आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • The Need For Supreme Initiative For The Release Of CBI From The Cage\ Marathi News

दृष्टिकोन:पिंजऱ्यातून सीबीआयच्या सुटकेसाठी सर्वोच्च पुढाकाराची आवश्यकता

मुंबई4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पिंजऱ्यातून सीबीआयच्या सुटकेसाठी सर्वोच्च पुढाकाराची आवश्यकतादुसऱ्या महायुद्धात लष्करी पुरवठ्यातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ब्रिटिशांनी १९४१ मध्ये सेंट्रल एजन्सीची स्थापना केली होती. स्वातंत्र्यापूर्वी दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट १९४६ अंतर्गत तिला कायद्याच्या कक्षेत आणले गेले. स्वतंत्र भारतात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १९६३ मध्ये त्या एजन्सीला सीबीआय बनवण्याचा ठराव केला. या पार्श्वभूमीवर गुन्हेगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या सीबीआयचा स्वतःचा कायदेशीर पाया कमकुवत आहे. नोव्हेंबर २०१३ मध्ये गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने गृह मंत्रालयाची १९६३ ची अधिसूचना रद्द करून सीबीआयच्या अस्तित्वावर आणि त्याद्वारे नोंदवलेल्या खटल्यांच्या कायदेशीरतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

प्रकरण इतके तापले की सरकारने घाईघाईने अपील दाखल केले, त्यावर सुनावणी घेतल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी स्थगिती आदेश दिला. मात्र, ९ वर्षांनंतरही नवीन कायदा न केल्याने सीबीआय काम करत आहे.सीबीआयला तीन प्रकारे तपास करण्याचा अधिकार आहे. प्रथम, केंद्र सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश, दुसरे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश, तिसरे तपासासाठी राज्य सरकारांची विशेष विनंती. सीबीआयची स्थापना करणाऱ्या १९४६ च्या कायद्यातील त्रुटीमुळे राज्यांमध्ये गुन्ह्यांची नोंद करण्यासाठी किंवा तपास करण्यासाठी राज्य सरकारांची परवानगी घ्यावी लागते. सर्वसाधारणपणे सर्व सरकारे यासाठी परवानगी देत आली ​आहेत. परंतु, सीबीआयच्या कायदेशीरतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून आणि वाढत्या गैरवापरानंतर अनेक राज्यांनी ही संमती मागे घेतली. त्यामुळे ८ राज्यांमध्ये १५० हून अधिक प्रकरणांची चौकशी होत नाही. राज्यांबरोबरच केंद्रही सीबीआयच्या मार्गात अडथळे निर्माण करत आहे. गेल्या वर्षी संसदेत दिलेल्या उत्तरानुसार सीबीआयमधील एकूण ७२७३ पदांपैकी १३७४ म्हणजेच २० टक्के पदे रिक्त आहेत. २०१८ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यात बदल केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यासाठी सरकारची परवानगी आवश्यक झाली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्य पोलिसांसोबतच केंद्रीय सीबीआयवरील जनतेचा विश्वासही कमी झाल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती रमणा यांच्या भाषणाचे सार पाहिले तर त्याचे मुख्य कारण असे की, अधिकारी नियमपुस्तकाऐवजी नेत्यांच्या इशाऱ्यावर काम करतात. याचे उदाहरण यूपीएच्या काळात झालेल्या कोळसा खाण घोटाळ्यात पाहायला मिळाले. सीबीआय संचालकांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात कबुली दिली होती की, सीबीआय अधिकाऱ्यांनी पीएमओ, कोळसा मंत्रालय, अॅटर्नी जनरल यांच्यासह सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने न्यायालयात दिशाभूल करणारे उत्तर दाखल केले होते. पडद्यामागचे हे सत्य समोर आल्यावर सरन्यायाधीश लोढा यांनी सीबीआयला पिंजऱ्यातील पोपट म्हटले होते.

सुशील मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने सीबीआयच्या कामाची व्याप्ती, अधिक अधिकार आणि संवर्ग पुनर्रचनेचे स्पष्ट वर्णन करण्यासाठी अनेक शिफारशी केल्या होत्या. मद्रास हायकोर्टाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये सीबीआयमधील संस्थात्मक सुधारणांसाठी एक ऐतिहासिक आदेश दिला होता, त्याची सरकारने ६ आठवड्यांत अंमलबजावणी करायची होती. एफबीआयच्या धर्तीवर सीबीआयच्या विश्वासार्हतेसाठी या सर्व सूचना आणि आदेशांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. आधुनिक गरजांनुसार सीबीआयच्या अधिकारक्षेत्राची व्याख्या करणारा आणि ज्याच्या तावडीतून गुन्हेगार सुटू शकणार नाहीत असा स्पष्ट व ठोस कायदा; निवडणूक आयोग आणि कॅगच्या धर्तीवर स्वायत्तता; स्वतंत्र बजेट; संवर्ग पुनर्रचना, सायबर आणि बँकिंग फसवणूक तपासण्यासाठी विशेष पथक; खटला आणि तपास वेगळे करणे या गोष्टी अमलात आणल्या तर गुन्हेगारांना आळा बसू शकतो.(ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

विराग गुप्ता

लेखक आणि वकीलvirag@vasglobal.co.in

बातम्या आणखी आहेत...