अग्रलेख:न्यायालयांत स्थानिक भाषा फायदेशीर ठरेल

न्यायालयांमध्ये प्रादेशिक भाषेत न्यायालयीन कामकाज करण्याचा सल्ला पंतप्रधानांनी दिला आहे, जेणेकरून सर्वसामान्यांचा न्यायावर विश्वास वाढेल. याशिवाय पंतप्रधानांनी आणखी एक गोष्ट सांगितली, तिचे सार्वजनिक उपयोगितेचे दूरगामी परिणाम होतील. ते म्हणाले की, कायद्याची भाषा सामान्यांना समजत नाही, कारण त्यात अनेक कायदेशीर/तांत्रिक शब्द वापरले जातात. अशिक्षित लोकांना जे नियम समजत नाहीत ते पाळायला सांगणे चुकीचे आहे. कायदा करताना मूळ कायद्यासोबतच त्याचा अर्थ सोप्या भाषेत दिला जावा, असा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

या प्रयत्नातून कायदा केवळ वकील आणि न्यायाधीशांच्या दुनियेतून बाहेर पडून सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचेल. प्रादेशिक भाषेत न्यायालयांचे कामकाज ही संकल्पनाही राबवणे अवघड नाही. आतापर्यंत देशातील उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात केवळ इंग्रजीतूनच कामकाज चालते. फक्त कल्पना करा, केरळचा तरुण नागरी सेवा अधिकारी बंगाल केडरमध्ये निवडला गेल्यावर एक वर्षाच्या प्रशिक्षणानंतर एका छोट्या जिल्ह्यात मुख्य विकास अधिकारी होतो आणि त्याच्याकडून स्थानिक भाषेत संवाद साधण्याची अपेक्षा केली जाते. त्याच्याकडे मल्याळम किंवा इंग्रजीत अर्ज करावा, असे तो म्हणत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना अन्य राज्यांत बदलीवर जावे लागते, असा युक्तिवाद करणे तर्कसंगत नाही. गूढ कायदेशीर शब्द वापरून इंग्रजीत निकाल येणार असतील तर अनेक वेळा अशिक्षित, गरीब किंवा ग्रामीण सोडा, स्थानिक न्यायालयेही सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे निर्णय समजून घेण्यात चूक करतात. एक पर्याय म्हणून सुरुवातीला न्यायालये हिंदी शब्दांची निवड करू शकतात.