आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:स्किल इंडिया यशस्वी करणे हाच एकमेव मार्ग

औरंगाबाद21 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रिझर्व्ह बँकेने २०२१-२२ च्या ‘चलन आणि वित्तविषयक अहवाला’त स्पष्टपणे म्हटले आहे की, कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला झालेल्या नुकसानीतून (५२.७० लाख कोटी रु.चे उत्पादन नुकसान) पूर्ण सावरण्यासाठी १३ वर्षे लागतील. परंतु, अहवालात सावरण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे, त्याच्या आधारावर सरकारने भविष्यातील संरचनात्मक धोरणे तयार करावीत. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्किल इंडियाच्या माध्यमातून कामगारांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी शिक्षण व आरोग्यावर सरकारी खर्च वाढवणे.

रिझर्व्ह बँकेला माहीत आहे की, ग्रामीण भारतावर लोकसंख्येचा प्रचंड भार आहे. गावातील तरुणांना चांगले शिक्षण व आरोग्य देऊन त्यांना उद्योगाशी निगडित कारागीर बनवले तरच त्यांना बाहेरच्या नोकऱ्या मिळतील किंवा ते उद्योजक होतील, अन्यथा गावाची अवस्था अशीच बिकट होत राहील, कारण प्रत्येक पिढीसोबत शेतजमिनीचे विभाजन होत आहे. परंतु, अहवालातील आणखी एक सल्ला थोडा वादग्रस्त आहे. उद्योजकांना कोणत्याही कायदेशीर अडथळ्याशिवाय परवडणारी जमीन उपलब्ध व्हावी यासाठी स्पष्ट कायदे केले जावेत, अशी रिझर्व्ह बँकेची इच्छा आहे. एमएसएमई क्षेत्रातील छोट्या उद्योजकांना शहराजवळ जमीन हवी आहे, जिथे कुशल कामगार व बाजारपेठही आहे. अशा जमिनी शहरांजवळील खेड्यांतच मिळतील. जमीन विकली म्हणजे वडिलोपार्जित शेतीपासून शेतकरी कायमचा वंचित राहतो. भरपाई भक्कम असेल तरच तो हे करेल. दुसरे, उद्योगासाठी जमीन म्हणजे लागवडीखालील क्षेत्र कमी करणे. लक्षात ठेवा, पूर्वीच्या शेतकरी कायद्यातील शेतजमीन खरेदीच्या तरतुदींबाबत शेतकरी खूप साशंक होता.

बातम्या आणखी आहेत...