अग्रलेख:संशोधनावरील खर्च वाढवण्याची नितांत गरज

घोषणांमधून ध्येय पूर्ण करण्याची ताकद येते. शास्त्रीजींनी ‘जय जवान, जय किसान’चा नारा दिला तेव्हा ते चीनचे भारतावर आक्रमण आणि तीन वर्षांनी १९६५ मध्ये पाकिस्तानच्या आक्रमणात लष्करी शक्ती मजबूत करण्यासाठी अपरिहार्य होते. दुसरीकडे देशात अभूतपूर्व अन्नसंकट निर्माण झाले होते. आज दोन्ही क्षेत्रांत प्रचंड प्रगती झाली आहे. तब्बल ३३ वर्षांनंतर पोखरण अणुस्फोटाने संपूर्ण जगाला धक्का बसला. सामरिक सामर्थ्यात देशाचा हा ‘जायंट लीप’ होता. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पोखरणमध्ये ‘जय जवान, जय किसान’ या घोषणेला ‘जय विज्ञान’ जोडून वैज्ञानिक विचाराची गरज सांगितली. जवळपास २१ वर्षांनी सध्याच्या पंतप्रधानांनी २०१९ मध्ये विज्ञान परिषदेत या घोषणेला ‘जय अनुसंधान’ जोडून संशोधनावर भर दिला. बोस, साहा आणि रमण अशा भारतीय शास्त्रज्ञांनी कमी संसाधनांत संशोधन करून देशाचे नाव प्रकाशमान केले, असे ते म्हणाले.

आज या नवीन घोषणेनंतरही भारत संशोधनावर जीडीपीच्या केवळ ०.६% खर्च करतो, तर दक्षिण कोरिया, जपान, जर्मनी, अमेरिका व चीन अनुक्रमे ४.४३, ३.२१, ३.०९, २.८३ व २.१४% खर्च करतात. आजही आपल्या उच्च शिक्षण संस्था जगातील सर्वोच्च १०० संस्थांत समाविष्ट होण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मोठ्या मुश्किलीने २०२२ च्या विषयांनुसार क्यूआर जागतिक विद्यापीठ क्रमवारीत दिल्ली आयआयटीला जगातील १०० सर्वोत्कृष्ट संस्थांत स्थान देण्यात आले आहे. भारत सरकारचा संशोधनावरील खर्च केवळ १७.६ अब्ज डाॅलर आहे, तर अमेरिका व चीन अनुक्रमे ५८१ अब्ज डाॅलर आणि २९८ अब्ज डाॅलर खर्च करतात. कमी जीडीपी असलेले फ्रान्स, ब्रिटन, इटली व ब्राझील हे देशही यावर आपल्यापेक्षा किती तरी पटींनी जास्त खर्च करतात. त्यामुळे संशोधनाच्या विजयाची पहिली अट म्हणजे संशोधनावरील खर्च वाढवणे.