अग्रलेख:टप्प्याटप्प्याने बदलणारा न्याय काय म्हणतो?

दुहेरी हत्याकांड हा निर्घृण गुन्हा ठरवत महाराष्ट्रातील सत्र न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली. गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निकाल फिरवला आणि केवळ निर्दोषच सोडले नाही, तर मृत जोडप्याच्या मृत्यूपूर्व विधानावर पूर्णपणे विसंबून राहू नये, असा सल्लाही ट्रायल कोर्टाला दिला. रात्री चंदिगड उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी मोहाली न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केल्यानंतर १० मेपर्यंत स्थगिती दिली तेव्हा वादग्रस्त बग्गा अटक प्रकरणातील पंजाब, दिल्ली आणि हरियाणा पोलिसांमधील वादाला नवे वळण मिळाले.

जिग्नेश मेवानी यांना पुन्हा जामीन मंजूर करताना गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आसाममधील बारपेटा न्यायालयाचे सरकारविरुद्ध कठोर भाष्य फेटाळले आणि ट्रायल कोर्टाने सीमेवरील अतिक्रमण असल्याचे म्हटले. उच्च न्यायालयांनी कनिष्ठ न्यायालयांचे निकाल फिरवणे आणि निर्णयांतील गंभीर त्रुटींवर कठोर टीकाटिप्पणी करण्याच्या या घटना इथेच थांबत नाहीत. आरोपीची किंवा फिर्यादीची उच्च न्यायालयात जाण्याची क्षमता असल्यास शिक्षा रद्द करता येईल का? टप्प्याटप्प्याने न्यायमूर्तींपर्यंत पोहोचण्याची आर्थिक आणि इतर ताकद कोणत्या बाजूकडे आहे, यावरून न्यायव्यवस्थेतील सत्य ठरवले जाईल का? सत्य इतके बहुरूपी कसे असू शकते?