आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

थेट भाष्य:आंदोलन करणाऱ्या तरुणांनाही आपण समजून घेतले पाहिजे

औरंगाबाद6 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सरकारच्या ‘अग्निपथ’ योजनेला होणाऱ्या विरोधाचे नेतृत्व भारतातील बेरोजगार तरुणांची चिंताजनकपणे वाढणारी लोकसंख्या करत आहे, विशेषत: हिंदी पट्ट्यातील. अनुभवी सैनिकांपेक्षा या तरुणांना या योजनेची समस्या अधिक चांगली समजते. ते याकडे सैन्यात नोकऱ्या निर्माण करण्याचा मार्ग म्हणून पाहत नाहीत, तर रोजगार संपवण्याचा मार्ग म्हणून पाहत आहेत. ते राजकारणात आकंठ बुडालेल्या सखोल ध्रुवीकृत भागातील आहेत. जॉब मार्केट किती निराशाजनक आहे, हेदेखील त्यांना माहीत आहे. ते जिथे राहतात तिथे संधी शून्य आहेत आणि जिथे मोठ्या प्रमाणावर संधी आहेत अशा दूरच्या नोकरीसाठी त्यांच्याकडे कौशल्य नसल्याचे ते पाहत आहेत. रेल्वे असो, राज्य सरकार असो की पोलिस, सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये रोजगाराची आजीवन सुरक्षा आणि उत्तम वेतन याची हमी असते. त्यातल्या त्यात आर्मीची नोकरी सर्वोत्तम आहे. या तरुणांचे मूल्यमापन ते गाड्या जाळतात किंवा पोलिसांशी संघर्ष करतात या आधारावर करू नका. यूपीएससीच्या नोकरीसाठी कठोर परिश्रम करून स्पर्धा अकादमी उद्योगात वर्षानुवर्षे भरपूर खर्च करणाऱ्या लाखो सुशिक्षित तरुणांएवढेच ते आपल्या सहानुभूतीला पात्र आहेत.

साधने व शिक्षण कमी असलेल्या केवळ मॅट्रिक उत्तीर्ण तरुणांसाठी सैन्य भरती मेळावा तितकाच महत्त्वाचा आहे जितका वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावरील जाहिरातीत फोटो छापल्या जाणाऱ्या यूपीएससीच्या तरुणांसाठी असतो. या तरुणांप्रमाणे तेही सैन्यात भरतीची तयारी करतात. कमी साधने असलेल्या या तरुणांना वाटते की, ‘अग्निपथ’ योजना त्यांच्याकडून त्यांचे यूपीएससी हिसकावून घेत आहे. कोविडमुळे दोन वर्षे यूपीएससी परीक्षा झाल्या नाहीत, तर लाखो तरुण आशेने तयारी करत राहिले. यानंतर तुम्ही घोषणा करता की, या सेवांतील नियुक्त्या चार वर्षांसाठीच असतील व केवळ २५ टक्के नियुक्त्या पूर्णकालीन सेवेसाठी ठेवल्या जातील. तुलनेने समानता आणण्यासाठी तुम्ही नागरी सेवांसाठी उच्च वयोमर्यादाही कमी करता, जेणेकरून त्यांच्यामध्ये तरुण रक्त येऊ शकेल. दोन वर्षांपासून तयारी करणाऱ्या या तरुणांचे दुर्दैव असे की, ते आता या सेवांसाठी पात्र राहिलेले नाहीत. साहजिकच, याच कारणासाठी सरकारने ‘अग्निपथ’ योजनेत पहिली दुरुस्ती करून ‘फक्त एकदा’साठी कमाल वयोमर्यादा २१ वरून २३ वर्षे केली आहे. यूपीएससीमध्ये अशी छेडछाड झाली असती तर कदाचित त्यात याहून मोठा उपद्रव झाला असता. आणि मग आपल्या मध्यम/उच्च मध्यम/उच्च वर्गाचे जनमत त्यांच्या बाजूने वळले असते. तो विरोध कदाचित १९९० च्या मंडलविरोधी आंदोलनापेक्षा मोठा आणि गंभीर झाला असता. टीव्ही चॅनेल्सच्या प्राइम टाइममध्ये आणि सोशल मीडियावर चालणारे ‘वादविवाद’ आजच्या त्यांच्या आवाजापेक्षा धारदार झाले असते.

मी अग्निपथविरोधी आंदोलनांना पाठिंबा देत नाही; तसेच या योजनेबाबतच्या चिंता मी विचार न करता फेटाळतही नाही. भारतासाठी हा एक धोकादायक इशारा असा की, लोकसंख्येचा फायदेशीर पैलू एक शोकांतिका म्हणून नष्ट होत आहे, कारण कोट्यवधी तरुण सरकारी नोकऱ्यांना देवाचा आशीर्वाद मानतात. कोणतेही सरकार इतके रोजगार निर्माण करू शकत नाही. ज्यांचे बजेट आणि बॅलन्स शीट आधीच त्याच्या एचआर विभागासाठी संकट आहे अशा सैन्यात तर नक्कीच नाही. ‘अग्निपथ’ योजनेत कितीही त्रुटी असल्या तरी आपल्या लष्कराला आमूलाग्र सुधारणेची गरज आहे, पण तरुणांच्या चिंताही आपण समजून घेतल्या पाहिजेत.

हे सरकारला पुन्हा एकदा याची आठवण करून देते की, निवडणुकीत वर्चस्व दाखवण्याचा अर्थ असा नाही की, त्यांना आश्चर्यकारक निर्णय लादण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, मग ते कितीही उदात्त असले तरी. मागे घेतलेले कृषी कायदे, जमीन कायदे आणि निलंबित कामगार कायदे या प्रकरणांमध्ये हा धडा आधीच मिळाला आहे. कोणत्याही मोठ्या बदलासाठी लोकांचे मन वळवावे लागते, जनमत तयार करावे लागते. आपल्या समर्थकांशी सतत संवाद साधावा लागतो, ते त्यांच्यासाठी कसे फायदेशीर आहे, हे त्यांना सांगावे लागते. लोक वरून लादलेल्या बदलांना घाबरतात आणि ते टाळतात. त्यामुळे जमीन कायदे व कृषी सुधारणा कायदे उद्ध्वस्त झाले व कामगार कायदे अडकले. लष्कराच्या आधुनिकीकरणाचे प्रयत्नही रुळांवरून खाली उतरले तर ही शोकांतिका ठरेल. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

शेखर गुप्ता एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिंट’ Twitter@ShekharGupta

बातम्या आणखी आहेत...