आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:ट्विन टॉवर प्रकरणात सत्य अजूनही अपूर्ण

औरंगाबाद3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ८०० कोटी रु.चे ट्विन टॉवर्स अवघ्या आठ सेकंदांत पाडले, तेव्हा एकच प्रश्न होता - या बेकायदेशीर कृत्यात सहभागी सरकारी अधिकारी व खासगी बांधकाम व्यावसायिकांचे काय झाले? सकारात्मक विचाराने देशाला अभिमान वाटू शकतो की, एवढी मोठी इमारत प्रथमच नियंत्रित-स्फोटाने पाडण्याची क्षमता दिसू आली. भ्रष्टाचाराच्या हिमालयाच्या गर्भातून जन्माला आलेल्या या उंच इमारतीला सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटी सोडले नाही ही आनंदाची बाब आहे. म्हणजेच मुंडकोपनिषदातील ‘सत्यमेव जयते’ (३:१:६) न्याय्य होते.

पण सत्याचा विजय व्हायला १६ वर्षे का लागली? आणि इतकी वर्षे असत्य का जिंकत राहिले? चपला झिजवत वकिलांना लाखो रुपये देत सत्य जिंकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागते का? त्याखाली सत्याचा विजय होऊ शकत नाही का? शेवटी कायदे करून, नोएडा प्राधिकरण, रेरासारख्या संस्था स्थापन करून काय मिळवले? एकही अधिकारी तुरुंगात नाही. कोणत्याही व्यक्तीने पापाच्या कमाईने बांधलेली खासगी घरे एकाही बुलडोझरने पाडली नाहीत. मग केवळ निर्जीव इमारत पाडून देशातील बिल्डर-अधिकारी-नेते यांचा भ्रष्टाचार संपणार का? उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट कायद्याचे कलम ४ बिल्डरला फ्लॅट खरेदीदारांच्या संमतीशिवाय कोणतेही बदल करण्यास स्पष्टपणे प्रतिबंधित करत नाही का? मग ही गगनचुंबी इमारत नोएडाच्या अधिकाऱ्यांना का दिसली नाही? न्यायालयाच्या आदेशानुसार एसआयटीने एकूण २६ अधिकारी दोषी आढळले, परंतु त्यातील २० निवृत्त झाले, दोन मरण पावले आहेत आणि चार निलंबित आहेत. सत्य अजूनही अपूर्ण आहे.

बातम्या आणखी आहेत...