आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Opinion
  • The Credibility Of Khaki And Khadi Is In Crisis Rajdeep Sirdesai Divyamarathi Editorial 26 March 2021

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दृष्टिकोन:खाकी आणि खादीची विश्वासार्हता संकटाच्या गर्तेत

19 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • महाराष्ट्रातील घडामोडींवरून राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील राजकारणी-पोलिस लागेबांधे उघड झाले.

‘मिनिस्टर लोग मेरे पीछे और पुलिस लोग मेरे जेब में रहते हैं|’ हिंदी चित्रपट कधी-कधी आपल्या काळाच्या पुढे चालतात. हा संवाद २०११ मधील चित्रपट ‘सिंघम’मधील आहे. या चित्रपटात खलनायकाविरोधात प्रामाणिक पोलिस अधिकारी बाजीराव सिंघम उभा राहतो. त्याला राग आल्यानंतर तो मराठीत म्हणतो, ‘आता माझी सटकली.’ महाराष्ट्रातील राजकीय घटनाक्रम पाहता कोणत्याही समंजस नागरिकाला सिंघमप्रमाणेच रागाने असेच म्हणायची इच्छा होईल. शेवटी जेव्हा राजकीय नेते आणि पोलिस नेतृत्व दोघेही खोटेपणा, फसवणूक आणि संभाव्य गुन्ह्यांच्या जाळ्यात अडकले असतील तर कोणीही विचार करेल की, कायदा बनवणारे व तो लागू करणाऱ्यांनी सार्वजनिक सेवा सोडली आहे. ते ‘पैसा द्या, माल घ्या’ यासारख्या खासगी उद्योगाचे भागीदार झाले आहेत.

अन्यथा, महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांच्यातील वाक््युद्धाचा अर्थ काय आहे? आयुक्तांची बदली झाल्यावर त्यांनी अचानक मंत्र्यांवर आरोप केले. या आरोप-प्रत्यारोपामधील अस्वस्थ सत्य म्हणजे महाराष्ट्रच नव्हे, तर यातून देशभरातील राजकारणी - पोलिसांचे लागेबांधे उघड झाले आहेत. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील वरिष्ठ पोलिस अधिकारी संजय पांडे यांनी आमिर खानच्या ‘सत्यमेव जयते’ शोमध्ये एक उल्लेख केला होता, ‘ही एक सुनियोजित, संस्थागत व्यवस्था निर्माण केली आहे. त्या अंतर्गत मुंबईत डान्स बार व रेस्टॉरंटना स्थानिक पोलिस आणि अधिकाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याला हप्ता द्यावा लागतो.’ मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांनी नेमका असाच उल्लेख गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप करताना केला आहे. त्यामुळेच देशमुख आणि परमबीर या दोघांच्याही शब्दांवर विश्वास ठेवता येत नाही. आता महाराष्ट्रातील सत्ताधारी उच्चवर्गाकडून सुरू असलेला संतापाचा बेगडी दिखावा थांबवण्याची वेळ आली आहे. पोलिस आयुक्तांची बदली झाली नसती तर त्यांनी मौन बाळगले असते. मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह मिळाला नसता तर अंबानी स्फोटके प्रकरण बंद झाले असते. या प्रकरणाचे नियंत्रण वाझेच्या हाती राहिले असते. माजी मुख्यमंत्री व भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याजवळ गोपनीय दस्तऐवज नसते तर शिवसेना सरकारने खूप सोप्या पद्धतीने हे प्रकरण हाताळलेही असते. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनाही या प्रकरणापासून स्वत:ला दूर ठेवणे जमले नाही. शेवटी, ज्या वाझेला कधी एन्काउंटर स्पेशालिस्ट समजले जायचे तो फेक एन्काउंटरमध्ये सापडला. त्यानंतर त्याचे निलंबन झाले.

निलंबनानंतर त्याने शिवसेनेत प्रवेश केला. त्या वाझेला महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर २०२० मध्ये सेवेत घेण्याची नेमकी काय मजबुरी होती? त्या वाझेला वर्दीतील शिवसैनिक मानले जायचे? महाराष्ट्राच्या राजकारणातील दिग्गज अशा शरद पवारांंना राष्ट्रवादी काँग्रेसचा नेता असलेला गृहमंत्री काय करतो हे माहीत नव्हते, असा दावा ते करू शकतात का? भले फडणवीस दावा करतील, त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला बॅकफूटवर आणले आहे. पण, शिवसेनेच्या सहकार्याने पाच वर्षे मुख्यमंत्री असतानाही हीच ‘व्यवस्था’ होती, हे ते विसरले नाहीत. राजकीय नेते - पोलिसांचे हे मधुर मिलन २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतरच उदयास आले आहे, हेे कोणी मानेल का? २००६ मधील प्रकाशसिंह प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवलेल्या पोलिस सुधारणा लागू करण्याचा प्रयत्न केला, असा दावा कोणतेही राज्य सरकार करू शकते का? या सुधारणांमध्ये पोलिसांना राजकीय दबावापासून वाचवण्यावर भर देण्यात आला होता. पण ज्या हातावर आपले पोट भरत आहे, असा हात कोणतेही सरकार का कापेल? सत्य हे आहे, कथित वसुलीचे रॅकेट असो की बदल्यांचे उद्योग. भ्रष्ट राजकीय नेते - पोलिस संस्कृती सातत्याने वाढते आहे. त्यामुळे संस्थात्मक रचना त्या मर्यादेपर्यंत दुबळी झाली आहे. सत्य - असत्यामधील रेषा अस्पष्ट झाली आहे. हे फक्त रस्त्यावर लाच घेणाऱ्या पोलिस शिपायाबाबत नाही, तर ही साखळी पोलिस ठाण्यांपासून ते आयपीएस अधिकारी व त्यांच्या राजकीय मायबापांपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे.

याच कारणामुळे महाराष्ट्रात होणारी कोणतीही चौकशी सर्वसामान्य राजकीय प्रतिमेच्या पलीकडे व्हावी लागेल. दोषी ओळखून त्याला कठोर शिक्षा दिला पाहिजे. विश्वासू पोलिस अधिकारी आणि योग्य राजकारण्याच्या सुरक्षेत तयार झालेली फसवणुकीची साखळी तुटली पाहिजे. अन्यथा प्रत्येक संतापलेला नागरिक ओरडेल, ‘आता माझी सटकली.’ पुनश्च : महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण इतके गरम नसते तर काही घटनाक्रम हास्यास्पद वाटले असते. उदा. शरद पवारांचे वक्तव्य, ‘आरोपांची चौकशी माजी पोलिस आयुक्त ९२ वर्षीय ज्युलियो रिबेरो यांच्याकडून करावी.’ रिबेरोंनी यास नकार दिला. मात्र, या वयोवृद्धाला अशा कामासाठी योग्य व्यक्ती मानणे हेच सांगते की, खाकी आणि खादीवाल्यांची पूर्ण पिढीच विश्वासार्हतेच्या किती मोठ्या संकटाच्या गर्तेत सापडली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...