आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • The Country Is On The Path Of Hindu Muslim Dilemma | Article By Minhaj Marchant

स्पीक-अप:देश थबकला हिंदू-मुस्लिम द्विधावस्थेच्या मार्गावर

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

गुंतागुंतीच्या विषयांकडे थेट नजर भिडवून पाहावे लागते, असा एक क्षण प्रत्येक राष्ट्राच्या इतिहासात येतो. भारतातील हिंदू-मुस्लिम संघर्ष आता त्याच स्थितीत आला आहे. ज्ञानवापी प्रकरणात वाराणसी कोर्टाने विवेकशीलता दाखवत सुनावणी जुलैपर्यंत पुढे ढकलली आहे. उन्हाळा संपेल आणि या प्रकरणाचे तापमानही तोपर्यंत खाली येऊ शकते.

अयोध्येतील राम मंदिराच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उत्साहित हिंदू गटांनी मोगल आणि इतर आक्रमणकर्त्यांनी उद्ध्वस्त केलेल्या इतर मंदिरांवर दावा केला आहे. आता मनालीमध्येही मंदिर-मशीद वाद दिवाणी न्यायालयात गेला आहे. कुठे तरी लक्ष्मणरेषा ओढावी लागेल, नाही तर आपण शाळा, रुग्णालये आणि पायाभूत सुविधांवर चर्चा करण्याऐवजी मंदिर-मशीद वादात पुढचे दशक घालवू. मुस्लिम समाजातील धर्मगुरूंनाही अधिक सर्वसमावेशक व्हावे लागेल. सध्या ते मोगल परंपरेचे समर्थक वाटतात. टाळी दोन्ही हातांनीच वाजते. मुस्लिमांच्या धर्मगुरूंना हिंदूंशी एक सहमती करावी लागेल. त्यांच्या पूर्वजांनी उद्ध्वस्त केलेली मंदिरे पुनर्बांधणीसाठी मुस्लिम समाज स्वत: कुठे मदत करतो ते ठिकाण त्यांना ओळखावे लागेल. या बदल्यात हिंदूंनीही आश्वासन दिले पाहिजे की, ते यापुढे अशा मागण्या करणार नाहीत आणि सामान्य दैनंदिन जीवन पूर्ववत करण्यात व्यग्र राहतील.

अशा प्रकारचा तोडगा दूरचे स्वप्न वाटू शकते, परंतु त्यावर न्यायालये देखरेख ठेवू शकतात. प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ हा निकष म्हणून वापरला जाऊ शकतो. या कायद्यात म्हटले आहे की, ‘कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही धर्माच्या किंवा समुदायाच्या प्रार्थनास्थळाचे त्याच धर्माच्या किंवा दुसऱ्या धर्माच्या कोणत्याही समुदायाच्या प्रार्थनास्थळात रूपांतर करता येणार नाही.’ नोव्हेंबर २०२० मधील राम मंदिरप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दुसरे उदाहरण म्हणूनदेखील मानला जाऊ शकतो. त्या निर्णयात समतोल साधणारा मध्यवर्ती घटक लक्षात घ्या : ‘२२-२३ डिसेंबर १९४९ रोजी बाबरी मशिदीवरील मुस्लिम वर्चस्व संपले होते, ती ६ डिसेंबर १९९२ रोजी पाडण्यात आली. जे घडले आहे त्याचे निदान करण्याची खात्री न्यायालयाने केली पाहिजे. मुस्लिमांना अन्यायकारक पद्धतीने मशिदीवरील त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले गेले याकडे न्यायालयाने दुर्लक्ष केले तर ते न्याय्य ठरणार नाही.’

त्याच वेळी, भारताच्या विधी आयोगाचे माजी सदस्य ताहिर महमूद म्हणतात, “काशी आणि मथुरा वादाचा निर्णय देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला तर शांतता आणि सौहार्दाच्या बाजूने दिलेल्या कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशावर आक्षेप घेतला जाऊ नये.” नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा राम मंदिर हा भाजपचा मोठा अजेंडा होता. दुसरीकडे काँग्रेस, सपा, राजद, राष्ट्रवादी काँग्रेस आदी धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी मुस्लिम-प्रथम धोरण अवलंबले. किंबहुना २०१९ च्या निवडणुकीतही मोदी जिंकतील, अशी अपेक्षा त्यांना नव्हती. नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१८ मध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुकांमधील विजयाने काँग्रेसला खात्री पटली की, मोदी दुसऱ्यांदा पंतप्रधान होऊ शकणार नाहीत. जानेवारी २०१९ मध्ये ओपिनियन पोलदेखील सांगत होते की, देशातील जनतेचा पाठिंबा भाजपच्या हातातून निसटत आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस १७० जागा जिंकेल आणि २००४ प्रमाणे आघाडी सरकार स्थापन करण्यात यशस्वी होईल, असा काँग्रेसच्या अंतर्गत थिंक टँकचा अंदाज होता. काँग्रेसच्या आतल्या लोकांनी यूपीए-३ बद्दल आत्मविश्वासाने बोलायला सुरुवात केली होती.

पण पुलवामाने सर्व काही बदलले. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये जैश-ए-मोहंमदच्या या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने बालाकोटमध्ये प्रत्युत्तर दिले, त्यामुळे निवडणूक समीकरणे बदलली. जानेवारी २०१९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या माझ्या एका सर्वेक्षणात भाजपला २२०-२३० जागांचा अंदाज दिला होता. बालाकोटनंतर मी दुसरे विश्लेषण केले, ते मार्च २०१९ मध्ये प्रकाशित झाले. यामध्ये भाजपला २७०, तर एनडीएला ३०० जागा मिळतील असे सांगण्यात आले होते. पण, शेवटी भाजपनेच ३०० हून अधिक जागा जिंकल्या. याचा धक्का काँग्रेसला बसला. तेव्हापासून ते हिंदू-मुस्लिम मुद्दा मांडत आहेत आणि भाजपही तेच करत आहे. याचाच परिणाम असा की, आज देशाचे पूर्वीपेक्षा अधिक ध्रुवीकरण झाले आहे. भारतात अनेक दशकांपासून जातीय दंगली होत होत्या. आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दंगली होत नाहीत, पण मुस्लिमांबद्दल द्वेष वाढला आहे आणि मध्यमवर्गीय व्यावसायिक हिंदूंमध्येही ही प्रवृत्ती विकसित होताना दिसते आहे. पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत जे हिंदू उदारमतवादी होते तेही आता मुस्लिम आक्रमकांनी केलेल्या अन्यायावर जोरात बोलू लागले आहेत. प्रत्युत्तरादाखल मुस्लिमांनी स्वतःला धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या तावडीत अडकवले आहे, ज्यांनी त्यांना १९४७ पासून आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या अडकवले आहे. तर त्यांना एकाकीपणाची भावना सोडून भारतीयत्वाची भावना आत्मसात करावी लागेल. मंदिर आणि मशिदींशी संबंधित याचिकांवरही न्यायालयांना लक्ष्मणरेषा ओढावी लागणार आहे. देशाच्या विकासात अडथळा ठरण्याऐवजी सहायक ठरणाऱ्या अशा सर्व याचिका एकत्रित करून सर्वोच्च न्यायालय निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकते. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) मिन्हाज मर्चंट लेखक, प्रकाशक आणि संपादक mmleditorial@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...