आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रसिक स्पेशल:तरुणांनो, जोशाने संविधानाच्या वाटेवर पुढे चला...

14 दिवसांपूर्वीलेखक: उल्का महाजन
  • कॉपी लिंक

तरुणांनी सरकारला न घाबरतां प्रश्न विचारण्यातून अनेक आव्हाने जुलमी हूकूमशाही समोर उभी रहातात. पहिले आव्हान म्हणजे सर्व तरुणांना त्यातून प्रेरणा मिळते, सत्तेला न घाबरण्याची. ती प्रेरणा मग फक्त तरुणांपर्यंत मर्यादित रहात नाही. दुसरे आव्हान उभे रहाते त्यांच्या प्रश्नातल्या वास्तवाच्या जाणीवेतून. ते जुमलेबाजीला, गंडवागंडवीला भुलत नाहीत, दाद देत नाहीत ही सरकारसाठी चिंतेची बाब ठरते. त्यांच्या प्रश्नामागे अभ्यास आहे, प्रश्न दमदार आहे, सारासार विचारबुद्धीला पटणारा आहे तो अनेकांना जागे करू शकतो या जाणीवेने पण या सरकारला धडकी भरते.

दिशा रवी या २१ वर्षांच्या तरुण मुलीला शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणारे टूलकिट म्हणजे समाजमाध्यमावरील एक आयुध वापरल्याबद्दल व संपूर्ण जगातील सत्ताधाऱ्यांना पर्यावरणाची जबाबदारी न घेतल्याबद्दल खडे बोल सुनावणाऱ्या ग्रेटा थुनबर्गला सहकार्य केल्याबद्दल अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या संयुक्त उपक्रमांत एक (जवळपास निष्क्रिय) खलिस्तानवादी गट असणे हा त्यांचा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे आणि आरोप थेट देशद्रोहाचा आहे.

या संपूर्ण कारवाईवर व त्यामागच्या अकलेला हसावं की सरकारच्या डरपोक वृत्तीची कीव करावी हा प्रश्न आहे. खरा मुद्दा त्या गटात खलिस्तानवादी असण्याचा नाही तर एक तरुण मुलगी तिच्या छोट्याशा प्रतिकात्मक कृतीने महामहिम सरकारला आव्हान देते आहे हा आहे. भविष्यातील काळजी व्यक्त करत पर्यावरणाचे नुकसान झाले तर पुढील पिढ्यांचे भवितव्य चिंताजनक असेल याकडे लक्ष वेधते आहे. त्यातील पर्यावरण ही बाब हल्ली सर्व काॅर्पोरेट धार्जिण्या सरकारांसाठी अडचणीची ठरते आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या ऐतिहासिक आंदोलनाने सरकारला धडकी भरली आहे याचा हा सज्जड पुरावा आहे. ते अवघड जागचे दुखणे होऊन बसले आहे. नेहमीच्या पद्धतीने, दडपशाहीने, बदनामीने, फोडतोड करण्याचे प्रयत्न करूनही आंदोलन संपवता येत नाही म्हणून ही चरफड वेगवेगळ्या मार्गांनी व्यक्त होते आहे. शेतकऱ्यांच्या ऐतिहासिक आंदोलनाला खच्ची करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी अलिकडे एक खेळी खेळली ती पण संसदेच्या सभागृहातून. जी संसद लोकशाही व्यवस्थेचे सर्वोच्च सभागृह मानले जाते. जिथे लोकशाही आणि या तत्वाप्रती कार्यरत यंत्रणांसाठी मानदंड व मापदंड स्थापित केले जातात. तिथून बोलताना पंतप्रधान मोदींनी लोकशाहीचे महत्वाचे अंग म्हणजे आंदोलन, विद्रोह, निदर्शन , वेगळे /विरोधी मत नोंदवणे, प्रश्न विचारणे हे करणारांना आंदोलनजीवी म्हणत त्या शब्दाची शिवी व्हावी अशा आविर्भावात तिचा उल्लेख केला आणि आंदोलनजीवींना परजीवी पण ठरवलं.

हे करताना ते सोयीस्करपणे विसरले की ते स्वत: पण सत्तेत येण्यापूर्वी आंदोलनच करत होते. सत्तेत येण्याचा एक मार्ग आंदोलनांच्या वाटेवरून येतो हे त्यांना पक्के माहित आहे. तसा त्यांचा अनुभव पण आहे. म्हणूनच किंबहुना या आंदोलनाची वाढती ताकद पाहून त्यांना भीती वाटते आहे की सत्तेचे दोर हातातून सटकतील की काय, त्यामुळे या आंदोलनाच्या मागण्यांवर लक्ष देण्याऐवजी ते आणि त्यांचे सहकारी आंदोलनांचे खच्चीकरण करण्याचेच प्रयत्न करताना दिसत आहेत. सत्तेत आल्यापासून सरकारला विरोध करणारे म्हणजे देशद्रोही हे समीकरण त्यांनी रुजवायला सुरूवात केली. पण ते करताना संविधानिक तत्वांशी ते स्वत: द्रोह करत आहेत, जनतेची सतत दिशाभूल करणे, सतत असुरक्षितता , अस्थिरता निर्माण करणे, दहशतीचे वातावरण निर्माण करणे, लोकशाही यंत्रणांचे केंद्रीकरण करून त्या ताब्यात घेणे , मोदींचे अवतारीकरण/विभूतीकरण करणे ही सर्व पावले त्याच दिशेत टाकली जात आहेत. नोटबंदी, जी. एस. टी. ची अंमलबजावणी , आधार सक्ती आणि अलीकडचा लाॅकडाऊन ज्या पद्धतीने राबवण्यात आले , त्यातून एकाधिकारशाहीची दिशा कायम ठेवण्यात आली . त्याचबरोबर सामान्य नागरिकांच्या मनात भीती निर्माण करून सरकारचेच म्हणणे खरे आहे हे रुजवण्यात आले.

अशा वातावरणात नागरिकत्व सुधारणा कायदा करून व लोकसंख्या रजिस्टर चा प्रश्न पुढे आणून त्यांनी खळबळ माजवली. त्याविरोधात जेव्हा अल्पसंख्य समाज तसेच महिला, युवक मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरले तेव्हा त्या आंदोलनाला देखील बदनाम करण्याचा, देशद्रोही ठरवण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्या निर्णयामागे भाजपचा धार्मिक दुही माजवण्याचा जुनाच अजेंडा होता, जो हिटलरशाहीच्या दिशेतच होता. आता लाॅकडाऊनचा फायदा घेत दुसरा अजेंडा आहे क्रोनी भांडवलशाहीच्या आधारे त्यांचे सत्तास्थान पक्के करण्याचा. ज्यासाठी केंद्र सरकारने कामगार कायदे कमजोर करत बड्या कंपन्या व खाजगी भांडवलदारांची ताकद पक्की करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले. लाॅकडाऊन मधे खिळखिळ्या झालेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याच्या नावाखाली बोजा टाकला कामगारांच्या खांद्यावर व त्याबदल्यात प्रोत्साहन देण्याऐवजी बारा तासांचा दिवस, किमान वेतनाची हमी न देता कामगारांना अन्य संरक्षण देणारे ४४ कायदे रद्द करणे ह्या रुपाने गुलामीची व्यवस्था आणली. पाठोपाठ जुलमी कृषी कायदे आणून शेती व्यवस्था शेतक-यांच्या हातातून काढून घेण्याचे व अंबानी अदानी सारख्या बलाढ्य उद्योगसमूहांना बळ देणारे कायदे करण्याचे कारस्थान केले.

हा अतिरेक झाला. देशाच्या सर्वात मोठ्या समाजघटकाच्या वर्मावर घातलेला हा घाव होता. असंतोषाला तोंड फुटले. आणि देशातील एका ऐतिहासिक आंदोलनाला सुरुवात झाली. आंदोलन करणे , मतभिन्नता व्यक्त करणे , सरकारला प्रश्न विचारणे हे लोकशाहीचे महत्वाचे अंग आहे. मतभिन्नता, मतभेद हाताळण्याच्या पद्धतीतून लोकशाही समृद्ध होत असते एवढेच नव्हे तर मानवी संस्कृती समृद्ध होत असते. पण हे भाजप सरकारला उमगलेले नाही कारण त्यांना मुळात लोकशाही मान्य नाही. आता अडीच महिन्यांनंतरही आंदोलनाचा जोर टिकून आहे व शेतक-यांना आंतरराष्ट्रीय पातळींवर पाठिंबा मिळतो आहे हे पाहून सरकारचे धाबे दणाणले आहे.

जुलमी , दडपशाही करणारी सत्ता सर्वात जास्त कशाला घाबरत असेल तर नि:शस्त्र, निर्भय पणे चालणा-या ,न्याय, सत्याच्या , अहिंसेच्या बळावर उभ्या असणा-या जनसमूहाच्या ताकदीला , त्या ताकदीवर चालणा-या आंदोलनाला. तसेच निडर तरुणाईला. तरुणांनी सरकारला न घाबरतां प्रश्न विचारण्यातून अनेक आव्हाने जुलमी हूकूमशाही समोर उभी रहातात. पहिले आव्हान म्हणजे सर्व तरुणांना त्यातून प्रेरणा मिळते, सत्तेला न घाबरण्याची. ती प्रेरणा मग फक्त तरुणांपर्यंत मर्यादित रहात नाही. दुसरे आव्हान उभे रहाते त्यांच्या प्रश्नातल्या वास्तवाच्या जाणीवेतून. ते जुमलेबाजीला, गंडवागंडवीला भुलत नाहीत, दाद देत नाहीत ही सरकारसाठी चिंतेची बाब ठरते. त्यांच्या प्रश्नामागे अभ्यास आहे, प्रश्न दमदार आहे, सारासार विचारबुद्धीला पटणारा आहे तो अनेकांना जागे करू शकतो या जाणीवेने पण या सरकारला धडकी भरते. प्रश्न विचारणारा , सत्तेला ललकारणारा प्रत्येक आवाज दडपण्याचा प्रयत्न सत्ताधा-यांनी गेली सहा वर्षे सतत केला आहे. दिशाचा प्रयत्न अनेक तरुणांना दिशा देऊ शकतो याची जाणीव त्यांना अस्वस्थ करते आहे. दिशा तरुण आहे आणि मुलगी आहे. तिचा गुन्हा दुहेरी आहे. मनुवादी पितृसत्ताक मानसिकतेला तिनं ललकारलं आहे. कन्हैय्याकुमार, शैला रशीद, उमर खलिद, जिग्नेश मेवाणी, स्वरा भास्कर या सर्व तरुण तरुणींना दडपण्याचा , नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करून झाला. पण त्यातून तरुणाई अधिक धाडसाने पुढे आली . नागरिकत्व कायद्याविरोधात उभ्या राहिलेल्या चळवळीतून हे प्रकर्षाने दिसले.

सरकारला खरंतर आता हे कळायला हवं की तरुणांना या मार्गाने रोखतां नाही येत. इतिहासांत पण याचे अनेक धडे आहेत. जगभर आहेत. दिशावरच्या दडपशाहीविरूद्ध आता अधिक जोमाने आवाज उठतो आहे. तिच्या टूलकिटमधील मांडणीने जे साध्य झाले नसते ते आता सरकारच्या जुलमी कृतीने साध्य होत आहे. पण सत्तेच्या माजापुढे नजर धूसर होते, जाणीवा बधिर होतात. अहंकार प्रत्येक निर्णयावर स्वार होतो. आणि सत्ताधारी चुकतात. सरकार या कृतीतून इशारा देत आहे तरुणांना, त्यांच्या आईवडिलांना. चळवळीत उतरू पहाणा-या सर्व जागृत नागरिकांना. आमच्या विरोधात जाल तर खबरदार. तुमची रवानगी पण तुरुंगात केली जाईल. ह्या भीतीपोटी तरुण मागे हटतील काय? त्यांचे पालक नक्कीच घाबरतील. पण आजचे तरुण भीतीपोटी गप्प बसतील असे होणार नाही. कारण ही पिढी अधिक बोलकी आहे. जगाशी नाते जोडणारी आहे. सत्य शोधण्यासाठी त्यांच्या हातात आता तंत्रज्ञान आहे, साधने आहेत. आपला आवाज पोचवण्याची विविध माध्यमे आहेत. त्यामुळे त्यांचा आवाज दडपता येणार नाही.

ह्या पिढीतील अनेक जण पर्यावरणाप्रती सजग आहेत. त्यांना पर्यावरणाशी केल्या जाणा-या खेळांचा फटका समजतो आहे. जागतिक तापमानवाढ रोखण्याच्या प्रयत्नात ते सहभागी होऊ पहात आहेत. पुढील पिढ्यांसाठी उभ्या रहाणा-या धोक्यांची त्यांना जाणीव आहे. त्यामुळे याबाबत ते सक्रिय होऊ पहात आहेत. हे आशादायी चित्र आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी हे तरुण प्रश्न उठवतील. त्यामुळे पर्यावरणाचे भान राखून प्रश्न विचारणे ही सरकारविरोधातली कृती आहे असे कोणत्याही सरकारने मानता कामा नये. तसेच तरुणांच्या पालकांनी तरुणांच्या या सक्रियतेचे स्वागत केले पाहिजे, स्वत:पलिकडे पहाण्याच्या या वृत्तीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. उत्तम नागरिक बनण्याच्या वाटचालीतले हे पाऊल आहे हे जाणायला हवे. वसुधैव कुटुंब कम सांगणा-या भारतीय आणि मानवी संस्कृतीचे आपण वाहक आहोत याचे भान बाळगायला हवे. लोकशाही आणि पर्यावरण संरक्षण हे दोन्ही पुढील पिढ्यांच्या सुरक्षित भवितव्यासाठी आवश्यक आहे, हे ओळखून ते टिकवण्यासाठी झटणारांचे हात बळकट करायला हवेत.

दिशाच्या अटकेमुळे जर कोणी तरुण धास्तावले असतील तर त्यांना सांगायला हवं. तरुणाईचे खरे लक्षण बंडखोरी आहे, निडरता आहे., झुंज घेण्याची वृत्ती आहे. जुनाट वृत्तीशी विद्रोह करणे आहे, आधुनिकता जोपासण्याचे आहे. तुम्ही झुंज कशासाठी घेता, कोणत्या मुल्यांसाठी घेता त्याची नोंद इतिहास घेत असतो. हारजीत ही काळाच्या पटावर अधोरेखित होत असते. दिशाची अटक ही तिची हार नाही, जुलमी सत्ताधा-यांची हार आहे. तरुणांनो , जोशाने संविधानाच्या वाटेवर पुढे चला, हे सरकार तुम्हाला घाबरतंय!

ulkamahajan@rediffmail.com

बातम्या आणखी आहेत...