आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • The Real Battle Of Hijab Is In The Field Of Politics | Article By Shekhar Gupta

थेट भाष्य:हिजाबचा खरा लढा राजकारणाच्या मैदानात

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सुप्रीम कोर्ट लवकरच हिजाब मुद्द्यावर निर्णय देणार आहे. मात्र, निर्णय काहीही असो, पराभव याचिकाकर्त्यांचाच होईल. न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला तरीही तेच हरतील. कारण तेव्हा ते या प्रजासत्ताकाच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून सनातनी प्रथेच्या मंजुरीची मोहर लावून घेण्यात यशस्वी होतील. सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक हायकोर्टाचा निर्णय फिरवत ही एक आवश्यक धार्मिक प्रथा असल्याचा निर्णय दिला तेव्हा हा दुहेरी पराभव असेल. यामुळे अनेक मुस्लिम महिलांसाठी पर्यायांची व्याप्ती वाढवण्याची जागा संकुचित होईल. तसेच हा निर्णय इराणच्या अयातुल्लांसाठीही ‘खुदा की नेमत’ ठरेल. ते म्हणतील, एका धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक राष्ट्राचे सर्वोच्च न्यायालय सांगत आहे की, हिजाब घालणे अनिवार्य आहे. मग इस्लामिक रिपब्लिकमध्ये कुणी याकडे कसे बोट दाखवू शकतो?

इराणमध्ये महिला आपल्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देण्यास तयार असताना भारतात आधुनिक समजल्या जाणाऱ्या लोकांमधून हिजाबसाठी इतके समर्थन का मिळत आहे? याचे कारण म्हणजे इराणमधील महिला हिजाब न घालण्याच्या आपल्या हक्कासाठी संघर्ष करत आहेत.भारतात हा संघर्ष खूप मर्यादित आहे. मुस्लिम महिला हिजाब घालू शकतात किंवा नाही, हा मुद्दा नाही. तर शाळेत जाणाऱ्या अल्पवयीन मुलींना तो घालण्याचा अधिकार आहे की नाही, यावरून वाद सुरू आहे. कोणत्याही लोकशाही देशात ध्रुवीकरण नसलेला कोणताच काळ नसतो. मात्र, आज आपण ज्याप्रमाणे विभागलेलो आहोत, तसे यापूर्वी कधीच विभागलो नव्हतो.

ध्रुवीकृत मतदार एकपक्षीय सरकारचे गठन करतात. तेव्हा साहजिकच ज्यांना सोडून दिले त्या लोकांच्या मनात असुरक्षितता व अस्वस्थता निर्माण होईल. अशा वेळी उपेक्षित अल्पसंख्याक मागे वळून आपली पाळेमुळे वाचवण्याचा प्रयत्न करतात. राजकीयदृष्ट्या यामुळे एक धोकादायक जाळे तयार होऊ शकते. ही जटिलता समजून घेण्यासाठी आपल्याला ३७ वर्षे मागे जात शहाबानो प्रकरणावर नजर टाकावी लागेल. ७३ वर्षांच्या घटस्फोटित महिलेने आपल्या उदरनिर्वाहासाठी भरपाईची मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, मुल्लांनी याला आपल्या खासगी कायद्यांसाठी आव्हान मानले. यात महिलांसाठी अशा प्रकारच्या देखभाल खर्चाची तरतूद नाही. कारण तिला निकाहच्या वेळीच मेहरचे वचन दिले जाते. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. कोर्टाने तिच्या बाजूने निकाल दिला. तिला लग्नाच्या ४३ वर्षांनंतर तलाक दिला होता. तिला उदरनिर्वाहासाठी दरमहा ५०० रुपये देण्याचे आदेश दिले. मात्र, हा आदेश मुस्लिम जीवनशैलीवरील हल्ला असल्याचे मानले गेले.

त्या वेळी १९८६ मध्ये मी ‘इंडिया टुडे’मध्ये कव्हर स्टोरी लिहिली होती. यासाठी मी जमात-ए-इस्लामी-हिंदचे तत्कालीन अमीर मौलाना अबुल लईस यांच्याशी चर्चा केली. ते म्हणाले होते, भारतातील मुस्लिमांचा लढा आपले आयुष्य किंवा संपत्तीसाठी नाही, तर आपली तहजीब व ओळखीसाठी आहे. माजी मुत्सद्दी व बुद्धिजीवी सय्यद शहाबुद्दीन यांनीही सनातन्यांची साथ दिली. मी शहाबुद्दीन यांच्याशीही बोललो होतो. ते म्हणाले होते, हा लढा ‘सर्वांना एका रंगात रंगण्याच्या अस्वीकार्य प्रक्रिये’विरुद्ध आहे. हा लढा आम्ही कशा प्रकारे लढत आहोत? तर काँग्रेस पक्षाची मुस्लिम व्होट बँक तोडून. ही मुस्लिम व्होट बँक तुटली आहे. बादशहाचे सर्व घोडे आणि बादशहाची सर्व माणसे आता परत येणार नाहीत. शहाबुद्दीन खरे बोलले होते. काँग्रेसची मुस्लिम व्होट बँक शहाबानो प्रकरणानंतर पुन्हा त्यांच्याकडे परतली नाही. या प्रकरणाने हिंदूंनाही नाराज केले आणि काँग्रेस मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करते, या भाजपच्या मोहिमेलाही बळ दिले. नंतर राजीव गांधींनी हिंदूंना खूश करण्यासाठी अयोध्येत बाबरी-राममंदिराचे कुलूप उघडून दिले. यामुळे मुस्लिम काँग्रेसवर आणखीच नाराज झाले. आधुनिकतेच्या बाजूने मुस्लिम समुदायातून आवाज उठला नाही, असे नाही. राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळाचे सदस्य आरिफ मोहंमद खान म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाशी कोणतीच छेडछाड करू नये. माझ्या स्टोरीसाठी दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, ‘माझा धर्म इस्लाम पुरोगामी आणि आधुनिकतावादी आहे.’ अखेर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्याच कव्हर स्टोरीमध्ये तेव्हाचे उर्दू दैनिक ‘नयी दुनिया’चे युवा संपादक शाहिद सिद्दिकी म्हणाले होते, ‘शहरांमधील प्रत्येक मौलाना आज नेता बनला आहे. त्यांचा उद्देश व स्वार्थही संकुचित आहे.’ उस्मानिया विद्यापीठातील राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापिका कौसर आझम खंत व्यक्त करत म्हणाल्या होत्या, मुस्लिम समाजात गांधी-राममोहन रॉय यांच्यासारखे सुधारक नाहीत. हमीद दलवाईंसारख्या आधुनिकवाद्यांचे कमी वयातच निधन झाले आहे. त्या कव्हर स्टोरीत आणखी एक आधुनिकतावादी आवाज जेएनयूच्या प्राध्यापिका झोया हसन यांचा होता. मात्र, उदारमतवादी आवाज दुर्लक्षित झाला आणि याचे राजकीय परिणामही समोर आले. ‘निवडण्याच्या स्वातंत्र्याचा’ प्रश्न संस्कृती, ओळख वाचवण्याचा मुद्दा बनला आहे. मोठा फरक हा आहे की, शहाबानोंच्या बाजूने जो आवाज उठला होता तो आज दुसऱ्या बाजूने उठत आहे. त्या वेळी त्यांनी एक नैतिक व बौद्धिक संघर्ष केला होता आणि पराभूत झाल्या होत्या. भाजपबाबत साशंक असल्याने आज त्या दुसऱ्या बाजूने लढत आहेत. कोर्टाचा निर्णय काहीही असो, दुर्दैवाने त्या यंदाही पराभूत होणार आहेत.

(ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत) शेखर गुप्ता एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिंट’ Twitter@ShekharGupta

बातम्या आणखी आहेत...