अग्रलेख:गळ्यापर्यंत कर्जात बुडालेल्या राज्यांची स्थिती चिंताजनक

काही राज्यांचा एकतृतीयांश महसूल कर्जावरील व्याज भरण्यात आणि तितकाच किंवा त्याहून अधिक सरकारी यंत्रणा चालवण्यासाठी पगार/पेन्शन इत्यादी खर्चात जातो. या राज्यांतील विकासाची स्थिती काय असेल? आणि उरलेला पैसा निवडणुका जिंकण्यासाठी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात गेला तर शिक्षण-आरोग्य, रस्ते किंवा सिंचन, वीजनिर्मितीसारख्या दीर्घकालीन विकासाची स्थिती काय असेल? राज्यांना असे कर्ज घेण्यापासून रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कमाल मर्यादा घातली आहे. अशा परिस्थितीत काही राज्यांनी कर्ज घेण्याची नवीन पद्धत सुरू केली आणि कर्जाचा हिशेब अर्थसंकल्पाच्या स्तंभाबाहेर ठेवला. रिझर्व्ह बँकेने एका अध्ययनात, कर्ज राज्याच्या जीडीपीच्या २०% आणि राज्य सरकारला एकूण महसुलाच्या २०% व्याज द्यावे लागते अशी दहा राज्ये ओळखली. पाच राज्यांमध्ये कर्ज आणि व्याजाची रक्कम अनुक्रमे जीडीपी आणि महसुलाच्या ३०% असल्याचे आढळून आल्याने बँकेसाठी आणखी चिंताजनक बाब आहे. विकासाची सामान्य समज असलेल्यांनाही हे माहीत आहे की, ‘फ्रीबीज’च्या रूपात तत्काळ दिलासा एखाद्या विशिष्ट तत्काळ समस्येवर उपाय म्हणून दिला जाऊ शकतो, परंतु मोठ्या समस्यांवरचा तो कायमस्वरूपी उपाय नाही. मोफत विजेऐवजी उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले तर बेरोजगारी दूर होईल.