वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम-डे:धोक्यात आलेले भाषण आणि विचाराचे स्वातंत्र्य

अमेरिका नेहमीच भाषण स्वातंत्र्याची रक्षक होती, परंतु आज ती कायदेशीर आणि राजकीय अशा दोन्ही प्रकारच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर सर्वात धोकादायक हल्ला करत आहे. ज्युलियन असांजविरुद्धचा खटला आता आपल्या सीमा ओलांडून परदेशी अधिकारक्षेत्रात दाखल झाला आहे. अमेरिकेत ज्युलियनला १७५ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, तर ब्रिटनच्या कोर्टाने ज्युलियनचे अमेरिकेला प्रत्यार्पण करण्याचा निर्णय फेटाळला आहे. या प्रकरणाचे महत्त्व काही कमी नाही. हा केवळ विकिलिक्स किंवा ज्युलियनचा प्रश्न आहे किंवा तो केवळ अमेरिकेचा अंतर्गत विषय आहे असे मानणे चूक ठरेल. किंबहुना, अमेरिकन अभियोगाने पत्रकारितेच्या सक्रियतेवर, मूल्यांवर आणि मानकांवर हल्ला केला आहे. त्याचे राजकीय निहितार्थ आहेत. पत्रकारांसाठी नवीन मानके तयार केली जात आहेत, तिथे आज त्यांना काम करताना धोक्यात असल्याचे वाटते. ही घटना संपूर्ण जगासाठी उदाहरण बनली आहे. पण, इतर देशांची सरकारे हे सर्व पाहतील आणि या मार्गावर चालण्यास प्रेरित होतील, अशी शक्यता आहे. आज जगात सरकारविरोधी विचार दडपण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर यापेक्षा मोठा हल्ला कोणता असू शकतो?

आज युरोप आणि जगासाठी किती धोका आहे हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. सत्तेने केलेल्या गुन्ह्यांचा खुलासा कधी होणार नाही आणि त्यांना शिक्षाही होणार नाही का? विवेकबुद्धी अजूनही जिवंत असलेल्या एखाद्याने सरकारचे गुन्हे उघड केले तर त्याचा पाठलाग केला जाईल, लक्ष्य केले जाईल का? हे मूलभूत महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. ज्या मूल्यांवर लोकशाहीची स्थापना झाली त्या मूल्यांना हे प्रश्न थेट भिडतात.

आता आपण ज्युलियनच्या खटल्यातील निकालाकडे वळतो आणि ही काही वर्षांची नाही तर काही महिन्यांची बाब आहे. येत्या काही महिन्यांत याबाबत निर्णय घेतला जाईल. ज्युलियनने केस जिंकली तर ते फक्त युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्युमन राइट्समध्येच शक्य आहे. हे प्रकरण राजकीय असल्याने त्यात कुशाग्र बुद्धी निर्माण होणे गरजेचे आहे. लोकांना सांगितले पाहिजे की, ज्युलियन तीन वर्षांपासून तुरुंगात आहे आणि त्याचा एकच गुन्हा आहे की, तो फक्त पत्रकार आणि प्रकाशक म्हणून आपले काम करत होता. युरोपमधील लोकशाहीचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.

अनेक राजकीय गटांनी फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन इ. संसदेत वृत्तपत्र स्वातंत्र्याला पाठिंबा दिला आहे. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑर्गनायझेशन यांनाही परिस्थितीची जाणीव आहे. किंबहुना पत्रकारितेच्या मूलभूत मूल्यांचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे, असा प्रश्न सरकारांना विचारला तर त्यांना उत्तर देणे कठीण होईल. ज्युलियनच्या बाबतीत जे घडले ते राजकीय खटल्यांच्या चिरपरिचित साखळीतील आहे, त्यामध्ये एक प्रक्रिया वर-खाली होत असल्याचे दिसते, परंतु तपशिलात गेल्यास तुम्हाला अन्याय आणि अत्याचार दिसून येतील. ज्युलियनला लपवून ठेवले आहे. जानेवारी २०२१ पासून त्याला न्यायालयात हजर राहण्याची परवानगीही देण्यात आलेली नाही. प्रेसलाही त्याचा फोटो काढण्याची किंवा त्याच्याशी बोलण्याची परवानगी नाही. तो कोर्टात आले तेव्हा त्याला त्याच्या वकिलांसोबतही बसू दिले नाही. मी तुरुंगात ज्युलियनशी लग्न केले होते आणि त्यांनी फोटोग्राफरलाही परवानगी दिली नाही. ज्युलियन हा जणू माणूसच नसल्याचा ते आव आणत आहेत. या सर्व गोष्टी सर्वांच्या नजरेसमोर आल्या पाहिजेत.

असे असूनही अन्याय दूर होईल, अशी मला आशा आहे. आज आपण ज्या काळातून जात आहोत त्यात प्रत्येक संस्थेची निःपक्षता, दृढता आणि स्वातंत्र्याची परीक्षा घेतली जात आहे आणि त्यात वृत्तपत्रांचाही समावेश आहे. पण सत्ता कधीच निरंकुश असू शकत नाही. (ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत, लेख voxeurop मधून साभार.)

स्टेला मॉरिस ज्युलियन असांजची पत्नी आणि पूर्वीच्या वकील