आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • The Telecom Bill May Increase The Problem Of Internet Ban | Article By Tanmay Singh

यंग इंडिया:दूरसंचार विधेयकामुळे वाढू शकते इंटरनेटबंदीची समस्या

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्र सरकारने नुकतेच टेलिग्राफ अधिनियम- १८८५ मध्ये बदल करण्यासाठी विधेयक सादर केले आहे. सुधारणांच्या दाव्यांमध्ये हे विधेयक वेगळीच कथा सादर करत आहे. त्याची पडताळणी होणे गरजेचे आहे. विधेयकातील तरतुदी वाचल्यानंतर समजते की, हे विधेयक नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणखी मर्यादित करत आहे. उदाहरणार्थ या विधेयकात इंटरनेट सेवा पूर्णपणे निलंबित करण्याच्या वैधानिक अधिकाराची तरतूद आहे. तथापि, या तरतुदी आधीपासूनच अस्तित्वात होत्या, पण आतापर्यंत त्या सीआरपीसीच्या कलम १४४ किंवा टेलीकॉम सस्पेन्शन रूल्स २०१७ च्या माध्यमातून होत्या. म्हणजेच कायदा केला तर तो संचार विधेयकाच्या माध्यमातून होऊ शकेल. देशातील घटनात्मक न्यायालयांसह स्वतंत्र भारतात मूलभूत हक्कांचे सातत्याने परीक्षण व पुन:परीक्षण करण्यात आले आहे. दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या आणि कठीण कायदेशीर लढ्याने अनेक वर्षांपासून वैयक्तिक स्वातंत्र्यासाठी विजय मिळवले आहेत. खास करून २०२० मधील अनुराधा भसीन प्रकरणात. या प्रकरणात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार व इंटरनेटच्या माध्यमातून कोणताही व्यापार वा व्यवसाय करण्याचा अधिकार मूलभूत हक्क म्हणून संरक्षित असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले. गेल्या काही वर्षांत आणि खास करून महामारीच्या काळात इंटरनेट प्रत्येक क्षेत्राची गरज झाली आहे. इंटरनेटचे निलंबन नागरिकांना आपला व्यापार, व्यवसाय करण्यापासूनही रोखते. तसेच आरोग्य सेवा व बँकिंग सुविधांपर्यंत नागरिकांची पोहोच प्रतिबंधित करते. पर्यटन, आयटी व ई-कॉमर्स क्षेत्रांत कार्यरत व्यक्ती सर्वाधिक प्रभावित आहेत. अशा वेळी इंटरनेट सेवांचे निलंबन जनहितासाठी हानिकारक आहे. आंतरराष्ट्रीय अहवालांनुसार, इंटरनेटबंदीमुळे २०२० मध्ये भारताला २१,३७८ कोटींचे नुकसान झाले आहे.

ही आकडेवारी आयटीवर सांसदीय स्थायी समितीकडून इंटरनेट शटडाऊनवरील २०२१ च्या अहवालातही नोंदवण्यात आली होती. स्थायी समितीने पुढे सांगितले की, सरकारे इंटरनेट शटडाऊनच्या ताकदींचा दुरुपयोग करत आहेत. जसे की परीक्षेत सुविधा देणे किंवा लोकशाही मार्गाने केलेला विरोध रोखणे. २०१७ टेलिकॉम सस्पेन्शन रूल्सच्या घटनात्मकतेला गुवाहाटी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जात आहे. मार्च २०२२ मध्ये पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालयाने इंटरनेट निलंबनाचा आदेश रद्द केला. राजस्थान हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातही खटले दाखल झाले आहेत.

या निमित्ताने भारत सरकारसाठी इंटरनेट निलंबन कायद्यांवर नव्याने विचार करण्याची व नागरिकांच्या हक्कांना प्राधान्य देणाऱ्या कायद्यांचा मसुदा तयार करण्याची ही उत्तम संधी होती. तथापि, देशाला मिळणारा कायदा नागरिकांच्या किमतीवर सरकारच्या ताकदींना बळकट करेल. अनुराधा भसीन प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, इंटरनेटबंदीचे आदेश प्रसिद्ध केले पाहिजे. २०१९ मधील पुट्टस्वामी प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, निलंबन आदेशांचे स्वतंत्र न्यायिक पुनर्विलोकन व्हावे. तज्ज्ञांनी सांगितले की, समीक्षा समिती एक शक्तिहीन संस्था आहे. तिच्याकडे इंटरनेट निलंबन रद्द करण्याची शक्तीही नाही. राजस्थानसारख्या राज्यांत एकही समीक्षा समिती नाही. हे असे उपाय आहेत ज्यांना सुधारणांच्या रूपात मोजता आले असते. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत) तन्मय सिंह इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (आयएफएफ) मध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ

बातम्या आणखी आहेत...