अग्रलेख:काँग्रेसमध्ये निवडणुकीपूर्वीचा विद्रोह वेक-अप कॉल आहे

भाजप आपल्या मुख्यमंत्र्याची निवड खरंच आमदारांच्या मर्जीने करतो का? भारतीय राजकारणात निवडणुकीनंतर किंवा राज्याच्या सरकारचा प्रमुख बदलण्यासाठी प्रत्येक राज्यात विधिमंडळ पक्षाची बैठक केवळ एक औपचारिकता असते. राष्ट्रीय पक्ष असो वा प्रादेशिक, पक्षाचा खरा बॉस हाच सीएमच्या मुद्द्यावर निर्णय घेतो. भाजपची मतांची टक्केवारी १९९८ नंतरच्या तीन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सातत्याने घसरत १८.३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. अशा वेळी नरेंद्र मोदी आले आणि त्यानंतर ३१.३ व ३७.२ टक्के (म्हणजे दुप्पट) झाली. साहजिकच अशा वेळी ज्याच्यात जिंकून देण्याची क्षमता आहे तोच निर्णय घेतो. कदाचित नेहरू कुटुंब व खास करून राहुल गांधींमध्ये संघटनात्मक क्षमता नसावी किंवा त्यांना पुरेसा वेळ देणे शक्य नसावे. परिणामी हे काम एखाद्या फुलटाइम अनुभवी नेत्याला देणे योग्य निर्णय आहे. मात्र, राजस्थानात ज्याप्रमाणे विद्रोहाचे स्वर उमटत आहेत ते शुभ संकेत नाहीत. या संकटावर तातडीने आणि दृढतेने मात केली नाही तर आगामी काळात इतर राज्यांतूनही अशाच प्रकारच्या विद्रोहाला सामोरे जावे लागेल.

खासकरून राज्याच्या अध्यक्षांच्या निवडणुकीत किंवा निवडणुकीच्या तिकीट वाटपावेळी असे होऊ शकते. काँग्रेसने भाजपकडून धडा घेतला पाहिजे. हे खरे आहे की, गेल्या ७० वर्षांत नेहरू कुटुंबाबाहेरील एखादी व्यक्ती अध्यक्षाची निवडणूक जिंकली तेव्हा त्याच्या मतांचे अंतर दुसऱ्या जवळच्या उमेदवारापेक्षा खूप जास्त होते. नेहरू कुटुंबाचा त्याच्यावरील वरदहस्त हे याचे कारण होते. नव्या अध्यक्षालाही हे समजून घ्यावे लागेल की, त्याचे काम केंद्र वा राज्य पातळीवर ‘कुणाला हटवायचे- कुणाला पाडायचे किंवा माझा माणूस-त्याचा माणूस’ असे न करता संघटना तालुकास्तरापर्यंत बळकट करण्याचे व केडरमध्ये नवी ऊर्जा भरण्याचे आहे. तथापि, अध्यक्षाच्या निर्णयावर १०, जनपथचा होकार आहे, हा संदेश केडरमध्ये राहावा.