अर्थात्:भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आता कोणत्या सल्ल्याची गरज आहे?

कॅलेंडर बदलून भूतकाळ मरत नाही. भूतकाळ हा शिकवणीचा असा काटा आहे, जो काळाच्या पायाला टोचतो आणि तुटतो. त्यानंतर दीर्घकाळ वर्तमान लंगडतो. २०२२ ने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पायासाठी सल्ल्याचा अशा खिळा टोचला आहे, ज्याच्या उपचाराशिवाय पळणे तर दूर, चालणेही कठीण होईल. भारताच्या ऊर्जा-सुरक्षेसाठी २०२२ हे सर्वात निराशाजनक वर्ष होते. किती सल्ले घेतले माहीत नाही, पण वास्तव खूप क्रूर आहे. २०१५ मध्ये सरकारने दावा केला होता की, २०२२ मध्ये आयातित क्रूडवरील अवलंबित्व १०% कमी होईल. २०२२ मध्ये कोळशाची आयात थांबवण्याचे लक्ष्य होते, पण सगळे उलट झाले. तेलावर अवलंबून असताना कोळसा आणि गॅसचा पुरवठाही खंडित झाला. हे सर्व एका वर्षात घडले, जेव्हा परकीय चलनाच्या साठ्यात मोठी घट झाली. परिणामी रुपयाची घसरण सुरू झाली. भारताच्या ऊर्जा संकटाचे खापर रशिया-युक्रेन युद्धावर फोडायचे असेल तर थांबा. सत्य कदाचित काही तरी वेगळे आहे. तेलाच्या बाबतीत काय झाले : एप्रिल ते सप्टेंबर २०२२ दरम्यान भारताचे कच्च्या तेलाचे आयात बिल ९० अब्ज डाॅलरवर गेले. मार्च २०२२ पर्यंत भारताची तेल आयात २०२१ पेक्षा दुप्पट होऊन ११९ अब्ज डाॅलर होईल. २०१५ मध्ये सरकारने तेल आयातीवरील अवलंबित्व २०२२ पर्यंत ८७% वरून ७७% आणि २०३० पर्यंत ५०% पर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले. पण, २०१५ पासून अवलंबित्व वाढू लागले. सरकारी आकडेवारीनुसार, जून २०२२ मध्ये भारताने आपल्या गरजेच्या ८७% तेल आयात करण्यास सुरुवात केली, तेही चढ्या दराने. तेलाचा खलनायक युद्ध नाही तर देशांतर्गत आहे. कच्च्या तेलाचे देशांतर्गत उत्पादन आर्थिक वर्ष २२ मध्ये २८ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आले आहे. मूलभूत उद्योगांच्या निर्देशांकावर आधारित भारताचे कच्च्या तेलाचे उत्पादन गेल्या चार वर्षांपासून घसरत आहे. ओएनजीसी व ऑइल इंडिया देशांतर्गत उत्पादनासाठी जबाबदार आहेत. ओएनजीसीचे तेल उत्पादन गेल्या चार वर्षांत १० ते १६ टक्क्यांनी घसरले आहे. नवीन साठ्यांची गती ३५% मंदावली. देशातील सर्वोच्च तेल कंपनी दिलेल्या भांडवली खर्चाचाही वापर करू शकत नाही. खासगी क्षेत्रातील कच्च्या तेलाच्या उत्पादनातही घट होत आहे. तेलाच्या विहिरी कोरड्या पडत आहेत. तेल उत्खननात नवी गुंतवणूक झालेली नाही. असलेले सर्व साठे पिळून काढले आहेत. गेल्या काही वर्षांत तेल उत्खनन धोरण म्हणजेच एनईएलपी आणि एचईएलपी हे अपयशाचे स्मारक झाले आहे. १९९९ ते २०१८ दरम्यान सर्व प्रयत्न करूनही एकही मोठी विदेशी तेल कंपनी आली नाही. परवाने घेतलेल्या कंपन्यांनीही तेलाचे ब्लॉक्स परत करून निघून गेल्या. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीनुसार, २०४० पर्यंत भारतातील कच्च्या तेलाची मागणी रोज ७ दशलक्ष बॅरलने वाढेल. कोळशाची शोकांतिका : कोळशाची शोकांतिका कच्च्या तेलापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. २०२२ च्या पहिल्या सहामाहीत भारत २८ अब्ज डॉलर खर्च करून विक्रमी १३१ दशलक्ष टन कोळसा आयात करेल. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कोळसा खाणकाम करणारा देश आहे. पाचव्या क्रमांकाचा कोळसा साठा आहे. भारतातील ९०% वीज औष्णिक म्हणजेच कोळशावर आधारित आहे. असे असूनही यावर्षी कोळशाची आयात जवळपास ४०% वाढली आहे, तीदेखील अलीकडच्या वर्षांत कोळशाच्या सर्वात महाग दराने. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सरकारने दावा केला होता की, देशात भरपूर उत्पादन आहे, २०२२ पासून थर्मल कोळशाची आयात थांबेल, परंतु जानेवारी २०२२ नंतर कोळशाच्या कमतरतेमुळे वीज केंद्रे बंद पडू लागली. कोल इंडिया ही देशातील सर्वात मोठी कोळसा उत्पादक कंपनीच आयातदार झाली. भारताच्या मागणीपैकी ८०% कोळसा काढणारी कोल इंडिया नवीन खाणी जोडण्यास असमर्थ आहे. गेल्या पाच वर्षांत कोळसा खाणींचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्नही यशस्वी झाला नाही. कोळसा कमी नाही, पण तो वीज केंद्रांपर्यंत पोहोचत नाही. कोल इंडियाला पुढील एका वर्षात कोळसा हाताळणी क्षमतेत सुमारे १४,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार आहे.

गॅस तर नाहीच : नैसर्गिक गॅसचे दर भडकले आहेत. २०२१ मध्ये गॅस ७०% आणि २०२२ मध्ये ४०% महाग झाला. अनेक ठिकाणी सीएनजीचे दर डिझेलच्या बरोबरीचे झाले आहेत. गॅस इतका महाग कधीच नव्हता. ऊर्जा पुरवठ्यातील गॅसचा वाटा आजच्या ६.४% वरून २०३० पर्यंत १५% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट होते, परंतु गेल्या दशकभरात भारतातील नैसर्गिक गॅसचे उत्पादन वाढण्याऐवजी घटले. २०१३ मध्ये ते ३९ एमएमएससीएम होती, आता ३३ एमएमएससीएम, तर मागणी वाढून ६३ एमएमएससीएम झाली आहे. ओएनएनजीसीच मागणीपैकी ६१% उत्पादन करते. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

अंशुमान तिवारी मनी-९ चे संपादक anshuman.tiwari@tv9.com