इंडस्ट्री:लघु, मध्यम उद्योगांतूनच तरुण लोकसंख्येला मिळेल रोजगार

भारताची लोकसंख्या १.४ अब्ज आहे, त्यापैकी ६५% लोकसंख्या ३५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकॉनॉमीच्या १ मार्च २०२३ च्या अहवालानुसार, ७.४५% तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. यामुळे भारताच्या ३.७ ट्रिलियन डाॅलर अर्थव्यवस्थेची वाढ सर्वसमावेशक राहत नाही. ही विकासकथा पुढे चालू ठेवण्याचेच नाही, तर रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे आव्हान आपल्यासमोर आहे. हे फक्त एमएसएमई म्हणजेच लघु आणि मध्यम उद्योगांनाच करता येईल. भारतातील रोजगाराच्या परिस्थितीमध्ये आजही जास्तीत जास्त ४२% रोजगार कृषी क्षेत्राद्वारे निर्माण केला जातो, ३२% सेवा क्षेत्राचे आणि २५% उद्योग क्षेत्राचे योगदान आहे. परंतु, केवळ शेती आणि सेवा दीर्घकालीन व दर्जेदार रोजगार देऊ शकत नाहीत, यासाठी उद्योगावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. मोठ्या संख्येने एमएसएमई बंद होण्याची समस्या : उद्यम पोर्टलमध्ये नोंदणीकृत एमएसएमईंबद्दल बोलायचे तर चालू आर्थिक वर्षात १८.०४ लाख नोंदणी झाली आहे, तर गेल्या आर्थिक वर्षात सुमारे १०,००० एमएसएमई बंद झाले होते. चालू आर्थिक वर्षात बंद होणाऱ्या एमएसएमईंंची संख्या २०१६ ते २०२२ या कालावधीत बंद करण्यात आलेल्या एकूण एमएसएमईंंपेक्षा जास्त आहे. सरकारने अनेक पावले उचलली असूनही महामारीनंतर एमएसएमईंना आव्हानांचा सामना करावा लागला. एकूण नोंदणींपैकी ०.५९% म्हणजे ३०,९९७ नोंदण्या रद्द झाल्या, ६७% ने त्यांचे एंटरप्राइझ अनिश्चित काळासाठी बंद केले आणि एसआयडीबीआयच्या सर्वेक्षणानुसार, ५० हजारांहून अधिक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. देशातील तरुणांना रोजगार देण्यासाठी सर्वात सक्षम असलेले क्षेत्र अशा समस्यांनी ग्रासले आहे, ज्यांची दखल घेतली गेली नाही. ऑटो मोडमध्ये एनपीए जाहीर करण्याची समस्या : मोठ्या कंपन्यांना कॉर्पोरेट कर कपातीचा लाभ मिळतो, परंतु एमएसएमईंना करातून सूट दिली जात नाही. महामारीच्या काळात व नंतर खेळते भांडवल ही एक मोठी समस्या झाली होती आणि मोजक्यांना ते प्रदान केले गेले, परंतु विद्यमान भांडवल/कार्यरत भांडवल कर्ज आणि या नवीन अतिरिक्त कर्जाच्या प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याऐवजी एमएसएमईंवर जुन्या व नवीन कर्जांचे ओझे लादले गेले. रिटेलर, विक्रेते, व्यापारी इत्यादींचे ९० दिवसांचे अनपेड लोड डिफॉल्टर्सऐवजी ऑटो मोडमध्ये एनपीए जाहीर केल्यावर समस्या आणखी वाढली. जीएसटीशी संबंधित समस्या : वस्तू व सेवा कर नेटवर्कच्या २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अहवालानुसार, जीएसटीची पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर जीएसटीसाठी नोंदणीकृत एकूण कंपन्यांची संख्या १.४५ कोटी आहे, त्यापैकी ७८% महसूल संकलनातील खासगी आणि सार्वजनिक कंपन्या, ट्रस्ट, परदेशी आणि इतर सरकारी संस्थांकडून, तर मालकी संस्थांकडून जीएसटी महसूल संकलन १३.२८% आणि भागीदारी संस्थांकडून जीएसटी महसूल संकलन ७.२९% आहे. तर एकूण कर संकलनापैकी ६९.८०% मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांकडून, १६.६७% छोट्या उद्योगांकडून आणि फक्त १३.५३% जीएसटी सूक्ष्म उद्योगांकडून प्राप्त होतो. अशा परिस्थितीत सूक्ष्म आणि छोट्या युनिटसाठी जीएसटी दरांमध्ये दिलासा द्यावा, असे सुचवण्यात आले आहे. डिजिटल पेमेंट्सला परावृत्त करणे : डिजिटल पेमेंटकडे वळणे हे सुरक्षिततेच्या कारणांमुळे झाले, परंतु आरटीजीएस आणि एनआयएफटीवर सेवा शुल्क आकारून ते परावृत्त केले जात आहे. एनपीसीआय म्हणते की, यूपीआय विनामूल्य आहे, त्यामुळे हेच तत्त्व कोणत्याही प्रकारच्या डिजिटल पेमेंटला लागू केले पाहिजे, मग ते आयएमपीएस, आरटीजीएस किंवा एनआयएफटी असो. असो, ते चलन छापण्यासाठी आरबीआयने खर्च केलेला पैसा वाचवत आहेत आणि रोखीच्या बदल्यात बँकांचा खर्चही कमी करत आहेत. देशातील सर्वसमावेशक विकासाला चालना देण्यासाठी एमएसएमई हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. त्यात येणाऱ्या अडचणींकडे दुर्लक्ष केल्यास विकास एकतर्फीच राहणार आहे. (ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत.) डॉ. अरुणा शर्मा प्रॅक्टिशनर डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिस्ट आणि माजी सचिव, पोलाद मंत्रालय