अग्रलेख:देशद्रोहाबद्दल अनिश्चितता राष्ट्रीय हिताची नाही

सर्वोच्च न्यायालयात देशद्रोहाच्या कायद्यावर अॅटर्नी जनरल म्हणाले की, आयपीसीचे कलम १२४-ए रद्द करण्याऐवजी त्याची अंमलबजावणी केव्हा करावी यासाठी न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत. या न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाचा १९६२ च्या केदारनाथसिंह खटल्याचा निर्णय सर्व बाबतीत पूर्ण आहे, त्यामुळे कायदा कायम राहू द्यावा, असे सरकारी बाजूचे मत आहे. येथे अॅटर्नी जनरल यांनी एक उदाहरण दिले, ते त्यांचाच युक्तिवाद खोटा ठरवते. एका राज्याच्या सरकारने ‘हनुमान चालीसा’चे पठण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर या कलमाचा वापर केल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

त्याचा वापर सत्ताधारी वर्ग विरोधाचा आवाज दाबण्यासाठी करतो, हे त्यांच्या आरोपावरून स्पष्ट होते. आणि केदारनाथ प्रकरणात कायदा कायम ठेवताना तो कोणत्या परिस्थितीत वापरायचा आणि कोणत्या परिस्थितीत नाही, हे ठरवले होते. न्यायालयाने म्हटले की, या कलमाच्या वापराचा इतिहास पाहिल्यास अधिकारांचा गैरवापर झाल्याचे स्पष्ट होईल, तर त्याअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांत शिक्षेचे प्रमाण खूप कमी आहे. केदारनाथ प्रकरणात न्यायालयाने म्हटले होते की, ब्रिटिश राजवटीचा हा कायदा आता मर्यादित स्वरूपात पाहावा लागेल आणि एखाद्या कृत्याने हिंसाचार घडवून आणला व त्याचा सत्तापालटावर परिणाम झाला असेल तरच देशद्रोहाचा विचार केला जाईल, चांगल्या किंवा बदलासाठी सरकारच्या कोणत्याही कृतीविरुद्ध जनमत तयार केले जात असल्यास नाही. मात्र, १९६२ मध्ये दिलेल्या या निकालानंतर आजपर्यंत सर्व सरकारे तो विरोधकांच्या विरोधात वापरत आहेत. स्वतंत्र भारतातही त्याची गरज आहे का?