आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:‘घराणेशाही’चं राजकारण

औरंगाबाद3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राजकीय घराणेशाहीच्या संदर्भात एक प्रश्न नेहमी विचारला जातो की, या मुद्द्यावरून काही विशिष्ट पक्षांना आणि कुटुंबांना टार्गेट केले जाते; पण सर्वच पक्षांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात घराणेशाही असतेच. या युक्तिवादाला उत्तर हे की, आप्त आणि स्वकीयांना पुढे करण्याचे प्रकार सर्वच क्षेत्रात होतात. या भाई-भतिजावादाचे रूपांतर घराणेशाहीत तेव्हाच होते, जेव्हा सारी सूत्रे एकाच प्रमुखाच्या हाती असतात आणि अंतिम निर्णय ताेच घेतो. स्थानिक स्तरावर भाई-भतिजावाद चालवणारे बहुतांश नेते अशा प्रमुखांच्या कृपेवर जगत असतील, तर त्याला घराणेशाही कसे म्हणता येईल? हा फरक लक्षात घेऊनच राजकीय घराणेशाहीला विराेध केला पाहिजे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत फोफावलेल्या आणि सध्या पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेल्या राजकारणातील घराणेशाहीची ही वास्तववादी चिकित्सा...

‘घ राणेशाही’ हा शब्द आज काहीसा बदनाम असला, तरी घराणेशाहीत मानवी स्वभावाचे प्रतिबिंब उमटलेले असते. आपला मुलगा, मुलगी, अन्य निकटचे नातेवाईक यांच्याबद्दल प्रत्येकालाच एक स्वाभाविक आपुलकी वाटत असते. यालाच आपण रक्ताचे नाते म्हणतो. त्यातून त्यांना झुकते माप देणे, त्यांची सोय लावणे आपोआप घडते. अशा दोन-चार पिढ्यांची मालिका तयार झाली की लोक त्याला ‘घराणेशाही’ म्हणतात. पिढीजात डाॅक्टर, वकील, शिक्षक, उद्योजक, दुकानदार किंवा अन्य क्षेत्रांमध्येही अशी घराणेशाही आढळून येते, परंतु तिचा फारसा गवगवा होत नाही. याउलट, राजकारणातील घराणेशाही मात्र सर्वांच्याच नजरेत भरते! कारण या घराणेशाहीचा व्यापक परिणाम, त्याआधारे येणारी श्रीमंती, भ्रष्टाचार, त्यातून उद्भवणारी एकाधिकारशाही, अहंकार एकाच वेळी अनेकांना अनुभवावे लागत असतात. ज्यांना याचा त्रास होतो, त्यांना आपोआपच ही घराणेशाही जाचक वाटते. इतर लोक मात्र खुशीने आपापला स्वार्थ साधत ती सहन करतात, तिचे गुणगान करतात, स्वामिनिष्ठा दाखवण्यासाठी विरोधकांशी पंगा घेतात.

वास्तविक राजकीय घराणेशाही ही काही आजची गोष्ट नाही. फार पूर्वीपासून राजेशाहीच्या रूपात ती अस्तित्वात आहे. राजाचा मुलगा राजा, असे वंशपरंपरेने अनेक राजवंश भारतात झाले, जगात अन्यत्रही झाले. राजसत्तेची तीच पद्धत जगभर होती. आधुनिक काळात लोकशाहीचा उदय झाला अन् घराणेशाहीचा मुद्दा ऐरणीवर येण्यास सुरूवात झाली. सत्तेची सूत्रे एकाच कुटुंबात वर्षानुवर्षे राहिली तर आपल्याला संधी कधी मिळणार, आपण नेत्यांसाठी फक्त झटतच राहायचे का, या लोकशाहीला अर्थ काय, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. त्यातून घराणेशाही या शब्दाला एक वाईट आयाम प्राप्त झाला आणि हा शब्द तिरस्काराने उच्चारला जाऊ लागला.

काँग्रेसने पायंडा पाडला
भारतात स्वातंत्र्यापासून खऱ्या अर्थाने लोकशाही राज्य सुरू झाले. त्यानंतरच्या ७५ वर्षांत घराणेशाहीचे अनेक पक्ष प्रस्थापित झाले आणि आता तर ते स्वत:च्या अस्तित्वासाठी लोकशाहीलाच वेठीस धरताना दिसतात! असे पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर आहेत, तसेच प्रादेशिकही आहेत. त्यातही प्रादेशिक पक्षांमध्ये घराणेशाहीचा प्रादुर्भाव सर्वाधिक आहे. स्वातंत्र्याच्या चळवळीत सर्वात आघाडीवर असलेला काँग्रेस पक्ष दुर्दैवाने घराणेशाहीग्रस्त बनला आणि त्याच्यापासून प्रेरणा घेऊन अनेक राज्यांमध्ये घराणेशाहीवादी पक्षांनी स्वत:च्या सुभेदाऱ्या निर्माण केल्या. त्यामुळे लोकशाहीला धोका निर्माण झाला, फुटीरतेची शक्यता वाढून संघराज्य केव्हाही धोक्यात येण्याची स्थिती आली, भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणावर वाव मिळाला. घराणेशाहीचे हे दुष्परिणाम फार घातक आहेत. नेहरू-गांधी कुटुंबाच्या द्वेषातून विरोधक त्यांच्यावर घराणेशाहीचा आरोप करतात, असे काँग्रेसजनांना वाटते. परंतु, काँग्रेसचा आणि या कुटुंबाचा राजकीय इतिहास याच्या विपरीत आहे, तो घराणेशाहीवर शिक्कामोर्तब करणारा आहे. काँग्रेसच्या १३७ वर्षांच्या आयुष्यात ९७ अध्यक्ष झाले. त्यात नेहरू-गांधी कुटुंबाच्या सहा अध्यक्षांनी ४८ वर्षे हे पद सांभाळले. स्वतंत्र भारताच्या ७५ वर्षांपैकी चार वर्षे पाच नेहरू-गांधी अध्यक्ष राहिले. गेली २४ वर्षे सोनिया गांधी (मध्यंतरी दोन वर्षे राहुल अध्यक्ष) पक्षप्रमुख होत्या. मग याला लोकशाही म्हणता येईल का, असा प्रश्न कुणालाही पडेल.

पं. नेहरू ते राहुल गांधी
पक्षीय घराणेशाहीसोबतच सत्तेतही नेहरू-गांधी कुटुंबाचेच वर्चस्व राहिले. काँग्रेस पक्ष ५५ वर्षे देशाच्या सत्तेत होता. त्यातील ३८ वर्षे पं. नेहरू, इंदिराजी आणि राजीव गांधी पंतप्रधान होते. लालबहादूर शास्त्री, नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहनसिंग या तिघांना अपरिहार्य स्थितीत पंतप्रधानपद देण्यात आल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. पं. नेहरूंनी १९५९ मध्ये इंदिराजींना काँग्रेसचे अध्यक्षपद देवविले. स्वत:सोबत परदेश दौऱ्यांवर नेऊन त्यांना जणू प्रशिक्षित केले. ही सारी वाटचाल घराणेशाहीच्या दिशेनेच होत होती, हे पुढे सिद्ध झाले. पंतप्रधानपदाची संधी असूनही सोनिया गांधींनी ते नाकारून त्याग केला, हा दावा जनतेला अजूनही पटत नाही. डॉ. मनमोहनसिंगांच्या दहा वर्षांच्या काळात सोनियाच सुपर प्राइम मिनिस्टर होत्या, हे तर जगजाहीरच आहे. अशा स्थितीत, काँग्रेस घराणेशाहीवादी नाही, असे म्हणणाऱ्यांच्या लोकशाहीप्रेमाचे कौतुकच करावे लागेल.

या घराणेशाहीचे दुष्परिणाम गेली आठ वर्षे काँग्रेसलाच भोगावे लागत आहेत. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद लागोपाठ दुसऱ्यांदा या पक्षाच्या हातून निसटले. कारण ५४५ पैकी एकदशांशही खासदार निवडून येऊ शकले नाहीत, एवढी त्यांची दुरवस्था झाली. काही राज्यांमध्ये काँग्रेसचा एकही आमदार नाही. ही घसरगुंडी घराणेशाहीच्या हट्टापायीच झाली, हे नाकारता येणार नाही. राहुल गांधींना वारस म्हणून लादण्याच्या प्रयत्नात काँग्रेसने स्वत:ची अशी दुर्दशा करून घेतली, असेच लोकांना वाटते. या लोकशाहीविरोधी कार्यकलापांमुळे काँग्रेस पक्षात चापलुसी, भाई-भतिजावाद, भ्रष्टाचार, निष्क्रियता आदींना उधाण आले आणि पक्ष संपण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन उभा ठाकला. हा घराणेशाहीचाच फटका आहे.

करुणानिधी अन् अब्दुल्ला
प्रादेशिक स्तरावर राजकीय महत्त्वाकांक्षा असणाऱ्या काही नेत्यांनी काँग्रेसचा ‘आदर्श’ घेत राज्याराज्यांत आपली घराणेशाही सुरू केली. तामिळनाडूचे करुणानिधी हे याचे सर्वात मोठे उदाहरण. द्रविड मुन्नेत्र कळघम हा पक्ष करुणानिधींनी अक्षरश: बळकावला. १९६९ ते २०१८ अशी सलग ४९ वर्षे ते पक्षप्रमुख होते. त्यांनी स्वत: मुख्यमंत्रिपद उपभोगले. मुलगा, मुलगी, भाचे, पुतणे, नातू असा कुटुंबातील सारा गोतावळा त्यांनी सातत्याने सत्तेत ठेवला. तामिळनाडूत लोकशाहीचा सर्वाधिक लाभ करुणानिधी परिवाराला झाला, हा याचा अर्थ. लोकशाहीला हे अभिप्रेत आहे का? करुणानिधी घराण्याने लोकशाही अक्षरश: पायदळी तुडवली, असेच म्हणावे लागेल.

जवळपास असाच प्रकार जम्मू-काश्मीर राज्यात शेख अब्दुल्ला कुटुंबाने केला. त्यातून दहशतवादाला प्रोत्साहन मिळून हे राज्य भारतापासून तुटल्यागत झाले होते. स्वत:च्या नॅशनल (आधीच्या मुस्लिम) काॅन्फरन्सचे ४५ वर्षे अध्यक्ष राहिलेले शेख अब्दुल्ला अनेक वर्षे मुख्यमंत्री होते. नंतर त्यांचे पुत्र फारूख अब्दुल्ला आणि नातू उमर अब्दुल्ला यांच्याकडे ही पदे वारसाहक्काने आली. फुटीरवाद्यांना पोषक असे वातावरण या घराणेशाहीमुळे निर्माण झाले आणि त्याची परिणती काश्मिरी पंडितांवरील अत्याचारात झाली. या स्थितीला अब्दुल्लांची घराणेशाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे कारणीभूत ठरली. ही गोष्ट नीट समजून घेतली, तरच घराणेशाहीला विरोध होऊ शकतो. लोकशाही टिकण्यासाठी याची नितांत गरज आहे.

हिंदी प्रदेशातील ‘यादवी'
जम्मू-काश्मीरमध्ये इस्लामचा आधार घेऊन, तर तामिळनाडूत द्रविड चळवळीच्या मदतीने घराणेशाही फोफावली. बिहार आणि उत्तर प्रदेश या दोन सर्वांत मोठ्या हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये यादवांनी जातीच्या आधारावर घराणेशाही राबवून सत्तेचा प्रचंड गैरवापर केला. लालूप्रसाद यादवांनी त्यांच्या कालावधीत लोकशाहीचे धिंडवडेच काढले. अधिकृतपणे खंडणी वसुली करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. चारा घोटाळ्यात आरोपी ठरल्यावर त्यांनी स्वत:च्या अशिक्षित पत्नीला मुख्यमंत्री बनवले. आपल्या मुलांना पुढे केले. यात त्यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते, बिहारच्या सर्वसामान्य लोकांचे काहीच भले झाले नाही. उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादवांनीही असाच कित्ता गिरवला. त्यांची स्वत:ची आणि मुलगा अखिलेश यांची कारकीर्द तपासली तर हे सहज लक्षात येते. लोकशाहीच्या नावावर सत्तेत यायचे अन् आपल्या कुटुंबाचे भले करून घ्यायचे, हा प्रकार या राज्यातही होत राहिला. परिणामी ही दोन्ही राज्ये मागासलेपणा, बेरोजगारी, स्थलांतर, गुंडगिरी आदी समस्यांमुळे कायम ‘बिमारू’ राहिली. यादवांच्या घराणेशाहीतून मुक्त झाल्यावर त्यांची स्थिती काही प्रमाणात बदलू लागली. हा लोकशाहीचा विजय आणि घराणेशाहीला मिळालेले उत्तर मानले पाहिजे.

अर्ध्या वळणावर बदल!
आपल्या महाराष्ट्रातील शरद पवार आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या घराणेशाहीला मात्र वेगळी किनार आहे. दोघेही मूळचे जननेते. पण, अर्धी कारकीर्द होता होता घराणेशहा बनले. आता त्यांचे पक्ष कुटुंबाच्याच ताब्यात आहेत, ही वस्तुस्थिती लपून राहिलेली नाही. बाळासाहेबांनी शिवसेना एकहाती चालवली, पण सत्तेची अभिलाषा बाळगली नाही. छोट्या छोट्या समाजांच्या लोकांना संधी देऊन राजकारणात मोठे करण्याचा मोठेपणा त्यांनी दाखवला. जातीपातीचा विचारही न करता वागणारा अत्यंत विरळा नेता म्हणून त्यांचा उल्लेख करावा लागेल. १९९५ मध्ये मनोहर जोशींना मुख्यमंत्री बनवून ‘रिमोट कंट्रोल’ने सत्तेची सूत्रे हातात ठेवण्याची त्यांची कृती वाखाणण्यासारखीच होती. पण, उद्धव ठाकरेंना ते जमले नाही आणि त्यामुळे शिवसेनेची गाडी घराणेशाहीकडे वळली. मुलगा मंत्री, सरकारमध्ये नातेवाइकांचा हस्तक्षेप यामुळे ठाकरेंच्या घराणेशाहीविरुद्ध असंतोष वाढत गेला. त्यातून अलीकडेच घडलेल्या महाभारताचे आपण सारे साक्षीदार आहोत. शिवसेना म्हणजे ठाकरे अन् ठाकरे म्हणजेच शिवसेना, ही त्यांची घोषणा स्वत:च घराणेशाहीची कबुली देणारी आहे! अर्थात २००३ मध्ये उद्धव ठाकरेंना वारस नेमण्याचा बाळासाहेबांचा निर्णयच याला कारणीभूत ठरला.

पवारांनी १९९९ मध्ये स्वत:चा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काढल्यापासून नवे राजकीय घराणे उदयास आले. गेली सलग २३ वर्षे ते पक्षाध्यक्ष आहेत आणि सर्व सूत्रे त्यांच्याच हातात आहेत. २०१४ मध्ये भाजपने न मागताही त्यांना एकतर्फी पाठिंबा जाहीर करणे असो की २०१९ मध्ये शिवसेनेला सोबत घेऊन महाविकास आघाडीची स्थापना असो; हे निर्णय लोकशाहीवादी पक्षात सहजासहजी होणे शक्य नाही. आता पवार कुटुंबाची तिसरी पिढीही रिंगणात आली असल्याने पुढचे वारस तयार आहेत. मोठे आर्थिक साम्राज्यही उभे झाले आहे. याला लोकशाही समजणे चुकीचे आणि धोक्याचेही ठरेल.

घराणेशाही सूत्रधाराचीच
रिपब्लिकन पक्षांचे काही गट, शेकाप, बादल कुटुंबाचा अकाली दल, जगनमोहन रेड्डींची वायएसआर काँग्रेस, ओवेसींचा ‘एमआयएम’, देवेगौडांचा जनता दल, चंद्रशेखर रावांचा ‘टीआरएस’, चंद्राबाबू नायडूंचा तेलगू देसम यांसारखे छोटे-मोठे पक्षही घराणेशाहीची उदाहरणे आहेत. आता ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेसही त्याच दिशेने निघाल्याचे जाणवत आहे. राजकीय घराणेशाहीच्या संदर्भात एक प्रश्न नेहमी विचारला जातो की, या मुद्द्यावरून काही विशिष्ट पक्षांना आणि कुटुंबांना टार्गेट केले जाते; पण सर्वच पक्षांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात घराणेशाही असतेच. या युक्तिवादाला उत्तर हे की, आप्त आणि स्वकीयांना पुढे करण्याचे प्रकार सर्वच क्षेत्रात होतात. या भाई-भतिजावादाचे रूपांतर घराणेशाहीत तेव्हाच होते, जेव्हा सारी सूत्रे एकाच प्रमुखाच्या हाती असतात आणि अंतिम निर्णय ताेच घेतो. स्थानिक स्तरावर भाई-भतिजावाद चालवणारे बहुतांश नेते अशा प्रमुखांच्या कृपेवर जगत असतील, तर त्याला घराणेशाही कसे म्हणता येईल? हा फरक लक्षात घेऊनच राजकीय घराणेशाहीला विराेध केला पाहिजे. म्हणूनच, लातूरचे निलंगेकर, नांदेडचे चव्हाण, बीडचे मुंडे-महाजन, अहमदनगरचे विखे पाटील अन् थोरात, जळगावचे खडसे, जालन्याचे दानवे, सोलापूरचे शिंदे, मुंबईचे गायकवाड, पुसदचे नाईक यांच्यासारख्या कुटुंबातील दोन-तीन पिढ्या सत्तेत दिसत असल्या, तरी त्यांना प्रचलित अर्थाने घराणेशाही म्हणता येणार नाही. पिढीजात व्यवसायापेक्षा त्याला अधिक महत्त्व नाही. अर्थात यातही एखाद-दुसरा अपवाद असू शकताे. परंतु, हे माहीत असूनही भाई-भतिजावादाचा हाच मुद्दा घराणेशाहीचे बटिक झालेले लाभार्थी आणि समर्थक अंधभक्त मुद्दाम उकरून काढतात आणि विषय भरकटवण्याचा प्रयत्न करीत राहतात. म्हणून सावधान!

विनोद देशमुख vddeshmukh08@gmail.com संपर्क : 9850587622

बातम्या आणखी आहेत...