अग्रलेख:या निर्णयामुळे कमी होईल न्यायालयावरील थोडा भार

गत संविधानदिनी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाले होते की, ओडिशा व झारखंडमधील अनेक कच्च्या कैदेत आहेत, कारण ते जामिनाची रक्कम भरू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत आणखी तुरुंग बनवण्याऐवजी त्यांची सुटका करणे योग्य होणार नाही का, असा सवाल त्यांनी केला. यानंतर अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, सरकार अशा लोकांना जामीन रक्कम देण्याची योजना आणणार आहे. आता गृह मंत्रालयाने एक नवी योजना जाहीर केली, त्याअंतर्गत ही रक्कम राज्य सरकारांना या उद्देशाने दिली जाईल की, त्यांनी गरीब कच्च्या कैद्यांची ओळख पटवून त्यांना सोडण्याची व्यवस्था करावी. एनसीआरबीनुसार, देशातील तुरुंगांत ३ लाख ७१ हजारांहून अधिक कच्चे कैदी आहेत. अनेकांची वर्षानुवर्षे जामीन न भरल्याने सुटका होऊ शकलेली नाही. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणीत म्हटले होते की, देशातील न्यायालयांना केवळ या श्रेणीतील कैद्यांचे खटले निकाली काढण्यासाठी ७०० वर्षे लागतील. आज भारतातील चारपैकी तीन कैदी या श्रेणीतील आहेत, तर जागतिक सरासरी तीनपैकी एक आहे. यात दरमहा ५ हजार कच्च्या कैद्यांची भर पडते. ५४ कॉमनवेल्थ देशांत (ज्या ब्रिटनच्या वसाहती होत्या) ब्रिटिशांनी दिलेल्या समान गुन्हेगारी न्याय प्रणाली आहेत. या श्रेणीतील ८०% कैदी बांगलादेशातील आहेत. यानंतर भारताचे स्थान आहे. अशांपैकी ७६% लोक तुरुंगात आहेत, त्यांच्यावर अद्याप गुन्हा सिद्ध झालेला नाही, ही लोकशाही देशासाठी चिंतेची बाब असू शकते. आणि याहून गंभीर बाब म्हणजे गरिबीमुळे जामीन मिळूनही बाँड न भरू शकल्याने बहुतांश जण तुरुंगांत आहेत. नवी योजना हे स्तुत्य पाऊल आहे.