आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:रशिया - युक्रेन संघर्ष आणि भारत

6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जगातील कोणताही देश एकमेकांचा स्थायी मित्र वा स्थायी शत्रू नसतो, पण अमेरिका आणि रशिया यांच्या संबंधांकडे बघितल्यावर गोष्ट जाणवते, ती म्हणजे गेल्या ७० वर्षांपासून हे दोन्ही देश कधीच खरे मित्र होऊ शकले नाहीत. युक्रेनबाबतचा ताजा संघर्ष पाहिल्यावर तर अमेरिका दादागिरी सोडत नाही आणि रशिया त्यापुढे झुकत नाही हेच स्पष्ट होते. भारत - पाकिस्तान आणि भारत - चीन यांच्याबाबतीतही काहीशी अशीच स्थिती आहे. त्यामुळे आपल्या उपखंडात होणारा अन्य देशांचा हस्तक्षेप आणि या प्रदेशावरील आपल्या नैसर्गिक वर्चस्वाकडे भारतालाही वेगळ्या दृष्टीने पाहावे लागेल.

सोव्हिएत युनियनचे विभाजन झाले आणि त्यातून नव्याने निर्माण झालेल्या राष्ट्रांना ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन’ (नाटो) या लष्करी संघटनेत सामील करून घेण्याचा अमेरिकेने जणू सपाटाच लावला. अमेरिकेला सोव्हिएतमधून स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रांना या संघटनेचे सदस्यत्व देऊन रशियावर थेट वचक ठेवायचा होता. विभाजनामुळे रशियाचे वर्चस्व कमी झाले, तरी लष्करी क्षमता कमी झाली नव्हती. त्यामुळे रशियाच्या सीमेवरील राष्ट्रांना ‘नाटो’चे सदस्य करून रशियाला दबावाने नियंत्रित केले जाऊ शकते, अशी अमेरिकेची धारणा होती. पण, अमेरिका आणि युरोपियन राष्ट्रांनी ‘नाटो’चे भूत उभे करीत इराक, सिरिया आणि अफगाणिस्तानात कसा अंतर्गत कलह निर्माण केला, त्यातून क्षेत्रीय अशांतता वाढीस लावली हे रशियाने जवळून अनुभवले होते. त्यामुळे आपल्या सीमाक्षेत्रात कोणत्याही स्थितीत ‘नाटो’चे बळ पसरू न देण्याची दक्षता रशिया घेत आहे. त्यातूनच गेल्या काही दिवसांपासून रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सैन्य गतिरोध सुरू आहे.

या संघर्षाची सुरुवात युक्रेनचे माजी अध्यक्ष व्हिक्टर यानिकोविच यांच्या युरोपियन युनियनमध्ये सहभागी न होण्याच्या निर्णयापासून झाली. यानिकोविच हे रशिया समर्थित होते. त्यामुळे त्यांनी अमेरिका आणि युरोपच्या कोणत्याही गटात जाणे टाळले. परिणामी युक्रेनमध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली आणि यानिकोविच यांना पदावरून हटवण्यात आले. त्यानंतर पदावर आलेल्या व्लॉदिमीर जेलेन्स्की यांचा पश्चिमात्य दृष्टिकोन रशियाला सहन होत नव्हता. त्यातच सप्टेंबर २०२० मध्ये जेलेन्स्की यांनी युक्रेनच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाला मान्यता दिली, ज्यामध्ये ‘नाटो’चे संभाव्य सदस्यत्वाचे किंवा ‘नाटो’सोबत द्विपक्षीय सहकार्य आराखड्याचे सूतोवाच करण्यात आले होते. तसेच रिपब्लिक ऑफ क्रिमिया आणि सॅव्हस्तोपोल शहर पुन्हा ताब्यात घेण्याचा मानस व्यक्त केला होता. त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी २०२१ च्या जुलैमध्ये रशिया आणि युक्रेनच्या ऐतिहासिक एकतेविषयी लेखमाला लिहिली. युक्रेन आणि रशिया हे एकाच समूहाचे आहेत हे ठसवण्याचा त्यातून प्रयत्न केला. युक्रेनच्या काही ऐतिहासिक घटना रशियाशी कशा जोडल्या गेल्या आहेत याकडेही लक्ष वेधले. या लेखमालेचा परिणाम युक्रेनच्या अंतर्गत राजकारणावर होऊन दोन्ही देशांतील संबंध पुन्हा चिघळायला सुरुवात झाली.

युक्रेन - रशिया वादात अमेरिका :
रशियाने युक्रेन आणि क्रिमियाच्या सीमेजवळ सुमारे एक लाख तीस हजार सैन्य जमवल्याचा दावा अमेरिकेच्या मेक्सार टेक्नॉलॉजी कंपनीने छायाचित्रांसह केला. त्यामुळे या वादाला पुन्हा नव्याने तोंड फुटले. पण सैन्याची ही जमवाजमव आपण आपल्याच क्षेत्रात केली आहे आणि सीमेअंतर्गत सैन्य हालचाल करण्याचा पूर्ण अधिकार आपल्याला आहे, अशी प्रतिक्रिया रशियाने दिली. तथापि, रशियाच्या संभाव्य आक्रमणाची शक्यता गृहीत धरून युक्रेनने ‘नाटो’मध्ये सामील होण्यासाठी वेगाने हालचाली सुरू केल्या. एकीकडे रशियाचा वाढता दबाव आणि दुसरीकडे अमेरिकेचा हस्तक्षेप यामुळे युक्रेन संकटाच्या खाईत लोटला गेला. रशियाला मागे हटवण्यासाठी अमेरिका आता सर्व शक्यतांचा विचार करतो आहे. त्यातूनच युक्रेनला सहकार्य करण्यासाठी तातडीने सुमारे तीन हजार सैनिक आणि आणीबाणीच्या प्रसंगी सात हजार सैनिक पाठवण्याची योजना आखली आहे. अशातच फ्रान्स आणि जर्मनी ही ‘नाटो’ची सदस्य राष्ट्रे अमेरिकेला टाळून रशियाशी थेट चर्चा करीत आहेत. येणारा काळ ‘नाटो’साठी धोक्याचा असेल हे यावरून स्पष्ट होते.

वास्तविक गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिकेचे अध्यक्ष, परराष्ट्र सचिव हेच रशियाच्या आक्रमणाबद्दल बोलत आहेत. रशिया कधी आक्रमण करेल, त्यांचे किती सैनिक, कोणती क्षेपणास्त्रे तैनात आहेत हे अमेरिका सांगत आहे. पण युक्रेनवर आक्रमणाचा आपला कोणताही विचार नाही, युक्रेन आणि अमेरिकेने लिखित आश्वासन दिले तर पुढच्या काही तासांत युक्रेन सीमेवरून सैन्य हटवले जाईल, असे पुतीन यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते, युक्रेन हा एकेकाळचा रशियन देश आहे. त्यामुळे त्याचे अमेरिकाप्रणीत कोणत्याही लष्करी गटात सामील होणे रशिया खपवून घेणार नाही. जिचा मुख्य अजेंडाच सोव्हिएत युनियनला रोखणे हा होता, त्या संघटनेत युक्रेनने भाग घेणे हा रशियाच्या सार्वभौमत्वावर एक प्रकारे हल्ला असल्याची रशियन नेते आणि जनतेची धारणा आहे.

विकसनशील देशांचा कस आणि कसरत :
रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केलेच तर अमेरिका दोन प्रकारचे आर्थिक प्रतिबंध लावण्याचा विचार करेल, असे वक्तव्य अध्यक्ष जो बायडेन यांनी केले आहे. रशियाने मर्यादित स्वरूपात हल्ला केला तर कमी स्वरूपात प्रतिबंध लावले जातील आणि हल्ल्याची व्याप्ती मोठी असेल तर सर्वसमावेशक प्रतिबंध लावण्याची योजना आखली जाईल. याचा सर्वाधिक परिणाम भारतावर होईल. कारण भारत रशियाकडून सर्वात जास्त लष्करी साहित्य खरेदी करणारा देश आहे. त्यामुळे रशियावर निर्बंध लादले जाताच भारताचे सर्व करार अडकून पडतील. शिवाय नॉर्ड स्ट्रीम (रशिया ते जर्मनी) ही पाइपलाइन योजना धोक्यात येऊ शकते. या पाइपलाइनद्वारे युरोपला मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक वायूची निर्यात केली जाते. प्रतिबंधांमुळे रशियाकडून होणारी आयात थांबेल आणि युरोपियन राष्ट्रांना पर्याय म्हणून अरेबियन राष्ट्रांकडून खरेदी करावी लागेल. परिणामी ब्रेंट क्रूड ऑइल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढतील आणि त्यामुळे अन्य वस्तूंचीही मोठी भाववाढ होऊ शकते. या वाढत्या किमतींचा सामना करताना भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांची कसरत होईल आणि कसही लागेल.

युक्रेन संघर्षातून भारतानं काय शिकावं?
जगातील कोणताही देश एकमेकांचा स्थायी मित्र वा स्थायी शत्रू नसतो, पण अमेरिका आणि रशिया यांच्या संबंधांकडे बघितल्यावर गोष्ट जाणवते, ती म्हणजे गेल्या ७० वर्षांपासून हे दोन्ही देश कधीच खरे मित्र होऊ शकले नाहीत. युक्रेनबाबतचा ताजा संघर्ष पाहिल्यावर तर अमेरिका दादागिरी सोडत नाही आणि रशिया त्यापुढे झुकत नाही, हेच स्पष्ट होते. भारत - पाकिस्तान आणि भारत - चीन यांच्याबाबतीतही काहीशी अशीच स्थिती आहे. त्यामुळे आपल्या उपखंडात होणारा अन्य देशांचा हस्तक्षेप आणि या प्रदेशावरील आपल्या नैसर्गिक वर्चस्वाकडे भारतालाही वेगळ्या दृष्टीने पाहावे लागेल. अमेरिकेने आपली भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आणि लष्करी, राजनयिक बळ वापरून सोव्हिएत रशियाचे विघटन केले. त्यासाठीची कूटनीतिक युद्धभूमी म्हणून युरोपियन देशांचा वापर केला आणि ‘नाटो’ला रशियावर वचक ठेवण्यासाठी उभे केले. पण त्याआधी भांडवलशाही देश विरूद्ध साम्यवादी देश अशी जी नीती वापरली गेली तिचाच अनुनय अमेरिका आज चीनच्या बाबतीत करतो आहे. पण रशियाच्या बाबतीत हे घडू शकले. कारण त्या देशाची अर्थव्यवस्था काही साम्यवादी देशांसाठी बंदिस्त होती. चीनचे मात्र याबाबतीत वेगळे स्थान आहे हे अमेरिका कसा विसरतो हाच प्रश्न आहे. रशिया- युक्रेन सीमेवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय सीमेवर चीनने गेल्या काही वर्षांपासून सुरू ठेवलेल्या सैन्य हालचाली, घुसखोरींकडे पाहावे लागेल. पाश्चिमात्य देश रशियाच्या सैन्य तैनातीबद्दल पुढे येऊन बोलतात, पण भारताच्या सीमेवरील चिनी सैन्याच्या आक्रमकतेला कुणीच विरोध करीत नाही. दक्षिण आशियाई देशांतील चीनच्या वाढत्या आर्थिक हस्तक्षेपाला भारताकडून होणारा विरोध आणि जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० काढल्यापासून अक्साई चीन आणि पाकव्याप्त काश्मीरबाबत चीनला लागलेली चिंता ही यामागची कारणे असू शकतात. दुसरे म्हणजे दक्षिण आशियाई देशांतील चीनच्या हितसंबंधांना आळा घालण्यासाठी भारताने राजनयिक चालीने चीनची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे.

एकंदरीत दक्षिण आशियाचा विचार करता भारताने क्षेत्रीय राजकारणात टिकून राहण्यासाठी सॉफ्ट पॉवर धोरणाचा अवलंब करण्याची गरज आहे. चीन जसा टप्प्याटप्प्याने प्रवेश करतो तसेच भारताने गुंतवणुकीच्या माध्यमातून दक्षिण आशियाई देशांना नियंत्रणात आणावे. हे देश सोयीनुसार धोरणे बदलत असतील तर राजकीय वा राजनयिक दबावाने त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. उपखंडातील आपल्या वर्चस्वासाठी भारताने अशा सर्व शक्यतांचा विचार करावा. कारण जागतिक पातळीवर अमेरिका, रशिया आणि चीनचा वाढता दबदबा येणाऱ्या काळात भारतासाठी आव्हानात्मक ठरू शकतो. आपल्या सीमावर्ती प्रदेशातील शांतता, सौहार्दाला प्राधान्य देतानाच दक्षिण आशियाई क्षेत्र आणि हिंद महासागरातील चीनचा हस्तक्षेप रोखावा लागेल, अन्यथा दोन महासत्तांनी युक्रेनच्या बाबतीत जी स्थिती निर्माण केली आहे, तशीच स्थिती कमी-अधिक प्रमाणात आपल्या संदर्भातही उभी राहू शकते.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवरचे परिणाम
कोरोना महामारीनंतर रुळावर येणारी जागतिक अर्थव्यवस्था अफगाणमधील अमेरिकेच्या माघारीने आणि तालिबानी सत्तेत आल्यानंतर काही प्रमाणात प्रभावित झाली. त्यानंतर कझाकिस्तानातील गॅसच्या वाढत्या किमतींमुळे झालेल्या आंदोलनात संपूर्ण देशात आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली. त्यातच आता रशिया- युक्रेन सीमेवरील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये मोठी पडझड झाली. सोन्याच्या भावानेही गेल्या आठ महिन्यांतील उच्चांक केला आहे. जागतिक इक्विटी गेज जवळपास एका टक्क्याने खाली आला. शिवाय अमेरिका आणि जर्मनीचे बाँड यील्ड खाली येण्यास सुरुवात झाली आहे. सर्वात मोठा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमतीवर झाला आहे. तब्बल सात-साडेसात वर्षांनंतर कच्च्या तेलाच्या एका बॅरलची किंमत शंभर डॉलरच्या पुढे गेली आहे. यामुळे रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध झाले नाही तरी आगामी काळात जगभरात महागाईचा भडका उडण्याची चिन्हे आहेत.

विलास कुमावत
vilaskumavatsupri @gmail.com
संपर्क : ९३७०७५२९८९

बातम्या आणखी आहेत...