प्रासंगिक:अप्रगत विद्यार्थ्यांच्या तासिका शाळास्तरावर घ्यायला हव्यात

शिक्षण क्षेत्रातली स्थिती २०१८ पेक्षा या वर्षी अधिकच वाईट झाली असल्याचा ‘असर’चा सर्वसाधारण निष्कर्ष आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर पाचवीच्या ८० टक्के विद्यार्थ्यांना दोन अंकी वजाबाकी येत नाही, तर आठवीच्या ६५ टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकाराचे गणित करता येत नाही. पाचवीच्या ४४ टक्के, तर आठवीच्या २४ टक्के विद्यार्थ्यांना मराठी वाचन येत नाही. पाचवीच्या ७६ टक्के विद्यार्थ्यांना आणि आठवीच्या ५१ टक्के विद्यार्थ्यांना इंग्रजी वाचन करता येत नाही. इतकी शिक्षणाची विदारक स्थिती आहे “असर’चे हे निष्कर्ष केवळ शैक्षणिकच नाही तर सामाजिक मुद्दा पुढे आणतात. शिक्षणात वाचन, लेखन येणे महत्त्वाचे अशासाठी आहे की वाचन-लेखन न येणाऱ्या मुला-मुलींची शिक्षणातील आवड कमी होत जाते. त्यामुळे अभ्यास समजत नाही. शिक्षण सुटल्याने नंतर ही मुले-मुली शाळा सोडून देतात आणि मजुरीला लागतात, मुलींचे बालविवाह होतात. त्यामुळे वाचन-लेखन-गणन न येणारी मुले हा सामाजिक प्रश्न आहे. गरीब कुटुंबातील मुलांचे वर्ग बदलण्यासाठी किमान क्षमता उत्तम असणे खूप आवश्यक आहे. ही घसरण कोरोनामुळे झाली असा बचाव केला जात आहे, पण ती आत्मवंचना ठरेल. कारण कोरोनापूर्वीचे २०१८ चे आकडे बघितले तर तेव्हाही फार काही समाधानकारक प्रगती नव्हती. ५ ते १० टक्के स्थिती बरी होती इतकेच. त्यामुळे कोरोनाच्या मागे लपण्यापेक्षा गेल्या १५ वर्षात या अहवालातून पुढे येणारी शिक्षणाची स्थिती इतकी विदारक का आहे? याचे विश्लेषण करायला हवे. २००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा आला. दोन वर्षापूर्वी शिक्षणाचे नवे धोरण आले. सर्व शिक्षा अभियान येऊन गेले तरी काहीच फरक पडत नाही. मुळात शिक्षणात मुलांचे लेखन-वाचन-गणन येणे हा यंत्रणेचा प्राधान्यक्रमच नाही. शिक्षकांच्या कामाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन होत नाही. कोणत्याच स्तरावर त्याचा आढावा होत नाही. वास्तविक शिक्षकांचे आणि पर्यवेक्षीय यंत्रणेचे मूल्यमापन मुलांच्या प्रगतीच्या आधारे व्हायला हवे. त्याआधारे वेतन आणि वेतनवाढ व्हायला हवी.कोणत्या इयत्तेत काय यायला हवे? याच्या क्षमता नक्की केलेल्या असताना त्याप्रमाणे काम होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पहिली, दुसरी, तिसरी, चौथीत त्या त्या क्षमता प्राप्त झाल्या तर वाचन, लेखन ही समस्या उरणार नाही. पर्यवेक्षीय यंत्रणा शाळा भेटी केल्या तरीसुद्धा वाचन-लेखन न येणाऱ्या मुला-मुलींचा आढावा घेत नाही. नितीन गडकरी रोज किती किलोमीटर रस्ते बांधले, याचा आढावा घेतात. पण, शिक्षण विभाग मात्र शाळेत शिकणारी किती मुले वाचतात, लिहितात आणि किती मुले वाचन-लेखन करू शकत नाहीत, याचा आढावा घेत नाही. शासन स्तरावर एका बाजूने प्रयत्न सुरू असताना शाळा स्तरावर शिक्षकांनी अप्रगत मुलांसाठी काम करण्याची गरज आहे. वर्गात शिकवताना या मुलांवर काम होऊ शकत नाही. शासनाने या मुलांसाठी काही काळ स्वतंत्र तासिका घ्याव्यात. असे कार्यक्रम राबवले गेले, पण त्याला विरोध झाला. वास्तविक जून महिन्यात एक पायाभूत चाचणी घेऊन वर्गातील असे विद्यार्थी शोधायला हवेत आणि त्यांना रोज एक तास जास्त शिकवायला हवे. त्या तासिकेत वेलांटी, उकाराच्या शब्दांपासून जोडाक्षरे घ्यावीत आणि गणितात मूलभूत क्रिया असाव्यात. त्या सरावातून अशा विद्यार्थ्यांच्या क्षमता उंचावतील. गेली १० वर्षे अशा तासिका मी घेतल्या आहेत. त्यातून अनेक मुद्दे लक्षात येतात. ‘र’च्या खुणा असलेल्या शब्दांचा सराव आपल्याला स्वतंत्रपणे घ्यावा लागतो. तो सराव शाळांमध्ये खूपच कमी होतो. त्यामुळे कृष्णमूर्ती, ऑस्ट्रेलिया असेे शब्द मुले लिहू शकत नाही. त्याचप्रमाणे वजाबाकीचा सराव खूप कमी होतो आणि अभ्यासक्रमात भागाकार उशिरा येत असल्याने त्याकडे कमी लक्ष दिले जाते. त्यामुळे प्रत्येक शाळेने जून महिन्यात अशी मुले निवडणे आणि त्यांचे तास घेण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. दरवर्षी नव्याने वर्गात आलेल्या विद्यार्थ्यांना एकदम शिकवायला सुरूवात करण्यापेक्षा मागील इयत्तेच्या कोणत्या क्षमता अपूर्ण राहिल्या आहेत, त्या पूर्ण करून घेतल्या पाहिजेत आणि मगच पुढचे शिकवायला हवे. शिक्षणात गुणवत्ता न येण्यामागे अनेक प्रश्न आहेत, पण शाळा पातळीवर अशा उपाययोजना करणे सहजशक्य आहे. त्याचबरोबर संकल्पना स्पष्ट करणे, हेही एक कौशल्य आहे. जोडाक्षरे शिकवणे आणि वस्तूंचा वापर करून गणिती क्रिया शिकवणे याबाबत प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे. पालक म्हणून आपणही मुलांना कोणत्या इयत्तेत काय आले पाहिजे, हे समजून घेतले पाहिजे आणि त्या क्षमता त्या इयत्तेच्या अखेरीस आपल्या मुलांना प्राप्त होतात का, याची खात्री करून घेतली पाहिजे. घरकाम करणारी महिला घरी येते आणि ती जाताना घरातली गृहिणी तिने प्रत्येक भांडे नीट घासले ना, याची खात्री करते. जिथे आपण ३०० रुपये देतो ते काम कसे चालते याविषयी जर आपण इतके सजग असतो तर जिथे आपल्या करातून शिक्षणावर ७० हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात, त्या शिक्षणाच्या कामकाजाविषयी समाज म्हणून आपण सजग आणि जागे आहोत का, हा खरा प्रश्न आहे. ती जागरूकता समाज म्हणून आपण दाखवायला हवी.

हेरंब कुलकर्णी संपर्क : herambkulkarni1971@gmail.com