आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अंतर्बाह्य:अखंड भारत : स्वप्न आणि वास्तव

रोहन चौधरी17 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

इतिहासाच्या ओंजळीतून राजकीय तहान भागवणाऱ्या समाजाची अवस्था ओंजळीतून निथळणाऱ्या पाण्यासारखी असते. यामध्ये पिणाऱ्यांची तहान भागते, परंतु पाण्याचा प्रचंड प्रमाणात अपव्यय होतो. भारतीय राजकारणात सध्या अशा ओंजळीतून पाणी पिणाऱ्यांचा एक स्वयंघोषित संघ असून या संघाचे चालक संविधानरूपी भांड्यातून सामाजिक - राजकीय तहान शमवण्याऐवजी भूतकाळातील आठवणीने समाजाला व्याकूळ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही व्याकूळता इतकी तीव्र करायची की, आपला इतिहासच आपला भविष्यकाळ आहे, अशी समाजाची मानसिकता व्हावी, जेणेकरून आपली सामाजिक - राजकीय तहान भागवण्यासाठी संविधानातील विवेकाऐवजी तो इतिहासातील पुराणांना प्राधान्य देईल, अशी नेपथ्यरचना या प्रयत्नांमागे आहे. सध्या या ओंजळीतून अखंड भारताच्या संकल्पनेचे प्राशन सुरू आहे. यातून संबंधितांची राजकीय तहान भागेल, परंतु भारताच्या प्रतिमेचे कधीही न भरून होणारे नुकसान होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अखंड भारताचा पुरस्कार करणाऱ्यांच्या मते, इतिहासात भारतीय प्रदेश हा निव्वळ काश्मीरपासून ते कन्याकुमारी आणि आसामपासून गुजरातपर्यंत सीमित नव्हता, तर आता सार्वभौम असणारे अफगाणिस्तान, भूतान, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, थायलंड, मलेशिया, फिलिपाइन्स, दक्षिण व्हिएतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया तसेच तिबेटही भारताचा भूभाग होता. आता हे बदलण्याची वेळ असून येत्या पंधरा ते वीस वर्षांत या सर्वांचा मिळून भारत निर्माण करायचा आहे. हे स्वप्न शाळा सोडल्यानंतर काही वर्षांनी होणाऱ्या जुन्या मित्र-मैत्रिणींच्या स्नेहसंमेलनासारखे आहे. अशा स्नेहसंमेलनात शाळेतील आठवणीने आपण सगळे भावुक होतो, ते रम्य दिवस पुन्हा एकदा आपल्या आयुष्यात यावेत, असे आपल्याला वाटत राहते. पण, स्नेहसंमेलन संपते अन् त्या क्षणीच वर्तमानातील वास्तव आपल्याभोवती फेर धरते. संमेलनातील सुखस्वप्न हे आता केवळ स्वप्नच आहे, याची जाणीव होते. एखाद्या गोष्टीची कल्पना करताना अंगावर स्फुरण चढत असले तरी त्यातील वास्तव समजून घेतल्यावर हे निव्वळ एक मिथक आहे याची खात्री पटू लागते. इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्याच्या नादात अखंड भारताचा पुरस्कार करणाऱ्यांकडून भारताचे वर्तमान आणि भविष्य दावणीला बांधले जात आहे याची जाणीव असणे गरजेचे आहे. मुळात अखंड भारताची संकल्पना कालबाह्य आहे. अगदी दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत कोणत्याही देशाची ताकद ही भूप्रदेशावर मोजली जायची. ज्याच्या अधिपत्याखाली जास्त प्रदेश तो चक्रवर्ती सम्राट. इतिहासातील कोणत्याही आक्रमणाकडे याच दृष्टिकोनातून बघावे लागेल. विसाव्या शतकातील तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने आणि जागतिकीकरणामुळे भूप्रदेशाचे महत्त्व कमी झाले. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न किंवा वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रगत हे जागतिक वर्चस्वाचे मानबिंदू ठरू लागले. सीमाबद्ध जागतिक राजकारणाचा प्रवास सीमामुक्त राजकारणाकडे होऊ लागला. एखाद्या देशावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी सैन्यापेक्षा बहुराष्ट्रीय कंपन्या महत्त्वाची भूमिका बजावू लागल्या. रक्ताचा एकही थेंब न सांडता अॅमेझॉन, फेसबुक, मॅकडोनाल्ड, गुगल अशा कंपन्यांनी जागतिक राजकारणात आपला दरारा निर्माण केला.

त्यामुळे शी जिनपिंग, बायडेन, पुतीन, बोरिस जॉन्सन यांच्यापेक्षाही मार्क झुकेरबर्ग, बिल गेट्स यांच्याबद्दल युवकांमध्ये जास्त आकर्षण निर्माण झाले. आता चीननेही जागतिक राजकारणातील हा बदल चांगलाच आत्मसात केला आहे. या देशाला आपल्या गौरवशाली इतिहासाचा अभिमान आहे. पण, या अभिमानाला चीनने वास्तवाची जोड दिली आहे. आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी सांस्कृतिक अभिमानाऐवजी आर्थिक सामर्थ्याला प्राथमिकता दिली आहे. उदाहरणार्थ शी जिनपिंग यांच्या ‘बेल्ट आणि रोड’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात जगातील सुमारे १३८ देशांनी सहभाग नोंदवला आहे. त्याचे यशापयश हा वेगळा मुद्दा. परंतु, १३८ देशांना चीन आपल्या मंचावर एकत्र आणू शकतो ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. तात्पर्य, अत्यानुधिक तंत्रज्ञान, संवादाची आधुनिक साधने आणि आर्थिक विकास यांमुळे प्रदेश आणि सीमांच्या मर्यादा कालबाह्य झाल्या आहेत. अशा स्थितीत आज चीन, अमेरिका आणि युरोपमधील देश चंद्रावर, मंगळावर जमीन घेण्याची गोष्ट करत असताना भारतात मात्र काही घटक कालबाह्य झालेल्या मुद्द्याला मध्यवर्ती मुद्दा बनवून वर्तमानाची घोर चेष्टा करत आहेत.

दुसरा मुद्दा भारताच्या जागतिक प्रतिमेशी निगडित आहे. अखंड भारताच्या संकल्पनेतील देश आता सार्वभौम आहेत. कोणताही देश स्वखुशीने आपले सार्वभौमत्व दुसऱ्या देशाला बहाल करणार नाही. त्यासाठी त्या देशावर लष्करी कारवाई करावी लागेल, जी भारताच्या जागतिक प्रतिमेविरोधी तर आहेच; पण राष्ट्रीय हितालाही बाधा आणणारी आहे. युद्धामुळे किती हानी होऊ शकते, याचा अंदाज घ्यायचा असेल, तर दोन महायुद्धाचा अनुभव असणाऱ्या युरोपकडे बघितले पाहिजे. सामाजिक – राजकीय - आर्थिकदृष्ट्या सर्वशक्तिमान असूनही कायम युद्धाच्या छायेत असलेल्या युरोपमधील कोणताही देश आज शंभर वर्षांनीदेखील जागतिक सत्तेचे शिखर चढू शकला नाही. अमेरिकेने ज्यांना ज्यांना युद्धाच्या खाईत ढकलले, ती सर्व राष्ट्रेही आज भयानक अवस्थेतून जात आहेत.

अमेरिका स्वतःला मात्र थेट युद्धापासून चार हात लांब ठेवत आला आहे. याउलट आज जागतिक राजकारणात भारताची जी प्रतिमा आहे, तिचे श्रेय भारताच्या जागतिक शांततेप्रति असलेल्या वचनबद्धत्तेत आहे. भारताचे परराष्ट्र धोरण असो की आण्विक धोरण, ‘पंचशील’सारखा करार असो वा संयुक्त राष्ट्रसंघातील भूमिका.. भारताने कधीही कोणत्याही देशावर स्वतःहून आक्रमण केलेले नाही. भारताने नेहमीच युद्धापेक्षा बुद्धाला प्राधान्य दिले. भारताने ज्या काही युद्धांचा सामना केला, तो स्वतःचा बचाव म्हणून केला आहे. भारताची हीच प्रतिमा भारताला इतर देशांपेक्षा वेगळे बनवते. अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांच्या शत्रू राष्ट्रांमध्ये कमालीची वाढ होत असताना भारताच्या शत्रूची संख्या दोनवरच राहणे, ही या शांततेच्या धोरणाची कमाल आहे. या उलट मूठभर लोकांच्या अखंड भारताच्या स्वप्नांची पूर्तता करण्यासाठी संपूर्ण भारतीय समाजाला कायम युद्धाच्या छायेत राहावे लागू शकते. परिणामी भविष्यात अमेरिका, रशिया या युद्धपिपासू राष्ट्रांबरोबर भारताची गणना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तिसरा मुद्दा हा भारताच्या देशांतर्गत राजकारणाशी संबंधित आहे. भारत सध्याच्या घडीला एका महत्त्वाच्या वळणावर उभा आहे. आपल्याकडे सध्या ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ वर्गात कमालीचा संघर्ष सुरू आहे. जागतिकीकरण, शहरीकरण, तंत्रज्ञान, राजकारण यामुळे फायदा झालेल्या आणि नुकसान झालेल्या घटकांची संख्या समसमान आहे. कोरोनाने या आगीत तेल ओतले आहे. या संकटाने दोन वर्षांत विकासाच्या गतीला खीळ बसली आहे. भारतात जातीय आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांना बाजूला केले जात आहे. नोकरीसाठी आपले तरुण परदेशाची दारे ठोठावत आहेत. बंगळुरूसारख्या तंत्रज्ञानाच्या राजधानीतून आसामसारख्या राज्यातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना हाकलून लावले जात आहे, तर मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीत आपल्याच देशबांधवांना निशाणा बनवले जात आहे. नक्षलवादाला विकासाचा उतारा देण्याऐवजी कायदा-सुव्यवस्थेचा धाक दाखवला जातो आहे.

देशातील अशा अनेक समस्यांवर राजकीय पक्ष आणि प्रशासनाकडे ठोस तोडगा नाही, अशी भावना जनमानसात दिवसेंदिवस बळावत चालली आहे. त्यावर वेळीच संविधानिक इलाज केला नाही, तर देश भौगोलिक आणि भावनिकदृष्ट्या विखंडित होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. अशा स्थितीत देशाला एकसंध ठेवण्याची अधिक आवश्यकता असताना तसे न करता अखंड भारताचे पालुपद लावणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार संबंधितांनी केला पाहिजे. एकविसाव्या शतकातील नव्या जगात अशा अवास्तव, अव्यवहार्य, अविवेकी संकल्पना देशाच्या आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांच्या मुळावर उठू शकतात याची जाणीव आपल्यासारख्या ओंजळीतल्या थेंबांना असायला हवी.

बातम्या आणखी आहेत...