आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:बेरोजगारीचा अग्निपथ...

अजित अभ्यंकर8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

येत्या दीड वर्षात १० लाख रोजगार देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच केली. २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये दरवर्षी २ कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे त्यांनी वचन दिलेले होते. पण, यातील फरक हा आहे की, २ कोटी रोजगार हे खासगी तसेच सार्वजनिक अशा सर्व क्षेत्रांतून निर्माण केले जातील, असा त्याचा अर्थ होता. आताची घोषणा ही केंद्र सरकारच्या क्षेत्रातील रोजगारांची आहे. आजच्या स्थितीत देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण आणि संख्या या दोहोंचा गेल्या ४५ वर्षांतील उच्चांक झाला आहे. त्यामुळे आता करण्यात आलेली १० लाख रोजगाराची घोषणा ही रोजगार देणारा निर्णय म्हणून स्वागतार्ह असला, तरी ती प्रत्यक्षात आणण्याबाबतची संभाव्यता आणि व्यवहार्यता तपासणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारमधील पदांच्या भरती प्रक्रियेचा आढावा घेणे योग्य ठरेल.

केंद्रातील कर्मचारी आणि रिक्त जागा केंद्र सरकारच्या २२-२३ मधील माहितीनुसार, १ मार्च २०२२ रोजी केंद्र सरकारमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या ३४.६५ लाख आहे. तर ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी संसदेत कार्मिक प्रशासन खात्याचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रामध्ये ८.७२ लाख इतकी पदे रिक्त आहेत. याचा अर्थ केंद्र सरकारमध्ये मंजूर पदांपैकी २१ टक्के पदे रिक्त आहेत. मात्र त्याच वेळी स्वतः केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये सुमारे २४.३० लाख कर्मचारी कंत्राटी तत्त्वावर काम करत आहेत. ही संख्या २०१९ मध्ये १३.६४ लाख होती. त्यांच्याबाबतचे धोरण केंद्राने जाहीर करण्याची गरज आहे. म्हणजे वास्तवात केंद्र सरकारला आपला कारभार चालवण्यासाठी प्रत्यक्ष पदांवर असणारे ३४.६५ लाख अधिक हे कंत्राटी २४.३० लाख म्हणजे सुमारे ५९ लाख कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. असो. ही पदे भरणे म्हणजे बेरोजगारीवर मात, अशी कोणाचीही समजूत असता कामा नये. कारण ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’च्या (सीएमआयई) अहवालानुसार, देशातील २० ते २९ वयोगटातील किमान २३ टक्के म्हणजे ४ कोटी तरुण बेरोजगार असावेत. तरीही शासकीय व्यवस्थेमध्ये भरती करायचीच नाही, हे धोरण अत्यंत घातक आहे. आणि ते देशात गेली २० वर्षे अत्यंत वाईट पद्धतीने चालवले गेले आहे. खासगीकरणाच्या उद्दिष्टांशी बांधिलकी मानणाऱ्या मोदी सरकारने त्यात भर घातली. देशातील विकासावरील खर्च अर्थपूर्ण करण्यासाठी तसेच सुशासन निर्माण करून भ्रष्टाचारमुक्त; किमान सुसह्य अशी आर्थिक - राजकीय व्यवस्था निर्माण करण्याचेच आव्हान भारतापुढे आहे. देशाचे नाव एक लाख लोकसंख्येमागे सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या नॉर्वे १५,९०० स्वीडन १३,८०० फ्रान्स ११,४०० ब्राझील ११,१०० अमेरिका ७,७०० चीन ५,७०० भारत १,६६२ जगात अगदी भांडवली समजल्या जाणाऱ्या देशातही लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि केंद्र-राज्य-तसेच सर्व सरकारी आस्थापना यांचा मिळून विचार केला, तरीदेखील भारतापेक्षा किमान ४ पटीने अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण असल्याचे आपल्याला सोबतच्या तक्त्यावरून दिसून येते. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरती म्हणजे एका बाजूला अनावश्यक भार या विचारसरणीने देशातील सुशासनाची संभाव्यताच नष्ट केली आहे, तर दुसरीकडे सरकारी नोकरी म्हणजेच बेरोजगारीवर मात या कल्पनेतून रोजगार निर्माणासाठी आवश्यक ती आर्थिक धोरणे आणि योजना आखण्यासाठी सरकारवर पुरेसा दबाव आणण्यामध्ये जनचळवळी अपयशी ठरल्या आहेत. या दोन्ही चुका आपल्याला टाळायच्या आहेत.

केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांची भरती यूपीएससी(केंद्रीय लोकसेवा आयोग), एसएसबी(सेवा निवड मंडळ) आणि रेल्वेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांची निवड ही रिजनल रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड यांच्यामार्फत करते. त्यांच्यामध्ये लोकसेवा आयोग हा वर्ग ‘अ’ आणि ‘ब’ मधील राजपत्रित, तर एसएसबी वर्ग ‘क’ आणि ‘ड’ मधील अराजपत्रित अधिकाऱ्यांची निवड करते. महाराष्ट्रात हे काम महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि दुय्यम सेवा मंडळाच्या वतीने केले जाते. गेल्या पाच वर्षांत मिळून या संस्थांमार्फत सर्व संवर्गातील पदांवर किती नेमणुका करण्यात आलेल्या आहेत, याची आकडेवारी फारच विषण्ण करणारी आहे. अशा स्थितीत ५ वर्षांत फक्त ३.५१ लाख पदे भरणारे सरकार येत्या १८ महिन्यांत १० लाख पदांची भरती करणार, यावर कुणी विश्वास ठेवावा?
गेल्या पाच वर्षांत (२०१७-१८ ते २०२१-२२) केंद्राने भरलेली एकूण पदे :
निवड मंडळाचे नाव प्रत्यक्षात भरण्यात
आलेली पदसंख्या
यूपीएससी २४,८३६
सेवा निवड मंडळ १,७४,७४४
रिजनल रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड १,५१,९००
एकूण ३,५१,४८०

दरवर्षी सुमारे ११ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी यूपीएससीची परीक्षा देतात. त्यापैकी १ हजार ५०० परीक्षार्थींनाही त्या त्या पदांवर नेमणुका मिळू शकत नाहीत. म्हणजे यशाचे प्रमाण ०.१५ टक्के इतके येते. कोरोनामुळे दोन वर्षे ही भरती होऊ शकली नाही, हे मान्य केले आणि प्रत्यक्षात ही भरती फक्त ३ वर्षांतच झालेली आहे, असे गृहीत धरून त्याची सरासरी काढली, तरी प्रतिवर्षी केंद्रीय कर्मचारी भरतीची सरासरी फक्त १.१७ लाख इतकीच येते. असे असतानाही केंद्रातील सरकारने अशा घोषणा का केल्या असाव्यात? याचे उत्तर अगदी स्पष्ट आहे. देशात युवकांमध्ये भीषण बेरोजगारीमुळे असंतोषाचा अग्नी धुमसतो आहे. बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगालमध्ये तो वेगवेगळ्या कारणांनी बाहेर येतो आहे. त्यात पुन्हा महागाईचा भस्मासुर मोठाच होतो आहे. काही महिन्यांतच आता गुजरातमध्ये निवडणुका होणार आहेत. त्यावरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी केलेले धार्मिक उन्मादाचे प्रयोग पुरेसे ठरतीलच असे नाही. अशा वेळी रोजगारविषयकच काहीतरी घोषणा करणे आवश्यक वाटल्याने सरकारने ही घोषणा केली असावी.

केंद्र सरकारने स्वीकारलेले धोरण राज्यांनाही चालवावेच लागते; अन्यथा केंद्र सरकार राज्य सरकारांवर वित्तीय बेशिस्तीचा आरोप ठेवून त्यांची आर्थिक कोंडी करते. त्यामुळे महाराष्ट्रात त्याचप्रमाणे सर्वच राज्ये केंद्राचेच धोरण चालवताना दिसतात. त्यासाठी ही आकडेवारी फारच उद्बोधक ठरेल. महाराष्ट्रात जी सुमारे १२,००० पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि सरळ सेवा निवडीमधून भरली जातात, त्यासाठी सुमारे २० लाख उमेदवार परीक्षा देतात. म्हणजे क्लासवाल्यांच्या लाखो रुपयांच्या फीस भरून आयुष्याची ३ वर्षे प्रचंड अभ्यास आणि तयारी करूनही नशिबाचा खेळच खेळावा लागतो. तेथेही युवकांची परवडच होते. त्यात पुन्हा मध्य प्रदेशातील ‘व्यापम’सारखी गुन्हेगारी स्वरूपाची रॅकेट्स कार्यरत असतात. महाराष्ट्रही त्यात आता मागे नाही, हे आपण ‘एमपीएससी’पासून ते शिक्षक पात्रता परीक्षेपर्यंतच्या गैरप्रकारातून पाहिले आहे. त्यामुळे देश बेरोजगारी नावाच्या ज्वालामुखीच्या उंबरठ्यावर उभा असल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. शिक्षण, रोजगार आणि विकास यांचा सांधाच पूर्णतः निखळून एक अराजकासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

भारत हा तरुणांचा देश आहे. भारताचे सरासरी वय सध्या २९ वर्षे आहे. त्यात तरुणांच्या वाट्याला येणारी बेरोजगारी म्हणजे सामाजिक बहिष्कृतीचेच जीवन. इतक्या भीषण प्रश्नाची चर्चा करताना संख्या व प्रमाण यांच्यातील फरक विचारातच घेतला जात नाही. देशात किती रोजगार किती काळात निर्माण झाले किंवा गेले या संख्यांची चर्चा जोरदारपणे होते. परंतु, मुळात बेरोजगार होते किती, वाढले किती? त्यांचे प्रमाण वाढते आहे की घटते आहे? याचा विचार आर्थिक धोरणांवरील चर्चांमध्येही केला जात नाही, हे तितकेच वाईट आहे.

बेरोजगारीचे भीषण स्वरूप ‘सीएमआयई’ने डिसेंबर २०२१ मध्ये ‘भारतातील बेरोजगारी’ या विषयावर प्रकाशित केलेल्या अहवालातील निष्कर्ष गंभीर आहेत. या अहवालानुसार, १५ ते ६५ वयोगटातील कामकरी लोकसंख्येचा विचार केल्यास भारतातील खुल्या बेरोजगारीचे प्रमाण ७.३१ टक्के आहे. ते २०१८ मध्ये ६.१ टक्के होते. सर्वात भीषण परिस्थिती ही तरुणांच्या बेरोजगारीची आहे. २० ते २९ या वयोगटातील ५६ टक्के युवती आणि २३ टक्के युवक बेरोजगार आहेत. शिक्षणाच्या अंगाने विचार केला, तर एकूण पदवीधरांपैकी १९ टक्के पदवीधर बेरोजगार आहेत. तर २० ते २९ या वयोगटातील पदवीधरांपैकी तर ६३ टक्के पदवीधर बेरोजगार आहेत. दहावीपेक्षा जास्त, पण पदवीपेक्षा कमी शिक्षण झालेल्यांपैकी दहा टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. याचा अर्थ, शिक्षणाच्या प्रमाणानुसार बेरोजगारीचा आघात तीव्र होत जातो आहे. भारतामध्ये स्त्रियांमधील कामकरी लोकसंख्येचे हे प्रमाण गेली कित्येक वर्षे घटत चालले आहे. ‘सीएमआयई’च्या अहवालानुसार ते सध्या ९.४ टक्के इतके खाली आले आहे. मात्र, पुरुषांमधील कामकरी लोकसंख्येचे प्रमाण ६७. ४ टक्के असल्याचे दिसते. दुसरीकडे, जागतिक पातळीवर स्त्रियांमधील कामकरी लोकसंख्येचे प्रमाण ५२ टक्के आहे. बांगलादेशमध्ये ते ३८ टक्के , ब्राझीलमध्ये ६२ टक्के, चीनमध्ये ६९ टक्के, सौदी अरेबियात २३ टक्के आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. भारताच्या आर्थिक क्षेत्रातील उत्पादन तंत्रज्ञान - सेवा क्षेत्र - शिक्षण यांचा जसजसा विस्तार होतो आहे, त्या प्रमाणात स्त्रियांचे आर्थिक क्षेत्रातील स्थान वाढण्याऐवजी कमी कमी होते आहे.

शिक्षण-रोजगार-विकासाचा तुटलेला सांधा देशात दरवर्षी ८० लाख पदवीधर निर्माण होतात. त्यापैकी व्यावसायिक पदवीधरांची संख्या फक्त ८ लाख असते. जे काही मनुष्यबळ विविध उद्योग-व्यवसायांमध्ये काम करते, त्यापैकी फक्त दोन टक्के कर्मचाऱ्यांना औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त झालेले असते. ज्या वेगाने शिक्षणाचे व्यापारीकरण - खासगीकरण सुरू आहे, त्याच वेगाने देशात तयार होणारे अभियंते आणि अन्य व्यावसायिक पदवीधरांच्या गुणवत्तेचा दर्जाही घसरतो आहे. त्याची नोंद विविध नियोक्ता संघटनांनी (Employers Organizations) घेतली आहे. शेतीमध्ये ४४ टक्के लोकांना व्यवसाय असल्याचे दिसते, पण शेती क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा केवळ १४ टक्के आहे. याचा अर्थ शेतीमध्ये आजही मोठ्या प्रमाणावर छुपी बेरोजगारी आहे. ग्रामीण भागात फक्त नाइलाजाने दिवस काढायचे, अशी परिस्थिती निर्माण केली गेली आहे.शेती-वस्तू उत्पादन यांच्याशी संबंधित नवा रोजगार ग्रामीण भागात उपलब्ध नाही. संपूर्ण विकासाची प्रक्रिया बकाल-कुरूप आणि गुणवत्ताहीन नागरीकरणाच्या हातात गेली आहे. तरीही वाटेल त्या रोजगाराच्या शोधात नागरीकरण वेगाने सुरूच आहे.

थोडक्यात, देशातील बेरोजगारीची समस्या ही शिक्षण, रोजगार आणि विकास यांच्या निखळलेल्या सांध्याची आहे. आणि देशासमोरचा सर्वात महत्त्वाचा प्राधान्यक्रम म्हणून हा सांधा जोडण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. शहरी-ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारांसाठी एक सर्वंकष रोजगार हमी योजना आणि विकासाच्या ठराविक प्रारूपामध्ये केलेले बदल, हे त्या दिशेने केलेले शाश्वत उपाय ठरू शकतात. मात्र, त्याऐवजी तरुणांना घोषणांच्या मृगजळात अडकवण्याचे धोरण अवलंबणे योग्य नाही. अशा घोषणांमुळे बेरोजगारीच्या अग्निपथावरून अनेक वर्षे चालत असलेल्या तरुणाईच्या वाट्याला उज्ज्वल भविष्याच्या प्रशस्त, सुखद मार्गाऐवजी अधिक होरपळ अन् खाचखळगे असलेली खडतर वाट येण्याचीच जास्त शक्यता आहे.

बातम्या आणखी आहेत...