आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • The Population Is Growing Across The Country, But The Number Of Ration Cards Is The Same \Article By Ritika Kheda

दृष्टिकोन:देशभरात लोकसंख्या तर वाढत आहे, शिधापत्रिकांची संख्या मात्र पूर्वीचीच

औरंगाबाद16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा (पीडीएस) इतिहास रंजक आहे. काही वर्षांपूर्वी जे त्याचा निषेध करत होते ते आता त्याला चांगलेच समजतात. उत्तर प्रदेश निवडणुकीत भाजपच्या विजयात मोठी भूमिका बजावण्याचे श्रेय याला मिळाले. २००९ मध्ये यूपीए सरकारने अन्न सुरक्षा कायदा आणण्याची चर्चा केली होती. काँग्रेसच्या विचारसरणीत अन्नसुरक्षेची व्याख्या संकुचित असली तरी त्या वेळच्या विरोधकांपासून सहानुभूती असलेल्या अर्थतज्ज्ञांपर्यंत अनेक भाष्यकार या प्रस्तावाच्या विरोधात होते. त्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा युक्तिवाद पीडीएसच्या विरोधात होता. काही करायचे असेल तर लोकांच्या खात्यात रोख रक्कम द्यायला हवी, असे टीकाकारांचे मत होते. या संशोधनात भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी किंवा कमी करण्याच्या प्रयत्नांवर भर देण्यात आला आहे, रोख रकमेबाबत इशारा देण्यात आला आहे, तसेच त्याची व्याप्ती वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तीन प्रकारची राज्ये आपण स्पष्टपणे पाहिली आहेत. दक्षिणेकडील राज्ये, जिथे आधीच पीडीएस चांगले चालत होते. उत्तरेकडील राज्ये (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान), जिथे चोरी मोठ्या प्रमाणावर होते. चोरीचे प्रमुख साधन म्हणजे कार्डधारकांना संपूर्ण वितरणावर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडणे (उदा. ३५ किलो) आणि त्यांना फक्त १०-२० किलो देणे. सर्वात मनोरंजक छत्तीसगड आणि ओडिशासारखी राज्ये होती, जिथे धान्य चोरी २००३-०४ पर्यंत उत्तर भारताप्रमाणे चालूच होती, त्यानंतर राज्याच्या प्रयत्नांमुळे पीडीएसमध्ये भ्रष्टाचार कमी झाला. या राज्यांनी अधिक लोकांचा समावेश करून तसेच भ्रष्ट डीलर्सवर कारवाई करून पीडीएसचा विस्तार केला.

ज्या राज्यांमध्ये चोरीचे प्रमाण जास्त होते तेथे एपीएल कोटा रेशनचा वाटा एकूण वाटपाच्या ४०% होता, परंतु एपीएल कार्डधारकांना त्यांचे अन्नधान्य येत असल्याची माहिती नव्हती. वरतीच चोरी होत होती. एनएफएसए आल्याने एपीएल कोटा रद्द झाला, त्यानंतर अन्नधान्याची चोरीही कमी झाली. २०१३-२०१७ पर्यंत बिहार आणि झारखंडसह अनेक राज्ये त्यांच्या पीडीएसमध्ये सुधारणा करण्यात यशस्वी होत असल्याचे दिसून आले.

२०२० मध्ये लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर २५ मार्चला प्रसिद्ध झालेल्या लेखात मी पीडीएसशी संबंधित तीन सूचना दिल्या होत्या. एक, ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका आहेत त्यांना तत्काळ दुप्पट रेशन देण्यात यावे. दोन, पीडीएसचे सार्वत्रिकीकरण केले पाहिजे. तीन, लोकांना गहू, तांदूळ तसेच तेल आणि डाळी मिळायला हव्यात. सरकारने दुप्पट रेशन लागू केले. हे स्तुत्य पाऊल असले तरी ही तरतूद दर तीन-सहा महिन्यांनी काही महिन्यांसाठी वाढवली जाते. चाईबासा येथील दोन गावांतील लोकांशी संवाद साधताना यातून झालेल्या नुकसानीबाबत नुकतीच माहिती मिळाली. दोन वर्षांपासून रेशन दुप्पट झाले आहे, हे लोकांना माहीत नव्हते. त्यांना अजूनही एनएफएसएचे ५ किलो प्रति व्यक्ती रेशन मिळत आहे. डीलर १० किलो प्रति व्यक्ती आधार पडताळणी करून ५ किलोपेक्षा कमी देत आहे.

एखाद्या गावातील सुमारे १०० शिधापत्रिकांवरील प्रत्यक्ष खरेदीची फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये ऑनलाइन पोस्ट केलेल्या विक्री प्रमाणाशी तुलना केली असता असे दिसून आले की, केवळ एकतृतीयांश रेशन लोकांपर्यंत पोहोचत आहे. या भागातील २०१७ च्या सर्वेक्षणात अन्नधान्याची चोरी दहा टक्क्यांहून कमी होती. जागरूकता आणि काही लोकांचा रस कमी झाल्यामुळे धान्य चोरीचा मार्ग सुकर झाला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून कोविड रेशनची स्थिती एपीएल कोट्यासारखी आहे. याची खातरजमा करण्यासाठी पत्रकार, संशोधक, सरकारी यंत्रणा यांनी मोठ्या प्रमाणावर वास्तव सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. (ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत.)

रितिका खेडा दिल्ली आयआयटीमध्ये अध्यापन reetika@hss.iitd.ac.in

बातम्या आणखी आहेत...