विश्लेषण:दोन आठवड्यांत काश्मीरमध्ये झालेले दोन हल्ले चिंताजनक

आश्चर्य म्हणजे सरकारनेही नुकत्याच झालेल्या हल्ल्यांबाबत कोणतीही औपचारिक प्रतिक्रिया दिलेली नाही. कर्नाटक निवडणुकीत ज्येष्ठ नेते व्यग्र आहेत. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी राजौरीला भेट दिली, पण ते पुरेसे नाही.

५ मे रोजी राजौरीतील कांडी जंगल परिसरात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात पाच जवान शहीद झाले आणि एक अधिकारी जखमी झाला. २० एप्रिलला याच भागात पाच सैनिक मारले गेल्यानंतर दोन आठवड्यांनी ही घटना घडली. पूंछ-राजौरी सेक्टरमध्ये दोन आठवड्यांच्या कालावधीत झालेल्या दोन हल्ल्यांत १० लष्करी जवानांचा मृत्यू ही चिंतेची बाब आहे. हे दोन्ही हल्ले दहशतवाद्यांच्या एकाच गटाने केले होते की नाही हे स्पष्ट झाले नाही. पूंछ-राजौरी सेक्टरमध्ये ९ ते १२ दहशतवादी घुसले असावेत आणि ते वेगवेगळ्या गटांत या भागात लपले असावेत, असा जम्मू-काश्मीर पोलिसांना विश्वास आहे. ड्रोनद्वारे शस्त्रे, अन्न आणि रोख रक्कम टाकून त्यांना सीमेपलीकडून मदत केली जात असल्याचे वृत्त आहे.

१३ एप्रिलला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षा परिस्थिती, नियंत्रण रेषा आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा यांचा आढावा घेतला. केंद्र सरकार व केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कायदा - सुव्यवस्थेबाबत सविस्तर माहिती दिली. या बैठकीचा परिणाम कळलेला नाही, पण त्याआधी १३ मार्चला हैदराबादमध्ये सीआयएसएफ स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमात बोलताना शहा म्हणाले होते की, काश्मीर, ईशान्येकडील आणि डावी विचारसरणी प्रभावित भागात हिंसाचार कमी झाला आहे आणि सरकारचे दहशतवादाबाबत शून्य सहिष्णुता धोरण आहे.

दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत पूंछ व राजौरीचा परिसर तुलनेने शांत होता. त्यानंतर कलम ३७० रद्द केल्यानंतर दहशतवादी कारवाया वाढल्या. २०२१ मध्ये पूंछजवळील भाटा धुरियन जंगलात तीन दिवसांत लष्कराने नऊ सैनिक गमावले. ११ ऑगस्ट २०२२ रोजी राजौरी जिल्ह्यात लष्कराच्या छावणीवर झालेल्या हल्ल्यात पाच जवान शहीद झाले. १६ डिसेंबर २०२२ रोजी राजौरी शहराजवळील मुरादपूर येथील लष्करी छावणीत कँटीन चालवणारे दोन नागरिक एका छावणीबाहेर मृतावस्थेत आढळले. या वर्षाच्या सुरुवातीला राजौरी जिल्ह्यातील अप्पर डांगरी गावात सात नागरिक ठार, तर १४ जखमी झाले होते. एलओसी या भागात मोठ्या प्रमाणात तारांचे कुंपण आहे आणि त्यात भूकंपापासून ते थर्मल, इमेज इंटेन्सिफायर्स ते हालचाली ट्रॅकिंगपर्यंत सर्व प्रकारचे सेन्सर आहेत. हालचालींचे इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षणही केले जाते. लष्करासोबतच जम्मू-काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेजवळ सुरक्षेचे आणखी अनेक स्तर आहेत. यात सीआरपीएफ आणि जम्मू -काश्मीर पोलिसांच्या मदतीने मुख्य दहशतवादविरोधी दल म्हणून आरआर आतील भागात आहे. २०२० पासून आरआरला थोडे कमकुवत केले गेले आहे, तेव्हा त्याचे १५,००० सैन्य चीनसोबत एलएसीमध्ये हलवण्यात आले होते. पण पाकिस्तानी जिहादींनी आपली वाट बनवली. अनेक गटांवर बंदी घालण्यात आली आणि मारले गेले, काहींना परत जाण्यास भाग पाडले गेले, परंतु तरीही काही यशस्वी झालेच.

भारतीय हद्दीत घुसण्यासाठी पाकिस्तानने विविध डावपेचांचा अवलंब केला आहे. त्यांनी काही भागात बोगदे तयार केले आहेत आणि काही भागात ड्रोनद्वारे ड्रग्ज, स्फोटके, शस्त्रे आणि दारूगोळा भारतात पाठवत आहेत. गेल्या वर्षी बीएसएफने ड्रोन अॅक्टिव्हिटी दुपटीने वाढल्याचे मान्य केले होते. पंजाब हे कारवायांचे मुख्य केंद्र असले तरी जम्मू -काश्मीरमधील पुंछ व राजौरी भागातही ड्रोन अॅक्टिव्हिटी झाल्याची नोंद आहे. असे हल्ले रोखण्यासाठी भारत काय करू शकतो हा मुद्दा आहे. सुरक्षा दलांची प्रचंड तैनाती आणि सर्व प्रकारची सेन्सॉरशिप असूनही छोट्या जिहादी गटांना घुसखोरी करण्यात यश मिळत आहे. अशा हल्ल्यांवर पाकिस्तानला ताबडतोब प्रत्युत्तर देण्यासाठी सरकारने सीमापार हल्ले करणे हा एक मार्ग आहे. अखेर, उरी हल्ल्यानंतर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ आणि पुलवामा स्फोटानंतर बालाकोट स्ट्राइक केला आहे. मग सरकार आता प्रत्युत्तराची कारवाई करण्यापासून का मागे हटत आहे?

(ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)
भारताने पाकिस्तानचे वाढते धाडस रोखू शकेल असे धोरण आखण्याची गरज आहे.
मनोज जोशी
‘अंडरस्टँडिंग द इंडिया-चायना बॉर्डर’चे लेखक, manoj1951@gmail.com