आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:न्यायपालिकेच्या दृष्टिकोनातील सर्वसमावेशकता स्वागतार्ह

औरंगाबाद11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एकीकडे भारताच्या सरन्यायाधीशांनी न्यायव्यवस्थेला अधिक लोकाभिमुख होण्याचा सल्ला देत कायदा हे दडपशाहीचे हत्यार नसून लोकांचे जीवन सुलभ करण्याचे साधन असावे, असे सांगितले. दुसरीकडे दिल्ली न्यायालयाच्या न्यायदंडाधिकारी म्हणाले, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे जनभावना दुखावल्या जातात, या आधारावर ते दडपले जाऊ शकत नाही. एकीकडे सरन्यायाधीशांचे व दुसरीकडे न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे भाव देशातील न्यायालयांचा नवा दृष्टिकोन दाखवतात. पारंपरिक न्यायशास्त्रात न्यायालयांचे कार्यक्षेत्र कायद्याच्या अर्थापुरते मर्यादित होते, परंतु सरन्यायाधीशांनी कायद्याने राज्याच्या दडपशाही धोरणांना पोसायचे असेल तर न्यायपालिकेला लोकांच्या हितासाठी उभे राहावे लागेल, असे सांगून त्याचा विस्तार केला. काही वेळा कायदा व न्यायाच्या मागण्या एकाच दिशेने जात नाहीत, असे त्यांना वाटत होते. तुरुंगात असलेल्या पत्रकार सिद्दीक कप्पनला जामीन मंजूर करताना काही दिवसांपूर्वी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, राज्याला योग्य मार्गावर आणण्यासाठी काही वेळा विरोध गरजेचा असतो. अलीकडे दिसून आले की, कनिष्ठ न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या ‘आपले हात पसरण्याचे स्वातंत्र्य दुसऱ्याच्या नाकापर्यंतचे अंतर संपण्यापूर्वीच संपते’ या प्रचलित समजापेक्षा ते अधिक व्यापक दृष्टिकोन बाळगत आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...