आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Opinion
  • Vinayak Lashkar Rasik Article : Maharashtra's Budget And Nomadic Deprived Castes And Tribes ...

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विश्लेषण:महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प आणि भटक्या विमुक्त जाती जमाती...

(प्रा. विनायक लष्कर)एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्याच आठवड्यात महाराष्ट्र राज्याने आपला अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये समाजामध्ये अस्तित्वात असणाऱ्या वेगवेगळ्या समाज घटकांसाठी काही प्रमाणात का होईना परंतु सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने योजना तयार केलेल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील विमुक्त जाती विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींची जमातींचा विशेष उल्लेख आपल्याला करता येईल. गेल्याच आठवड्यात महाराष्ट्र राज्याने आपला अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये समाजामध्ये अस्तित्वात असणाऱ्या वेगवेगळ्या समाज घटकांसाठी काही प्रमाणात का होईना परंतु सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने योजना तयार केलेल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील विमुक्त जाती विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींची जमातींचा विशेष उल्लेख आपल्याला करता येईल. सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकारच्या स्थापनेपासून या भटक्या-विमुक्तांसाठी कुठलेही ठाम असे विकास आणि आर्थिक धोरण नसल्याचे आपल्या सर्वांच्या निदर्शनास वारंवार येतच आहे. या सध्याच्या कोरोना काळामध्ये आणि लॉकडाउनच्या परिस्थितीमध्ये हे आपल्याला अधिक ठळकपणे दिसलेले आहे. महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्त जाती जमातींना कायमच उदरनिर्वाहासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करावे लागत आहे. या करणामुळे कोरोना काळामध्ये या जाती जमातींची अवस्था अत्यंत भयानक झालेली आपण सर्वांनी पाहिलेलेच आहे. या भटक्या विमुक्त जाती-जमातींचा उदरनिर्वाह हाच मुळात लोकांमध्ये येण्याने चालत असल्याकारणाने लॉकडाऊनच्या काळात शब्दशः उपासमारीची वेळ या जाती-जमातींच्या लोकांवर आल्याचे आपण सर्वचजण साक्षीदार राहिलो आहोत. समाजातील, प्रशाशानातील, संस्था-संघटनातील आणि राजकीय पक्षातील काही संवेदनशील व्यक्तींनी अशा अडचणीत सापडलेल्या लोकांना सढळ हाताने मदत केल्याचे चित्र देखील आपल्याला पाहायला मिळाले आहे. काही विशिष्ट काळानंतर अशा प्रकारची मदत मिळणे देखील बंद झालेली आहे. त्यामुळे अशा लॉकडाउनच्या काळात किंवा आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये या जाती-जमातींच्या उदरनिर्वाहासाठी काही सुरक्षा योजना तयार करणे गरजेचे होते. यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये ऊस तोडणी कामगार आणि घर कामगार महिला यासाठी सामाजिक संरक्षण धोरण तयार करण्याचे ठरवल्याने ही स्वागतार्ह बाब ठरलेली आहे. अशा कामगारांमध्ये महाराष्ट्रातील विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीच्या लोकांची संख्या सर्वाधिक आहे.

शहरी भागात आणि ग्रामीण भागातही वास्तव्य करणाऱ्या या जमातींना लॉकडाउनच्या काळात अनेक संकटांना सामोरे जावे लागलेले आहे. अनेक अन्याय अत्याचारांना देखील सामोरे जावे लागलेले आहे. सातत्याने या ना त्या कारणाने आपली पालं, आपले निवासाचे ठिकाण त्यांना बदलावे लागलेले आहे. या काळामध्ये या जाती-जमातींना प्रचंड यातना सहन कराव्या लागलेल्या आहेत. पोलीस प्रशासनाचाही जाच मोठ्या प्रमाणावरती या जाती-जमातींना सहन करावा लागलेला आहे. जो कायमचाच आहे असे म्हटले तर फार वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे या प्रवर्गासाठी काही ठोस अशा उपाय योजना सरकारने करणे अपेक्षित होते. ते काही प्रमाणात चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये झालेले आपल्याला दिसते. या महाविकास आघाडी सरकारने चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये समाजातील मागास, कष्टकरी, वंचित, परिघावरील जाती-जमातींना न्याय देण्यासाठी एकूण २६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. खरंतर राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असतानाही सरकारने अशा प्रकारची तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये या घटकांसाठी करणे हे विशेष महत्त्वाचे आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास प्रवर्ग तसेच अल्पसंख्यांक या घटकांसाठी कल्याणकारी योजना तयार करताना या सरकारने कुठेही कमतरता केलेली दिसत नाही. एकूण अर्थसंकल्पाचा विचार केला तर अनुसूचित जातीसाठी १० हजार ६३५ कोटी रुपये, अनुसूचित जमातीसाठी ९ हजार ७३८ कोटी रुपये, तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास २ हजार ६७५ कोटी रुपये, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागासाठी ३ हजार २१० कोटी रुपये अशा प्रकारच्या तरतुदी महाराष्ट्र सरकारने केल्या आहेत. परंतु इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामध्ये महाराष्ट्रातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग अशा एकूण साडेतीनशेहून अधिक जमातींचा समावेश असल्याने या जाती-जमातींच्या लोकसंख्येचा विचार करता ही तरतूद अतिशय तुटपुंजी ठरणार आहे हे देखील आपल्याला नाकारून चालणार नाही. महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्त जाती जमातींच्या संदर्भात या अर्थसंकल्पाचा विचार करता असे दिसते की, राज्यातील धनगर समाजासाठी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. याबरोबरच महाराष्ट्रातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीयांसाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबविण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. या जाती जमातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी खरेतर सरकारच्या विविध खातेनिहाय किंवा विभागनिहाय आणखी योजना तयार करणे गरजेचे आहे. शिक्षणाच्या संदर्भात, रोजगाराच्या संदर्भात, व्यवसायाच्या संदर्भात, महिलांच्या संदर्भात, भटक्या विमुक्तांच्या अनुषंगाने विशेषत्वाने राज्य सरकारने आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक होते. परंतु तसे झालेले मात्र दिसत नाही. सध्याच्या काळातील आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता राज्याकडून या जाती-जमातींच्या संदर्भात भरीव अशा उपाययोजना सर्वांगीण अशा उपाययोजना केल्या जाणे अशक्यप्राय गोष्ट आहे. हे जरी मान्य केले तरी सरकारची आगामी काळामध्ये या भटक्या विमुक्त जाती जमातींच्या संदर्भात असणारी जबाबदारी संपलेली नाही हे देखील विशेषत्वाने नमूद करण्याची गरज आहे.

भटक्या विमुक्त जाती-जमातींच्या संदर्भात त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये त्यांच्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. यासाठी सरकारने येत्या काळामध्ये या जाती जमातींची आपल्या राज्यामध्ये नेमकी संख्या किती आहे? याचा अभ्यास करणे देखील अत्यंत गरजेचे आहे. भटक्या विमुक्त जाती जमातींची चळवळ, अभ्यास, संशोधन अशा सर्वच पातळ्यांवरती प्रश्न सोडवत असलेल्या व्यक्ती, संस्था व संघटनांनी या जाती जमातींची जनगणना सरकारने करावी यासाठी जनरेटा उभा करणे, जनजागृती करणे, आंदोलन करणे हे देखील अत्यंत गरजेचे ठरणार आहे. अन्यथा गेल्या सत्तर वर्षांमध्ये या जाती-जमातींच्या संदर्भात सरकारकडून जो अन्याय केला जात आहे तो अन्यान असाच चालू राहील याबाबत तिळमात्रही शंका नाही.

vinayak.lashkar@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...