अग्रलेख:भ्रष्टाचारावर कडक कायदे हवेत, पण गैरवापर नको

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग कायद्यातील (पीएमएलए) कडक तरतुदी कायम ठेवल्या असून, मनी लाँड्रिंग म्हणजेच काळा किंवा बेकायदेशीरपणे कमावलेला पैसा पांढरा करणे हा दहशतवादापेक्षाही मोठा गुन्हा आहे. विविध गुन्हेगारी कृत्यांमुळे निर्माण झालेली संपत्ती जागतिक पातळीवर दडवून ठेवण्याचे कृत्य भारताच्या सार्वभौमत्वावर आणि अखंडतेवर हल्ला आहे, असे न्यायालयाचे मत होते. अलीकडेच पश्चिम बंगालमध्ये एका मंत्र्याच्या निकटवर्तीयाच्या घरातून मोठी रोकड मिळणे देशातील लोकांच्या सामूहिक चेतना हेलावून टाकते. या राज्याच्या मुख्यमंत्री चप्पल घालून फिरतात तेव्हा देश त्यांचे स्वागत करतो आणि कदाचित त्यामुळेच गेल्या निवडणुकीत राज्यातील जनतेने त्यांना भरघोस मतांनी विजयी केले.

सरकारने संसदेत सांगितले की, यूपीएच्या दहा वर्षांच्या काळात या कायद्यांतर्गत एकूण ११२ प्रकरणे आली आणि त्यांना दोषी ठरवण्यात आले नाही, तर मोदी सरकारच्या आठ वर्षांत ३०१० प्रकरणे (२७ पट जास्त) आणि २३ आरोपींना शिक्षा झाली. दोन्ही राजवटींत १:१९ च्या प्रमाणात पैशांची वसुलीही झाली. आधीचे सरकार भ्रष्टाचाराविरुद्ध सहिष्णु होते की आताचे सरकार प्रो-अ‍ॅक्टिव्ह आहे, असा प्रश्न आहे. भ्रष्टाचार प्रत्येक सरकारमध्ये होतो, पण विरोधी पक्षाचे नेतेच बळी पडत आहेत, असे तर नाही ना?