आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नवा विचार:घाईघाईत राष्ट्रीय संपत्ती विकण्यात देशाचे नुकसान

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सरकारने खासगीकरणावर भर दिल्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे दीर्घकालीन गंभीर नुकसान होऊ शकते

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आलेल्या संकटाची सुरुवात ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या रात्री झाली. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दूरदर्शीपणे संसदेत सांगितले की, नोटबंदीमुळे देशाचे सकल अंतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपीमध्ये २ टक्के घट होईल. मात्र, त्यांच्या सल्ल्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. घाईघाईत लागू करण्यात आलेल्या सदोष जीएसटी पद्धतीनेही मध्यम आणि लघुुउद्योग तसेच अर्थव्यवस्थेतील सर्वात मोठ्या असंघटित क्षेत्राला अपरिमित हानी पोहोचवली आणि आता अनेक दशकांच्या मेहनतीनंतर उभे राहिलेले सार्वजनिक उद्योग घाईघाईत विकून सरकार रात्रीतून श्रीमंत होण्याचे स्वप्न पाहत आहे. सावधगिरी बाळगून आणि व्यूहात्मक रूपात लागू करण्यात आलेल्या निर्गुंतवणूक धोरणाच्या (म्हणजे पीएसयू अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी हिश्श्याची निर्गुंतवणूक) माध्यमातून सरकारला संसाधने उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र, मोदी सरकारने ‘निर्गुंतवणुकी’ऐवजी ‘खासगीकरणा’चे धोरण अवलंबले आहे. अल्पकालीन लाभासाठी मालमत्ता विकल्यामुळे होणाऱ्या देशाच्या संपत्तीच्या दीर्घकालीन नुकसानीची भरपाई होऊ शकेल? वास्तव हेच आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचा नफा खासगी क्षेत्राच्या खिशात आणि खासगी क्षेत्राचे नुकसान देशाच्या वाट्याला येईल.

सरकारबद्दलच्या अविश्वसनीयतेमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या विकून संपत्ती उभी करण्याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. शिवाय घाईघाईत करण्यात आलेल्या अशा विक्रीतून योग्य किंमत मिळेल अशी आशा तरी कशी करता येईल? काही गंभीर दीर्घकालीन परिणामांकडे या ठिकाणी सरळ सरळ दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट दिसते. एलआयसी आणि त्याच्या प्रस्तावित आयपीओच्या माध्यमातून सरकारचा वाटा विक्रीला काढणे हे भारतीय विमा क्षेत्रातील या सर्वात मोठ्या कंपनीला खासगी कंपन्यांच्या हाती सोपवण्याकडे एक पाऊल टाकल्याचेच प्रतीक आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी निश्चितच देशातील मागास भागांच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आरक्षणाच्या माध्यमातूनही पीएसयूमध्ये दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गातील अनेकांना नोकरी आणि इतर संधी उपलब्ध झाल्या. अशा सार्वजनिक कंपन्यांचे खासगीकरण केल्यास समाजाच्या तळाशी असणाऱ्या वर्गाला मिळणारे आरक्षण, इतर लाभ आणि संधी नष्ट होतील. या सरकारच्या काळात बँकिंग क्षेत्रात एनपीएमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. २०१४-१५ आणि २०१९-२० दरम्यान या सरकारच्या कार्यकाळात एकूण एनपीए २००८-१४ च्या तुलनेत ३६५ पट वाढला आहे. येस बँक आणि अन्य दिवाळखोर संस्थांकडे पाहता केवळ खासगीकरणातूनच बँकिंग व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार कमी होईल असे मानणे धाडसाचे ठरेल. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या आर्थिक सक्षमतेमुळेच २००८-०९ च्या जागतिक मंदीच्या दुष्प्रभावापासून आपण बचावलो हे विसरता येणार नाही.

बँकांचे मालकी हक्क औद्योगिक घराण्यांकडे जाऊ न देण्याच्या धोरणातही भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून बदल केला जात आहे. अशा निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्था आणि देशाची संपत्ती केवळ काही निवडक हातांमध्ये एकवटण्याचा धोका नजरेआड करता येत नाही. काँग्रेसने सार्वजनिक क्षेत्राचा पाया मजबूत करत त्यावर अर्थव्यवस्थेची इमारत उभी केली. त्यानंतर उदारीकरण आणि १९९१ च्या ऐतिहासिक सुधारणांचीही सुरुवात केली. आता सरकारी संपत्तीचे योग्य मूल्यांकन, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेची मागणी त्याने जनहितार्थ उचलून धरणे हे या पक्षाचे कर्तव्य आहे.

भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बँका आजही नफ्यात सुरू आहेत आणि देशाच्या विकासात त्या महत्त्वाचे योगदान देत आहेत. काही इतरही संस्था आहेत, ज्या अशाच प्रकारे देशासाठी उपयुक्त योगदान देऊ शकतात. मात्र, गरज आहे ती पुरेशा सरकारी प्रोत्साहनाची आणि गुंतवणुकीची. सरकारी तिजोरीला सार्वजनिक क्षेत्राच्या विक्रीमुळे अधिकाधिक लाभ व्हावा या दृष्टीने सरकारला प्रत्येक उपक्रमाला अनुरूप असे वेगळे धोरण स्वीकारावे लागेल. मात्र, त्यासाठी सरकारने या राष्ट्रीय संपत्तीच्या विश्वस्ताची भूमिका निभावायला हवी. पण, अल्पकालीन लाभ मिळवण्यासाठी सरकारने पीएसयूची स्वस्तात विक्री करण्याचा पर्याय निवडला आहे. व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नाही, असे सांगत खासगीकरणावर भर दिला जातो आहे. त्यांना आठवण करून द्यावी लागेल की, जे सरकार देशाची आर्थिक घडी बसवण्यात, रोजगार देण्यात अपयशी ठरले, ज्याला सर्वसमावेशक विकास साधता आला नाही आणि देश चालवण्यासाठी देशातील संपत्तीची विक्री करावी लागत असेल अशा सरकारला सत्ता उपभोगण्याचा अधिकार नाही. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कॉँग्रेस सोनिया गांधी

बातम्या आणखी आहेत...