आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मराठा आरक्षण:मराठा आरक्षणाचे भवितव्य

(विजय चोरमारे)एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

नजिकच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल, परंतु त्याआधी मराठा समाजाने आपली सामाजिक समज वाढवण्याची गरज आहे. आरक्षणाचे गाजर दाखवले म्हणून मेंढरासारखे कुणाच्याही मागे जाणे थांबवले पाहिजे. मराठा तरुणांनी प्रजेच्या मानसिकतेतून बाहेर पडून नागरिक म्हणून आपला विकास कसा होईल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यानंतरच आरक्षणासारख्या प्रश्नांच्या वास्तवाकडे त्रयस्थपणे बघता येईल आणि भावनिक डायलॉगबाजी करणाऱ्यांच्या प्रभावातून मुक्त होता येईल. ``आमच्या सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी दिवस-रात्र एक करून परिश्रम घेतले. केवळ विधिमंडळात कायदे करून ते टिकविता आले नसते, हे लक्षात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला. आरक्षणाच्या संपूर्ण राज्यभर झालेल्या लढ्याला कायदेशीर आधार दिला. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा तेथे प्रयत्नांची शर्थ करून आरक्षण टिकविले. परंतु महाविकास आघाडी सरकारच्या बेपर्वाईमुळे सगळ्यावर पाणी पडले.`` महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊन प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केल्यानंतर आलेली माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ही प्रतिक्रिया आहे. मराठा आरक्षणाच्या या संघर्षात फडणवीस यांनी एकच मुद्दा लावून धरला आहे. `आमच्या सरकारे उच्च न्यायालयात टिकणारे आरक्षण दिले होते. परंतु महाविकास आघाडीच्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकवता आले नाही`, हा तो मुद्दा. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न एवढा राजकीय झाला आहे आणि त्यासंदर्भात सर्व पातळ्यांवर जो उथळ व्यवहार चालला आहे, त्याला साजेसा असाच फडणवीस यांचा हा मुद्दा आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतरही महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारविरोधात गावोगावी बैठका घेऊन सातत्याने इशारे दिले जात आहेत. कुणी तलवारीची, तर कुणी एकेकाला सोडणार नाही अशी भाषा करताना दिसतेय. गावोगावी कायद्याचे अभ्यासक आणि घटनातज्ज्ञ निर्माण झाले आहेत आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे दावे छातीठोकपणे करताहेत. या साऱ्या अडाणीपणातून मराठा समाजाचे हसे होतेय. छत्रपतींचे वारसदार म्हणून मिरवणाऱ्या दोन खासदारांमुळे तर मराठा समाजाची आणि आंदोलनाची पुरती शोभा झालेली दिसते. ही सगळी मंडळी वेड पांघरून पेडगावला जाऊन मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचे काम करीत आहेत. आणि मराठा समाजाची पोरंही विषय नीट समजून न घेता त्यांच्यामागे फरफटत जाताना दिसताहेत.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने जर उच्च न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला दिले असा त्यांचा दावा असेल तर ते सर्वोच्च न्यायालयात का टिकले नाही, असा प्रश्न त्यांना विचारावयास हवा. परंतु तो कुणी विचारताना दिसत नाही. एकूण आंदोलनाचा रेटा, त्यातून निर्माण झालेला संघर्ष, सामाजिक स्वास्थ्य आदी बाबींचा विचार करून राज्याचे तत्कालीन प्रमुख म्हणून फडणवीस यांनी आरक्षणासाठी एक पटकथा लिहून घेतली, त्यासाठी आवश्यक ती नेपथ्यरचना केली आणि त्यानुसार विषय उच्च न्यायालयापर्यंत यशस्वीपणे नेला. परंतु हे सगळे करताना पुढे सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकणार नाही, याची कल्पना त्यांना नव्हती असे कसे म्हणायचे? २०१४ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आघाडी सरकारने नारायण राणे समिती नेमून मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी मागासवर्ग आयोगाला मधे घेऊन कायदेशीर प्रक्रियेच्या आधारे आरक्षण दिल्याचे चित्र निर्माण केले. जशी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापुढे २०१४ची विधानसभा निवडणूक होती, तशीच फडणवीस यांच्यापुढे २०१९ची विधानसभा निवडणूक होती. निवडणुकीच्या तोंडावर खेळला गेलेला आरक्षणाचा राजकीय खेळ यापलीकडे त्याला फारसे महत्त्व नव्हते. आरक्षणाच्या निर्णयानंतर कुणी किती लाडू वाटले असले किंवा फटाके वाजवले असले तरी कायद्याच्या अभ्यासकांना त्यावेळीही वास्तवाचे भान होते आणि हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, असे ते ठामपणे सांगत होते. भाजपला खरोखर मराठा समाजाला आक्षण द्यायचे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाचा पन्नास टक्क्यांहून अधिक आरक्षण न देण्याचा निर्णय संसदेच्या माध्यमातून बदलून घ्यावा, असे न्या. दिवंगत पी. बी. सावंत आणि न्या. बी. जी. कोळसे पाटील हे कळवळून सांगत होते. त्यावेळी मराठा समाजातील कथित नेत्यांची या दोन्ही न्यायमूर्तींना मराठा समाजविरोधी किंवा आरक्षण विरोधी ठरवण्याची चढाओढ लागली होती. भावनेच्या लाटेवर स्वार झाले की, भल्याभल्यांची मती गुंग होते आणि वास्तवाचे भान राहात नाही, तसेच मराठा आरक्षणाबाबत घडताना दिसून आले. मराठा समाजातील तरुणांची मानसिक अवस्था लक्षात घेऊनच सर्वोच्च न्यायालयातील अलीकडच्या सुनावण्यांच्यावेळीही राजकीय वक्तव्ये करून वातावरण तापवण्याचे उद्योग करण्यात आले. हे घडतेय त्याला अर्थात मराठा समाजच जबाबदार आहे. नजिकच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल, परंतु त्याआधी मराठा समाजाने आपली सामाजिक समज वाढवण्याची गरज आहे. आरक्षणाचे गाजर दाखवले म्हणून मेंढरासारखे कुणाच्याही मागे जाणे थांबवले पाहिजे. मराठा तरुणांनी प्रजेच्या मानसिकतेतून बाहेर पडून नागरिक म्हणून आपला विकास कसा होईल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यानंतरच आरक्षणासारख्या प्रश्नांच्या वास्तवाकडे त्रयस्थपणे बघता येईल आणि भावनिक डायलॉगबाजी करणाऱ्यांच्या प्रभावातून मुक्त होता येईल.

मराठा आरक्षणासंदर्भात चर्चा करताना अनेकजण तमिळनाडूचा दाखला सातत्याने देत असतात. परंतु तमिळनाडूसंदर्भातील नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, हे मात्र नीटपणे न सांगता बुद्धीभेद करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. वस्तुस्थिती अशी आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांवर ठेवली आहे. हे बंधन सर्वांवर आहे तसेच ते महाराष्ट्र सरकारवरही आहे. त्यामुळे मराठा समाजासाठी सोळा टक्के आरक्षण दिल्यामुळे जे आरक्षण ६८ टक्क्यांवर गेले ते कायद्याला धरून नव्हते. याच अनुषंगाने नवव्या परिशिष्टाची चर्चा केली जाते. तमिळनाडूने जे ६९ टक्के आरक्षण ठेवले आहे, ते १९९३-९४ साली ठेवले होते. त्यावेळी नवव्या परिशिष्टात जो कायदा घातला जाईल तो घटनेच्या इतर तरतूदींपासून मुक्त होता. नवव्या परिशिष्टात जो कायदा घातला जाईल तो मूलभूत हक्कांना धक्का देणारा असला तरी रद्द करता येत नव्हता. २००७ पर्यंत ती परिस्थिती कायम होती. २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला की, नवव्या परिशिष्टात कायदा घातला आणि तो मूलभूत हक्कांच्या विरोधात, किंवा घटनेच्या पायाभूत तरतूदींच्या विरुद्ध असेल तर रद्द करता येतो. तमिळनाडूचा अशी वस्तुस्थिती असताना आपल्याकडील अनेक स्वयंघोषित कायदेतज्ज्ञ मराठा आरक्षण नवव्या सूचीत घालण्याचा सल्ला अगदी अलीकडे अलीकडे देत होते. त्यापेक्षा सोपा आणि वस्तुनिष्ठ असलेल्या संसदेत कायदा करण्याच्या मुद्द्याला मात्र सोयीस्कररित्या बगल देत होते.

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मजबूत सरकार होते,त्याचवेळी केंद्रातही नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मजबूत सरकार होते. त्यामुळे फडणवीस यांनी मोदींकडे आग्रह धरून सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली आरक्षणाची मर्यादा संसदेच्या माध्यमातून उठवायला हवी होती. परंतु फडणवीस यांनी ते केले नाही. खासदार उदयनराजे भोसले आणि खासदार संभाजी राजे छत्रपती हे दोघेही भाजपचे खासदार आहेत. त्यांनीही मराठा आरक्षणासाठी खासदारकी पणाला लावण्याची गरज होती. परंतु ते न करता उदयनराजे शरद पवार, उद्धव ठाकरेंना निवेदने देऊन आपण मराठा आरक्षणासाठी रान उठवत असल्याचा देखावा करीत आहेत. खरेतर सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण असताना असल्या प्रयत्नांना काडीचा अर्थ नाही, हे त्यांनाही माहीत आहे. एकेकाळी उदयनराजे मोदींना पेढेवाल्यासोबत आणून बसवत होते, परंतु आजघडीला मोदींच्या पुढ्यात उभे राहून इशारा देण्याचे धाडस त्यांच्याकडे नसल्यामुळे ते महाराष्ट्राच्या सुरक्षित खेळपट्टीवर आरक्षणाचे राजकारण खेळत आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नामध्ये पन्नास टक्के आरक्षणाच्या उल्लंघनाचा प्रश्न अंतर्भूत असल्याने हे प्रकरण अकरा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे द्यावे, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणात नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निकाल दिला होता, तो काही मंडळी यावरूनही सरकारवर वेळकाढूपणाचा आरोप करीत आहेत. सुनावणीच्या आधीपासून आणि सुनावणीनंतरही वृत्तवाहिन्यांवर होणाऱ्या चर्चेत सहभागी होणाऱ्या लोकांचे अजेंडे वेगवेगळे असतात. वृत्तवाहिन्यांनाही वस्तुस्थिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याऐवजी वातावरण तापवण्यात रस असतो. मिळून सगळ्यांनी गोंधळ आणि संभ्रम निर्माण करायचा असेच धोरण दिसून येते. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना नोटिसा पाठवून पन्नास टक्क्यांच्या आरक्षणाच्या मर्यादेसंदर्भात विचारणा केली आहे. याचा अर्थ देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकणारे नव्हते.

जागतिकीकरणानंतरच्या काळात कृषिआधारित समाजांची वाताहत झाल्याचे चित्र महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरात पाहायला मिळते. त्यामुळेच गुजरातमधील पाटीदार, हरियाणातील जाट, राजस्थानातील गुज्जर अशा वेगवेगळ्या समाजांकडून आरक्षणाच्या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलने होतात. आरक्षण हा गरिबीनिर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. आरक्षणासाठी मागासलेपण गरजेचे असते, मग ते सामाजिकदृष्ट्या मागासलेपण असो किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या. महाराष्ट्राच्या मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपणावर शिक्कामोर्तब केले आहे. मराठा आरक्षणाचे भवितव्य आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हातात आहे. एकूण परिस्थिती पाहता मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे ही काळाची गरज आहे, ते मिळायलाच हवे. परंतु आरक्षण प्रश्नाच्या तापल्या तव्यावर राजकीय पोळ्या भाजण्याचा प्रयत्न करणा-यांना आवरायला हवे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप टाळून न्यायालयीन प्रक्रियेकडे प्रगल्भपणे पाहायला हवे.

vijaychormare@gmail.com
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)

बातम्या आणखी आहेत...