अग्रलेख:मनरेगाबाबत संसदीय समित्यांची चिंता रास्त

फक्त अर्थतज्ज्ञांच्या मोठ्या वर्गानेच नव्हे, तर ग्रामीण विकास व पंचायती-राजविषयक संसदीय समितीनेही चालू आर्थिक वर्षात मनरेगा बजेटच्या रकमेत मोठी कपात केल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सलग १० वर्षे अर्थसंकल्पातील रक्कम खर्च न केल्याची टीकाही कृषी समितीने केली होती. मनरेगाच्या उपयुक्ततेबाबत गेल्या ३ वर्षांचा अहवाल देताना समितीने या योजनेतील रक्कम कमी करण्याचे कोणतेही औचित्य नसल्याचे सांगितले. समितीने कोणत्या मूल्यांकनाच्या आधारे स्वतः खात्यानेच केवळ ९८ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आणि अर्थ मंत्रालयाने सध्याच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावात ते ६० हजार कोटी रु. का केले, असा सवाल केला. समितीच्या म्हणण्यानुसार, या ३ वर्षांत मनरेगा योजना कोट्यवधी ग्रामीण बेरोजगारांसाठी आशेचा किरण ठरली. बेरोजगारी अजूनही पूर्ववत आहे व मनरेगा यावर्षीही उपयुक्त ठरेल, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. समितीने विभागाला बेरोजगारीवरील वास्तवाचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्याची व अधिक निधीचे वाटप करण्याची ‘जोरदार शिफारस’ केली आहे. वित्त विभागानेही फेरविचार करून ही रक्कम वाढवावी, असे समितीचे म्हणणे आहे. गेल्या आठवड्यातील दोन संसदीय समित्यांची चिंता सरकारसाठी वेक-अप कॉल आहे.