला नकार आणि चुकीच्या प्रशासन प्रक्रियेचे विश्लेषण करण्याचा हक्क या लोकशाहीच्या सुरक्षा झडपा आहेत. त्यांची उघडझाप बंद करणाऱ्या १२४-अ सारख्या तरतुदी म्हणजे लोकशाहीची हृदयप्रक्रिया बंद करणे होईल. प्रशासन आणि सत्तेला प्रश्न विचारून त्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देणे, त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची आठवण करून देणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे आणि त्यामुळे ‘देशद्रोह’ वा ‘राजद्रोह’ होतो असे नाही, असे मत यापूर्वीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी मांडले आहे.

गैरवापराची प्रचंड शक्यता असलेल्या काही तरतुदी ही कायद्याची संविधानिक आवश्यकता आहे का? यावर विचार होण्याची गरज असल्याचेच यातून एक प्रकारे अधोरेखित होते. ‘देशद्रोह’ आणि ‘राजद्रोह’ या शब्दांच्या आधारे १२४-अ कलमाच्या वापराची एककल्ली, अन्यायकारक अशी पद्धत गेली काही वर्षे देशभर राबवली गेल्याचे दिसते. देशाची एकात्मता आणि सार्वभौमत्व या नावाखाली होणाऱ्या अन्यायापासून व आवश्यकता नसलेल्या देशद्रोहासारख्या कायद्यातील तरतुदींपासून भारताची सुटका करण्याची जबाबदारी आता सर्वोच्च न्यायालयावर आहे. जुन्या निर्णयातील संदर्भांना कवटाळून न बसता नव्या न्यायिक रूढी-परंपरा न्यायनिर्णयांमधून प्रस्थापित होण्याची गरज आहे. मुळात नागरी हक्कांचा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विचार केला तर ब्रिटिशकालीन अवशेष म्हणून उरलेली १२४-अ ही कायद्यातील तरतूद रद्दच केली पाहिजे. खरे तर देशाच्या विरुद्ध षड‌्यंत्र, देशाची सुरक्षा धोक्यात आणण्याचे प्रयत्न यांसाठी वेगळे कायदे आहेत. त्यामुळेही १२४-अ कलम काढून टाकले तरी फरक पडणार नाही. परंतु, सरकार राजद्रोहाच्या संकल्पनेचा पुनर्विचार करताना एक तर या कलमाची तीव्रता कमी करेल किंवा कलम १२४-अ पूर्णपणे रद्द करून वेगळ्या स्वरूपात असा एखादा आणखी कडक कायदाही आणेल, ही शक्यता आहेच. मुळात नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व गुंडाळून ठेवत, नागरी हक्कांचे उल्लंघन करणारे राक्षसी कायदे असण्याची गरज एखाद्या सरकारला वाटते, हेच लोकशाहीचे अपयश आहे. आणि याची स्पष्ट जाणीव भारतावर प्रेम करणाऱ्या नागरिकांनीही ठेवली पाहिजे.

अॅड. असीम सरोदे asim.human @gmail.com संपर्क : ९८५०८२१११७ (लेखक मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील तथा संविधान अभ्यासक आणि नागरी हक्क विश्लेषक आहेत.)

बातम्या आणखी आहेत...