अग्रलेख:गावाचा ध्यास... ‘ती’चा विकास

जिच्या हाती “पाळण्या’ची दोरी होती, तिच्या हाती “झेंड्या’ची दोरी देऊन पंचायत राज कायद्याने राज्यकारभारातील महिलांचा वाटा निश्चित केला. मात्र, सामाजिक उतरंडीच्या तळातून विकासाच्या प्रक्रियेत मुसंडी मारण्यासाठीचा त्यांचा संघर्ष सुरूच राहिला. कुठे असुरक्षिततेच्या धास्तीने तिला शाळेकडे पाठ फिरवावी लागते, तर कुठे हॉस्टेलची सोय नाही म्हणून उच्चशिक्षणाची गाडी हुकते. महिलांवरील अन्याय - अत्याचाराबाबत आकांडतांडव होते, पण त्यांच्या आर्थिक सक्षमतेचा मुद्दा मागे पडत जातो. विकासाच्या प्रक्रियेत महिलांचा समान वाटा आणि त्यांच्या विकासाप्रति शासनाचे समान उत्तरदायित्व यांचे सूत्र सांगणारे “जेंडर बटेज’ दोन दशके उलटून गेल्यावरही कागदावरच राहिले. मात्र त्यास छेद देत राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या सवलती आणि अनुदाने हे महिला विकासाबाबत गावाच्या उत्तरदायित्वाच्या कक्षा रुंदावणारे महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बजेटपैकी १० टक्के निधी महिलांच्या विकास योजनांवर खर्च करण्याचा नियम असतानाही मार्चअखेरीस अभ्यास दौऱ्यांच्या नावाखाली एखाद्या सहलीचे किंवा सोहळे-समारंभांसारख्या अनुत्पादक कार्यक्रमांचे आयोजन करून औपचारिकता पूर्ण केली जाते. तरीही या १० टक्क्यांची पूर्तता न होता ती अवघ्या दोन-अडीच टक्क्यांपर्यंत जावून अडकल्याचे सार्वत्रिक चित्र आहे. अशावेळी ग्रामविकास खात्यामार्फत महाविद्यालयीन मुलींच्या हॉस्टेल्ससाठी अनुदान, शालेय विद्यार्थिनींच्या प्रशिक्षणासाठी सवलत, महिलांच्या स्वयंरोजगासाठी अनुदान देण्यासारखे निर्णय ग्रामविकासाचा आयाम विस्तारणारे आहेत. स्वच्छता आणि तंटामुक्तीसाठी “आदर्श’ गावांचे गौरव खूप झाले, पण गावातील कुपोषणाची जबाबदारी एकट्या अंगणवाडी सेविकेच्या माथ्यावर मारली जाते. अशावेळी, कुपोषणमुक्त गावासाठी पुरस्काराची घोषणा करून आणि अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्तींंना पुरस्कार, प्रोत्साहन जाहीर करून “कुपोषण’ ही एकट्या आईची किंवा अंगणवाडीताईची नाही, तर संपूर्ण गावाची समस्या आहे, हा व्यापक दृष्टिकोन अधिक महत्त्वाचा आहे. कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीचा मापदंड त्या समाजातील महिलांच्या स्थितीवरून ठरतो. त्यामुळेच गावाच्या विकासात महिलांच्या विकासाचा आणि मुलींच्या प्रगतीचा हा सर्वसमावेशक, कृतिशील विचार राज्याच्या पुरोगामी परंपरेचा वारसा अधोरेखित करणारा आहे.