मधुरिमा स्पेशल:पंचायत कारभारणींचा यू टर्न!

आजतागायत किमान पाच लाख महिला पंचायत राजकारणात उतरल्या, परंतु यातल्या बोटावर मोजण्याइतक्या महिलाही आज राजकीय नेतृत्वात दिसत नाहीत. राजमान्यता मिळूनही पुरेशी समाजमान्यता न मिळाल्यामुळे स्वयंपाकघरांतून पंचायतीत आलेल्या कर्तबगार स्त्रिया पुन्हा स्वयंपाकघर अन् शेतीच्या कामाकडे परतत आहेत. त्यांच्या या ‘यू टर्न’मागच्या कारणांची चर्चा करणारा लेख...

यवतमाळातील पोखरीच्या अर्चनाताई जतकर या पंचायत राजकारणात १५ वर्षे होत्या, भंडाऱ्याच्या शालूताई १० वर्षे होत्या, परभणीच्या नंदाताई पाच वर्षे होत्या. परंतु आज या सगळ्या जणी पंचायत राजच्या बाहेर आहेत. आजतागायत किमान पाच लाख महिला पंचायत राजकारणात उतरल्या! परंतु यातील किती महिला आज राजकीय नेतृत्वात आहेत?

गेल्या २५ वर्षांतील पंचायत कारभारणी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नव्या राज्यकर्त्यांची कामगिरी खूपच आशादायक असल्यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मिळाले. शिवाय उच्च सभागृहातही ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याची आशा निर्माण झालीय. परंतु महिलांचे कर्तृत्व हे पुरुषी नेतृत्वाला समजायला, पटायला व पचायला बराच वेळ लागतो आहे. परिणामी महिला सत्तेला राजमान्यता मिळाली असली तरी अजूनही पुरेशी समाजमान्यता मिळालेली नाही. आणि त्यामुळेच स्वयंपाकघरांतून पंचायतीत आलेल्या कर्तबगार स्त्रिया पुन्हा स्वयंपाकघर व शेतीच्या कामात परत जाण्याचा यू टर्न घेत आहेत. येत्या पंधरा ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने एक घोषणा सच्चा दिलाने करण्याची गरज आहे. सजग नागरिकांनी राजकारणात जाऊन समाजातील वर्चस्वाच्या सर्व बेड्या झुगारून दिल्या पाहिजेत. अनिष्ट परंपरा, पुरुषीपणाचे वर्चस्व, जातीचे थैमान, धर्म-अंधश्रद्धेचा बागुलबुवा, पैशाचा निवडणुकीतला धुडगूस, माध्यमांचा हैदोस आणि कंपनीकरणाचा लोकशाहीवर कब्जा व पक्षांनी महिलांना सर्व स्तरावर दिलेले दुय्यम स्थान या सर्व बाबींवर मात करण्यासाठी महिलांनीही सर्व व्यापक राजकारणात व निर्णय प्रक्रियेत प्रभावीपणे उतरले पाहिजे.

महिला राजकारणात आली, तिला आरक्षण दिलं, मग तिनं परिवर्तनाची जादू करावी, पाच वर्षांत गावाचा कायापालट करावा या चमत्कारी अपेक्षा आता खूप वाढल्या आहेत. तसेच तिला राजकारण व अर्थसंकल्प कळत नाही, तिचं फार शिक्षण नाही, तिने आमदार - खासदारांचं तोंडही पाहिलेलं नाही, म्हणजे आता गावाचं वाट्टोळं होणार, असं आजही बोललं जातं. याला आम्ही गेल्या ७५ वर्षांत गावाचं काय झालं- असा प्रश्न विचारायचो. या नव्या राज्यकर्त्यांना आम्ही दलित व महिला बजेट आरक्षित आहे, ते वापरा असा प्रचार करायचो. त्यातून महिलांनी बरीच कामं सुरू केली. ‘हिशेब दाखवा अभियान’ सुरू केलं. त्यामुळे त्यांना गावाची साथ मिळाली. ‘ताठ मान - ताठ कणा, कारभारणींचा खरा दागिना’ ही घोषणा महिलांना आवडू लागली. यातून महिलांचा मतदारसंघ पक्का करायला संधी मिळू लागली. ‘बचत सत्ता ते राजसत्ता’ या कार्यक्रमाला माविमसारख्या प्रतिष्ठित निमशासकीय महामंडळानेही हातभार लावला.

भारतात पहिल्यांदा ‘महिला सभे’चे परिपत्रक राज्य शासनाने प्रसिद्ध केले. या सभेच्या रूपाने गावातील महिला संघटना बनवायला कायद्याची मदत झाली. महाराष्ट्रातील तेहतीस टक्के महिला आरक्षणानेच महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण देण्याचा विश्वास कमावला! त्यांचं श्रेय राज्यकर्त्यांसोबत या राज्यकर्तींनाही जातं. नव्या राज्यकर्तीचे हे योगदान ‘राजकारण बदलाया - राजकारणात या’ या घोषणेला पूरक होईल. मात्र या महिला निवडून येण्याअगोदर उमेदवारी ठरवण्यातही त्या शंभर टक्के नसतात. त्यांच्या कामातून व प्रेरणेतून त्या निवडणुकीत उभ्या राहिल्या तर चित्र खूपच वेगळं व आशादायी असू शकेल. परंतु ‘पडेल मतदारसंघ’ म्हणजे ‘ताईंचा मतदारसंघ’ हे सूत्र पुढाऱ्यांनी बदलायला हवं.

महिला राजसत्तेत आल्याबरोबर त्यांनी भर्रकन जादूची कांडी फिरवून मागचा गावातील सर्व विनाश नष्ट करावा हे कसं शक्य आहे? जागतिक महिलादिनी हक्कांसाठी लढणाऱ्या स्त्रियांच्या अन्यायाला जसं धोरणात्मक शब्दरूप मिळालं, त्यांच्या शोषणाला वाचा फुटली, तशी महिलांच्या सत्ताकारणालाही तातडीनं समाजमान्यता प्राप्त होण्याची गरज आहे. स्त्रियांनी राजकारणात यावं म्हणून काय करावं? जशी घरात बाई दुय्यम, तशी पक्ष महिला आघाडीतही दुय्यम हे कसं व कोण थोपवणार? महिला आघाडीला महिलांबाबतच्या निर्णयात तरी पक्ष विचारात घेतो का? निवडणुकीत तिकीट वाटप व वित्त निर्णय यंत्रणा यात पक्ष पातळीवर महिलांचं स्थान काय? पक्ष फंड जमवायची कला नसली तर तिने पक्ष निर्णयात येऊच नये का? आजही कार्यकर्ती व गर्दी जमवणारी ही वाघीण सत्तेत यायला तिचा पदर डोक्यावर ठेवून व आरतीचं ताट घेऊन ओवाळायला यावी अशीच अपेक्षा असते. सरंजामी चाबूक अजूनही दिसत नसला तरी ‘अगं ऐ, ऐकलं का?’ किंवा ‘व्हय बाजूला, तुला काय कळतंय?’ अशा सुरात हा अदृश्य चाबूक आवाज काढतच असतो. प्रस्थापित शहाण्णव कुळी पक्षातले पुढारी सत्तेचं नाव काढलं की, आपोआप खुर्चीवर टेकून त्यांचे फर्मान जाते, ‘मी सांगेल तसं करायचं, समजलं नाही तर गप्प बसून राहायचं. ज्ञान किंवा अज्ञान काहीच दाखवायचं नाही.’ सर्वात जास्त बाहुल्या या मनोवृत्तीनेच घडवल्या. मात्र जेवढे पक्ष तेवढ्या भिन्न तऱ्हा! थोडक्यात, निवडणूक रणधुमाळीची तयारी व फुपाटा उधळायला सुरुवात झालीय. आता या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतल्या दीड लाख महिलांना समाजाचं शहाणपण व पक्षाचं संरक्षण मिळालं तर त्या राजकारणाचा पोत बदलायला नक्की धजावतील. राजकारणाची बदनामी थांबवायची तर महिलांची भागीदारी ही पुरुषांनी हिमतीनं स्वीकारली पाहिजे. पक्षांनीही त्यांना निर्णयात घ्यावं. राजकारणातील महिलांची भागीदारी धारदार व्हायची तर पक्ष तिकीट कमिट्यांमध्ये त्यांना घेतलेच पाहिजे. तसेच पक्के वॉर्ड त्यांना देऊन जिंकल्यानंतर त्यांच्या कारभारात मदतीच्या नावाखाली मालकी दाखवता कामा नये. घरात मालक म्हणवत असले तरी कारभारात मालकी बंद झाली पाहिजे. गप्पांचे विषय जसे घरगुती असतात तसेच तरुण पिढी व महिलांनी राजकीय विषयदेखील बोलले पाहिजेत. आपल्याला राजकारणात जे जमणार नाही असे वाटते ते महिलांनी करून पाहिले पाहिजे. निवडणुकांत मतदारांचीही परीक्षाच असते. एकदा कमवा व पाच वर्षे अश्रू जमवा- हे आता चालणार नाही. महिलांनी विकासाचा विडा उचलला आहे. मतदारांनीही काय करायचं, पक्ष व संघटनांनी त्यांची ताकद कशी वाढवायची हे खरे आव्हान आहे!

प्रस्थापित व्यवस्थेतील रूढी, परंपरांची बंधने तोडून मार्ग काढताना या महिला, समस्त पुरुषी व्यवस्थेला सवाल करून पुढे मार्गक्रमण करीत आहेत. लांब पल्ल्याच्या संघर्षामधून हे सर्व डाव उधळण्यासाठी महिलांनी राजकारणात आलेच पाहिजे. नंदाताई, अर्चनाताई व शालूताई यांना आपण राजमान्यता दिली, परंतु आपण त्यांच्या क्षमतांचा नीट सन्मान करून निर्णयात स्थान कसे देणार आहोत? त्यासाठी काय करणार आहोत? पंचायत कारभारणींचा सत्तेतला हा यू टर्न थांबवणार कोण? यासाठी एक नागरिक म्हणून आपली भूमिका काय असायला हवी हे आता ठरवायलाच हवे...

भीम रासकर संपर्क : 9869259194