आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:द कर्नाटक फाइल्स

डॉ. रोहन चौधरी16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेला बळ, लहान उद्योजकांना संरक्षण आणि मोठ्या उद्योजकांच्या एकाधिकारशाहीला नकार ही कर्नाटकच्या निवडणुकीची वैशिष्ट्ये ठरली आहेत. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पातळीवर वैचारिक अस्थिरता असताना, आपण हा देश कोठे आणि कसा घेऊन जाणार आहोत, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा स्थितीत कर्नाटकच्या जनतेने या निवडणुकीच्या माध्यमातून विद्वेषाची फाइल बंद करून सर्वसमावेशक, प्रागतिक विचारांची, सामाजिक सद्भावनेची फाइल उघडली आहे.

भारतातील निवडणुका आव्हानात्मक परिस्थितीतून जात आहेत. वास्तविक निवडणूक ही निव्वळ राजकीय प्रक्रिया नसून, ती राज्यघटनेच्या आतल्या आवाजाला नागरिकांनी दिलेली साद असते. निवडणूक हे जनतेच्या अंतर्मनाला व्यक्त होण्यासाठी संविधानाने उपलब्ध करून दिलेले घटनात्मक साधन होय. भारतासारख्या लोकशाहीत निवडणुकीच्या माध्यमातून वारंवार आजमावला जाणारा जनमताचा कौल हे सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणावर अंकुश ठेवण्याचे आणि सामान्य जनतेला व्यक्त होण्याचे प्रभावी माध्यम आहे. म्हणूनच भारतातील प्रत्येक निवडणूक ही महत्त्वाचीच असते. वेगवेगळ्या राज्यांतील निवडणुका या समकालीन प्रश्नांवर उत्तर शोधण्याचे काम करत असतात. या प्रक्रियेतून भारतीय जनमानसाचा कौल तर घेता येतोच, त्याचबरोबर भारताचा राजकीय प्रवासही समजून घेता येतो. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी दिलेला कौल समजून घेणे देशाच्या आगामी निवडणूक वर्षाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.

१९९१ मधील जागतिकीकरणानंतर भारतातील राज्यांमध्ये आमूलाग्र बदल झाले. दक्षिण भारतातील कर्नाटक हा या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक असून, ज्या राज्यांना जागतिकीकरणाचा भरमसाट फायदा झाला त्यामध्ये या राज्याचे स्थान वरचे आहे. भारताने माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात जे जगभर नाव कमावले, त्यामध्ये कर्नाटकचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांत जगभर जागतिकीकरणविरोधाची जी लाट पसरली आहे, तिचे लोण कर्नाटकातही पोहोचले. या निवडणुकीत ही बाब ठळकपणे निदर्शनास आली आहे. ‘नंदिनी’ विरुद्ध ‘अमूल’ वादाने त्याचे आणखी वेगळे रूप पाहायला मिळाले. आत्तापर्यंत परदेशी कंपन्यांच्या विरोधात उठणारे आवाज राज्यपातळीवर येऊन पोहोचले आहेत.

कर्नाटकातील नंदिनी-अमूल वादाची पुनरावृत्ती भविष्यात महाराष्ट्रामध्ये गोकुळ-अमूल किंवा दिल्लीत मदर डेअरी-अमूल यांच्या रूपानेदेखील होऊ शकते. निव्वळ राजकारणासाठी या विषयाला हवा दिली आहे, असे समजून निवडणुकीनंतर त्याकडे दुर्लक्ष करणे, हे गंभीर संकटाला आमंत्रण ठरेल. भारतात जागतिकीकरणाच्या विरोधात जो असंतोष तयार झाला आहे, त्यावर मार्ग कसा काढायचा, याचे एक प्रकारे उत्तरच कर्नाटक निवडणुकीमुळे आपल्याला मिळाले आहे. जागतिकीकरणात मुक्त व्यापार आणि तीव्र स्पर्धा हे सर्वस्व असले, तरी त्याचे नियमन करण्याची जबाबदारी शासनाचीच आहे, हा या निवडणुकीचा मथितार्थ आहे. उदाहरणार्थ, कर्नाटकातील नंदिनी, महाराष्ट्रात कोल्हापुरातील गोकुळ, पुण्यातील चितळे, सांगली भागातील वारणा किंवा नागपुरातील हल्दीराम यांसारख्या उत्पादकांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी निःसंशय ही राज्य सरकारची आहे. फक्त फायदा मिळवणे हा या उत्पादक कंपन्यांचा हेतू नाही, तर ते तिथल्या स्थानिक समाजजीवनाचा आविष्कार आहेत. भारतात लहान आणि मध्यम दर्जाचे उद्योगधंदेच अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकतात. त्यामुळे अशा उद्योगांना संरक्षण देणाऱ्यांच्या मागे जनता ठामपणे उभी राहणार, हा या निवडणुकीचा अन्वयार्थ आहे. अशा उद्योगांना आव्हान देणाऱ्यांना जनता नाकारणार, हादेखील संदेश कर्नाटकच्या मतदारांनी दिला आहे.

दुसरा मुद्दा हा शासन आणि मार्केट यांच्यातील संघर्षाचा आहे. भारत जागतिकीकरणाच्या चौथ्या दशकात प्रवेश करत असताना हा संघर्ष अधिक तीव्र स्वरूपाचा बनला आहे. जागतिकीकरणानंतर ‘कल्याणकारी राज्य’ या संकल्पेनाला राजकीय वर्गाने जणू काही तिलांजलीच दिली आहे. नोकरी, पायाभूत सुविधा, आर्थिक विकास यांची जबाबदारी ‘मार्केट’वर सोडून दिली आहे. राज्यांच्या बाबतीत ही परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनली आहे. केंद्र सरकारचा थेट परकीय गुंतवणुकीत मर्यादेपेक्षा जास्त हस्तक्षेप, नोटाबंदी, सेवा आणि वस्तू कराची अंमलबजावणी यामुळे राज्ये हवालदिल झाली आहेत. विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांची परिस्थिती आणखीच बिकट बनली आहे. त्याचबरोबर; गरिबी, महागाई, बेरोजगारी यांसारख्या समस्यांनी संपूर्ण देश त्रस्त आहे. परिणामी राज्याराज्यात प्रादेशिक अस्मिता वाढत चालल्या आहेत. याचे खापर साहजिकच सत्ताधाऱ्यांवर फुटत आहे. याचाच अर्थ जागतिकीकरणाचे फायदे सर्वदूर पोहोचले नसल्याची भावना बहुसंख्य भारतीय जनतेत आहे. गेल्या काही काळात राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकांचा कल पाहिल्यास याची प्रचिती येते. उदाहरणार्थ, हिमाचल प्रदेशची निवडणूक. हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन जनतेच्या गळी उतरवले आणि तिथल्या नागरिकांनी भाजपला डावलून थेट काँग्रेसला सत्ता बहाल केली. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकची निवडणूक ही महत्त्वाची प्रयोगशाळा आहे. वास्तविक दक्षिणेकडील सर्वच राज्ये ही उत्तरेकडील राज्यांच्या तुलनेत कल्याणकारी योजना राबवण्यात अग्रेसर आहेत. दक्षिणेकडील राज्यांत शासनाचे अस्तित्व पदोपदी जाणवते. शासनसंस्थेवर अवलंबून राहणारा फार मोठा घटक तिथे आपल्याला दिसतो. काँग्रेसने हीच बाब हेरून शेतकऱ्यांना, बेरोजगार पदवीधारकांना आणि महिला कुटुंबप्रमुखांना मासिक भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले आहे. समाजवादी जनता दलानेही शेतकरी युवकाशी लग्न करणाऱ्या मुलीला दोन लाख रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. याउलट सरकारी कंपन्याचे खासगीकरण करण्याच्या धोरणामुळे भाजपला मतदारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. याचाच अर्थ, मतदारांचा कल ‘कल्याणकारी राज्य’ या संकल्पनेकडे वाढत आहे. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसला मिळालेले यश हे मार्केट विरुद्ध शासन या संघर्षातील महत्त्वाचा अध्याय आहे. भारतात जागतिकीकरणातून निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर कल्याणकारी राज्य हेच उत्तर असल्याचे कर्नाटकच्या निकालातून अधोरेखित झाले आहे.

भारतीय राजकारणातील सर्वात मोठी समस्या ही धार्मिक ध्रुवीकरणाची आहे. निवडणुकीच्या काळात जणू काही धार्मिक ध्रुवीकरणाचे पेवच फुटते. कर्नाटक निवडणुकीत मुस्लिम आरक्षण आणि बजरंग दलाच्या बंदीच्या मुद्द्यावरून याची प्रचिती आली. धार्मिक उन्मादामुळे भारताच्या मूळ संकल्पनेसमोर बहुसंख्याकवादाचे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्याचप्रमाणे, या उन्मादाला मिळत असणारा राजाश्रय बघता कर्नाटकची ही निवडणूक महत्त्वाची होती. अशा समस्यांना जनतेच्या दरबारातूनच उत्तर देणे लोकशाहीच्या दृष्टीने आवश्यक असते. भारतीय संविधानाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही मूलतत्त्ववादी घटकाला अथवा संघटनेला राजकीय परिघातून दूर करणे ही संविधानाला मानणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. हा संदेश पोहोचवण्यासाठी निवडणुका हे सर्वात प्रभावी साधन आहे, ही जाणीव जनमानसात जागृत होणे महत्त्वाचे आहे. कर्नाटकच्या जनतेने अशा मूलतत्त्ववादी घटकांना लोकशाही मार्गाने नाकारून एक ठोस संदेश दिला आहे. एकीकडे धर्मनिरपेक्षतेची खिल्ली उडवली जात असताना वास्तवात तीच संविधानाची खरी ‘किल्ली’ आहे, असा सकारात्मक संदेश दिला जाणे, हे या निवडणुकीचे मोठे यश आहे.

देशासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान हे सांस्कृतिक नव्हे, तर आर्थिक विषमता हे आहे, हा तरुण वर्गाने मूलतत्त्ववादी घटकांना दिलेला संदेश एकंदरीतच आगामी काळाच्या दृष्टीने आश्वासक आहे. त्याचप्रमाणे, कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेला बळ, लहान उद्योजकांना संरक्षण आणि मोठ्या उद्योजकांच्या एकाधिकारशाहीला नकार हीदेखील या निवडणुकीची वैशिष्ट्ये ठरली आहेत. आर्थिक, राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर वैचारिक अस्थिरता असताना, आपण हा देश पुढे कोठे आणि कसा घेऊन जाणार आहोत, हा प्रश्न सतावत असताना कर्नाटकच्या जनतेने या निवडणुकीच्या माध्यमातून विद्वेषाची फाइल बंद करून सर्वसमावेशक, प्रागतिक विचारांची, सामाजिक सद्भावनेची फाइल उघडली आहे.

डॉ. रोहन चौधरी rohanvyankatesh @gmail.com
सरळा व्यंकटेश चौधरी यांचे पुत्र
संपर्क : ९९२२९८९००६