अग्रलेख:श्रीलंकेचे संकट म्हणजे आपल्यासाठी एक धडा

श्रीलंकेच्या दोन चुकीच्या धोरणांनी देशातील सव्वादोन कोटी लोकांना उपासमारीच्या संकटात टाकले आहे. भारताने मित्राचे कर्तव्य पार पाडत चार दिवस पुरेल एवढे ४० हजार टन अन्न आणि तितकेच डिझेल या देशाला पाठवले आहे. परंतु, आजूबाजूच्या प्रत्येक घटनेतून बोध घेणे आवश्यक असते. कोरोनाच्या काळात श्रीलंका सरकारने कर कमी केला. उत्पन्न कमी झाल्यावर त्यांनी नोटांची छपाई सुरू केली, त्यामुळे चलनाचे अवमूल्यन झाले. परकीय चलन संपल्यामुळे आयात थांबली. दुसरीकडे, सरकारने वास्तव समजून न घेता ‘सेंद्रिय शेती’ करण्याची घोषणा करून शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करण्यासाठी रासायनिक खतांची आयात बंद केली. त्यामुळे धान्याच्या उत्पादनात मोठी घट झाली. जगभर सेंद्रिय शेती प्रायोगिक पातळीवर सुरू आहे आणि कोणताही देश ती पूर्णपणे स्वीकारण्याची चूक करत नाही. भारतासाठी यात दोन धडे आहेत, त्यापैकी देशाने एक अंशतः अमलात आणला आहे.

भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात कोरोनासारख्या महामारीच्या काळातही केंद्र सरकारने जनतेच्या कल्याणासाठी मोफत रेशन, मोफत लस, गरीब आणि शेतकऱ्यांना विविध प्रकारची रोख मदत केली. मात्र, ही महसुली तूट सुरू राहिल्याने आवश्यक विकास योजनांवर परिणाम होणार नाही का? नोकरशहांनीही असा सवाल उपस्थित केला आहे. सरकारने संरक्षण, मनरेगा आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंवरील खर्च कमी केला आहे. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील वाढती दरी लक्षात घेऊन उच्च उत्पन्न गटावरील कर वाढवणे, झीरो-बजेट, व्यापक आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या पुष्टी होईपर्यंत नैसर्गिक किंवा सेंद्रिय शेती सुरू न करणे हे गरजेचे नव्हते का?