आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • The Opposition Party Is Still Stuck In The Mindset Of The 90s | Article By Abhaykumar Dubey

दृष्टिकोन:90 च्या दशकाच्या मानसिकतेत आजही अडकलाय विरोधी पक्ष

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

नितीशकुमार महाआघाडीत सहभागी झाल्यापासून २०२४ मध्ये त्यांना नरेंद्र मोदींचे संभाव्य प्रतिस्पर्धी म्हणून पुढे केले जात आहे. ममता बॅनर्जी आणि केसीआर यांचीही नावे पुढे केली जात आहेत. राहुल गांधी तर आधीपासूनच शर्यतीत आहेत. यावरून असे लक्षात येते की, असे दावे सोडून विरोधकांनी लवकरात लवकर शहाणपणाने वागायला सुरुवात केली नाही तर पुढच्या निवडणुकीत मोदींचा तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. ९० च्या दशकात काय घडले? ते राजकीय समीक्षकांना आठवणार? मंडलीकरण, अमंडलीकरण आणि जागतिकीकरण या तिहेरी घटनांमुळे देशाच्या राजकारणात आणि समाजाशी असलेल्या संबंधांमध्ये प्रचंड बदल झाला. राजकीय शक्ती त्यांच्या बाजूने झालेल्या या बदलाचे भांडवल करण्याच्या मैदानात नव्हत्या. काँग्रेस ही जागतिकीकरणाची वाहक होती, पण रामजन्मभूमी आंदोलनातून निर्माण झालेल्या हिंदू राजकारणाला आकर्षित करण्यात ती अपयशी ठरली. मागासलेल्या जातींच्या राजकीय उठावाचे ते लाभार्थीही होऊ शकले असते. या नव्या परिस्थितीचा स्वबळावर फायदा उठवण्याइतपत भाजपही तितकासा ताकदवान नव्हता. देवेगौडा आणि गुजराल यांच्यासारखे नेते, कोणत्याही प्रकारच्या राष्ट्रीय प्रतिमेपासून वंचित असलेले नेते अशा परिस्थितीतच पंतप्रधान होऊ शकतात. त्या काळात मुलायमसिंह यादव, लालू यादव आणि ज्योती बसू पंतप्रधान होण्याची शक्यताही जोरात होती. व्ही. पी. सिंह यांचे पंतप्रधानपद संपल्यानंतर दशकाच्या अखेरीस सहा वेळा पंतप्रधान बदलण्यात आले. विरोधक आजही नव्वदच्या मानसिकतेत वावरताना दिसतात. पण परिस्थिती बदललेली आहे.

आज काँग्रेस जवळपास रसातळाला गेली आहे. सामाजिक न्यायाची बाजू घेणाऱ्या पक्षांची ओळख आता एकेका समाजाच्या जनाधाराचे पक्ष म्हणून झाली आहे. कम्युनिस्ट जवळजवळ संपले आहेत. काही प्रादेशिक शक्ती अजूनही दक्षिण आणि पूर्वेकडे प्रबळ आहेत, परंतु त्यांची शक्ती त्यांच्या स्वत:च्या प्रदेशापुरती मर्यादित आहे. एका प्रांताच्या सीमा ओलांडून दुसऱ्या मोठ्या प्रांतावर वर्चस्व गाजवण्याची क्षमता फक्त आम आदमी पक्षाने दाखवली आहे. वास्तविक आजचे राजकीय वास्तव भाजपकेंद्रित आहे. याशिवाय भाजपचे राजकारण राज्य पातळीवर अनिश्चिततेच्या अधीन असूनही केंद्राच्या राजकारणात त्याचे वर्चस्व आहे यात शंका नाही. राज्यपातळीवर जे नेते त्यांचा पराभव करतात त्यांच्यापैकी बहुतांश नेते लोकसभा निवडणुकीत केवळ पिछाडीवरच जातात असे नाही तर वाईट पद्धतीने पराभूत होतात. पंतप्रधानपदाच्या संदर्भात मोदींच्या उपस्थितीने फुटकळ नेत्यांचा खेळ संपला आहे. दिल्लीच्या खुर्चीसाठी अशा लोकांची चर्चा हास्यास्पद बनली आहे.आता लोकसभेत एका पक्षाला आणि विधानसभेत दुसऱ्या पक्षाला मतदान करायचे की नाही हे ठरवण्याची क्षमता मतदारांकडे आहे. असाच प्रकार ओडिशात घडला आहे. कमी-अधिक प्रमाणात बंगालमध्येही असेच घडले. मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपचा पराभव करणाऱ्या लोकांनी लोकसभेत भाजपला उत्साहाने पाठिंबा दिला. राज्य पातळीवरील विरोधी पक्षांच्या प्रभावी नेत्यांनी विधानसभेत विजय मिळवल्यानंतर मोदींना लोकसभेतही विजयी होण्यापासून रोखता येईल याची खात्री आधी करायला हवी. आयएनएस विक्रांतच्या अनावरणाच्या वेळी त्यांचे भाषण त्यांच्या टीकाकारांना जास्त नाट्यमय वाटले असेल, परंतु ते मोदी समर्थकांना ताटात वाढलेल्या पंचपक्वान्नाप्रमाणे वाटले. ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेपुढे भारताची अर्थव्यवस्था दाखवण्याच्या जाहिरातीचाही असाच परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एका दिवसात अशा दोन-दोन मीडिया इव्हेंट्सनी मोदींच्या विरोधातील अँटिइन्कमबन्सीची भीती संपवली. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

अभयकुमार दुबे आंबेडकर विवि, दिल्लीत प्रोफेसर abhaydubey@aud.ac.in

बातम्या आणखी आहेत...