आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • The Splendor Of Kashmir And The Hustle And Bustle Of The People Should Continue | Article By Minhaj Marchant

स्पीक-अप:काश्मिरातील चमक व लोकांची वर्दळ कायम राहावी

औरंगाबाद12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जम्मू-काश्मीरमध्ये आज अनेक सकारात्मक घटना घडत आहेत, परंतु नकारात्मकतेने चालवलेले राजकारण त्यात बाधा आणू शकते.

सीमांकनाने राजकीय समीकरणे बदलतील
जम्मू-काश्मीरमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. सीमांकन प्रक्रियेमुळे राज्यातील विधानसभेच्या जागांची संख्या ८३ वरून ९० झाली आहे. जम्मूमध्ये सहा जागा वाढल्या असून तिथे आता ४३ जागा झाल्या आहेत. खोऱ्यात एक जागा वाढून आता ४७ जागा झाल्या आहेत. भाजपला यातून मिळणारा फायदा पाहून अब्दुल्ला आणि मुफ्ती रागाने लालबुंद झाले आहेत.
जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द होऊन तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत आणि आशेची किरणे दिसू लागली आहेत. काश्मीरमध्ये विक्रमी संख्येने पर्यटक येत आहेत. यावर्षी आतापर्यंत सहा लाख पर्यटकांनी काश्मीरला भेट दिली आहे. नवीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर काम सुरू झाले आहे. धरणातून वीजनिर्मिती करण्यासाठी राज्यभर वीजनिर्मिती केंद्रे उभारली जात आहेत. दहशतवादाचा धोका कायम असला तरी जिहादी हल्ले कमालीचे कमी झाले आहेत. २०२१ मध्ये काश्मीरमध्ये १८४ दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. या वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत आणखी ६२ दहशतवादी मारले गेले. गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खोऱ्यात कार्यरत असलेल्या दहशतवाद्यांची संख्या घटून २०० वर आली आहे.

मात्र, स्थानिक लोकांचे एक नेटवर्क सुरक्षा दलांच्या हालचालींची माहिती दहशतवाद्यांना देत असते. ते त्यांना आपल्या घरात आश्रय आणि इतर सुविधाही देतात. त्यामुळे वेळोवेळी सॉफ्ट टार्गेट समजल्या जाणाऱ्या लोकांवर म्हणजे ऑफ ड्यूटी पोलिस कर्मचारी, सरपंच, नागरिक आदींवर दहशतवादी हल्ले होतच असतात. अलीकडेच कट्टर डाव्या आणि इस्लामवादी अमेरिकन खासदार इल्हान उमर यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या पीओकेला भेट दिली, तर काश्मीर खोऱ्यात यूएईचे प्रमुख गुंतवणूकदार आले होते. या दोन प्रवासांतील फरक लक्षात येतो. जम्मू-काश्मीरमध्ये चालू असलेल्या ५० पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनी ऊर्जा, रस्ते, आरोग्य, कृषी इत्यादी क्षेत्रांमध्ये ५८,४७७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. केंद्रशासित प्रदेशात आयआयटी, आयआयएम आणि एआयआयएमसारख्या संस्था स्थापन केल्यामुळे काश्मिरींना जागतिक दर्जाचे तांत्रिक आणि व्यवस्थापन शिक्षण तसेच अत्याधुनिक आरोग्य सेवा मिळतील. जम्मूचा वेगवान गोलंदाज उमरान मलिकच्या आयपीएलमधील यशाने प्रेरित होऊन काश्मिरी तरुणही खेळात रस घेत आहेत आणि त्यांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात यायचे आहे.

या सर्व सकारात्मक घडामोडी आहेत, परंतु नकारात्मकतेने चालवलेले राजकारण त्यात बाधा आणू शकते. काश्मीरमधील सरंजामदार उच्चभ्रू म्हणजे अब्दुल्ला आणि मुफ्ती घराण्यांनी अद्याप सत्ता गमावल्याचे सत्य स्वीकारलेले नाही. जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणावर अब्दुल्ला कुटुंबाचे जवळपास ७० वर्षे वर्चस्व होते. १९५० च्या दशकात शेख अब्दुल्ला यांना अटक झाली तेव्हा किंवा १९९० च्या दशकात काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू झाली तेव्हा वगळता बहुतेक वेळा अब्दुल्लांच्या तीन पिढ्यांनी राज्य केले. मुफ्ती मोहंमद सईद यांचे राजकीय घराणे २००० च्या सुमारास उदयास आले, त्याने अब्दुल्लांना आव्हान दिले. २००२ मध्ये पीडीपीने काँग्रेससोबत आघाडी करून सरकार स्थापन केले. त्यामुळे वास्तवात काहीही बदल झाला नाही. दहशतवाद्यांचे प्रशिक्षण सुरूच होते. त्यांना पाकिस्तानकडून निधी आणि शस्त्रे मिळत राहिली. ते भारतीय सुरक्षा दल आणि नागरिकांवर हल्ले करत राहिले. मुफ्तींच्या घरावर कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. श्रीनगरच्या एका भेटीदरम्यान मी पाहिले की रिकामे रस्ते सैनिकांनी व्यापलेले होते आणि ते सर्व मुफ्तींच्या घराकडे जात होते. मध्यान्ह भोजनादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी खोऱ्यातील दहशतवादी घटनांमागे पाकिस्तानचा हात असल्याचे निष्पापपणे सांगितले होते.

ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारसमोर तीन प्रमुख कामे होती. प्रथम, पाकिस्तानकडून संभाव्य दहशतवादी हल्ल्याचा सामना करणे, कारण शेजारी देश या घटनेने लालबुंद झाला होता. दुसरे, खोऱ्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि गुंतवणूकदारांना आमंत्रित करणे. तिसरे, सीमांकन आणि निवडणुकांची तयारी करताना काश्मीरमध्ये राज्याचा दर्जा बहाल करणे. पहिली दोन कामे सहज झाली, पण तिसरा गुंतागुंतीचा आहे. अनेक पक्षांच्या गुपकार आघाडीला आधी राज्य, मग निवडणुका हव्या होत्या. केंद्र सरकारने ही प्रक्रिया उलटवली आणि आधी सीमांकन पूर्ण होईल, त्यानंतर निवडणुका आणि त्यानंतर राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल, असे सांगितले. गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत सांगितले की, काश्मीरमधील वास्तव परिस्थिती अनुकूल असेल तेव्हाच राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल. सरपंच आणि पोलिसांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांच्या घटनांमुळे परिस्थिती अनुकूल होऊ शकली नाही.

काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानचे नवे शाहबाज शरीफ सरकार काय भूमिका घेते हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. इम्रान खान यांनी भारताविरोधात आघाडी उघडली होती. मात्र, शरीफ कुटुंब हे उद्योगपती आहे. पोलाद उद्योगात त्यांचे प्रमुख भारतीय उद्योगपतींशी घनिष्ठ संबंध आहेत. त्यांची वृत्ती इम्रानइतकी आक्रमक असणार नाही. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जावेद कमर बाजवा नोव्हेंबरमध्ये निवृत्त होत आहेत. त्यांची जागा कोण घेणार यावर बरेच काही अवलंबून आहे, कारण ते पाकिस्तानचे भारत-धोरण आणि जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुका किती विस्कळीत होऊ शकतात हे ठरवेल. शरीफ सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री असलेल्या बिलावल भुट्टो यांच्यावरही नजर असेल. भारताला जम्मू-काश्मीरमध्ये सामान्य स्थिती हवी आहे. पाकिस्तान अंतर्गत आघाडीवर संघर्ष करत असेल, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत राहिला आणि त्याचा तालिबानशी संघर्ष सुरूच राहिला तर ती आपल्यासाठी चांगली गोष्टच म्हणावी लागेल. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

मिन्हाज मर्चंट लेखक, प्रकाशक आणि संपादक mmleditorial@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...