आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विश्लेषण:काँग्रेसने तळागाळातील कार्यकर्त्यांसाठी काय ठेवले?

औरंगाबाद21 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नुकत्याच झालेल्या काँग्रेसच्या नवसंकल्प शिबिराला चिंतनऐवजी चिंता शिबिर असेही म्हणता आले असते. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे ते मान्य करो वा न करो, पण आज पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये चिंता, काळजी, घबराट दिसत आहे. त्यातही उच्च पदावरील नेत्यांपेक्षा तळागाळातील कार्यकर्त्यांनाच जास्त काळजी आहे. याला चिंता शिबिर म्हणण्याच्या माझ्या आग्रहाचे आणखी एक कारण म्हणजे त्याची वेळ. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर लगेचच हे शिबिर व्हायला हवे होते, परंतु २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी पक्षाच्या पुनरुज्जीवनासाठी फारसा वेळ शिल्लक नसताना हे शिबिर आता आयोजित करण्यात आले आहे. काँग्रेसला त्यांच्या अनेक तरुण तुर्क आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांची काळजी वाटली पाहिजे, जे गांधी घराण्याशी एकनिष्ठ मानले जात होते, परंतु आता ते पक्ष सोडून भाजप आणि इतर पक्षांमध्ये जात आहेत. पक्षात जी-२३ नावाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या गटाचे अस्तित्वदेखील किरकोळ चिंतेचे कारण नाही. ही यादी माझ्या अपेक्षेपेक्षा मोठी होत आहे. काही निर्णय वगळता या तीनदिवसीय शिबिरात यापूर्वी झाले नव्हते असे काही विशेष घडले नाही, हीदेखील चिंतेची बाब आहे.

निवडणुकीतील पराभवामुळे राजकीय पक्षांना नेहमीच धक्का बसतो. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभवानंतर काँग्रेसलाही हेच लागू होते, पण २०१९ चा पराभव पक्षातील नेते-कार्यकर्त्यांना आणखी हतबल करणारा होता. २०१४ मध्ये पराभव अपेक्षित होता, पण २०१९ मध्ये तसे नव्हते. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काही महिने आधी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने विधानसभा निवडणुका जिंकल्या होत्या. कर्नाटकातही जेडीएसशी हातमिळवणी करून सरकार स्थापन करण्यात यशस्वी झाली होती. २०१९ मध्ये काँग्रेसने भाजपचा पराभव केला नाही तर नक्कीच कडवी लढत देईल, अशी अपेक्षा होती. पण, झाले असे की, भाजपला मोठा विजय मिळाला आणि त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसचा पराभव होत राहिला. मध्य प्रदेशही त्यांनी गमावला. यामुळे कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य खचले. काँग्रेसमधून नेत्यांचे पलायन सुरू झाले, कारण काँग्रेस भाजपला पराभूतही करू शकत नाही आणि पक्षाचे भवितव्यही आता अंधकारमय आहे, असे त्यांच्यापैकी अनेकांना वाटते. प्रमुख नेते सहज पक्ष बदलतात, पण तळागाळातील कार्यकर्त्यांकडे तो पर्यायही नसतो.

काँग्रेसने आत्मपरीक्षण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, याचे आपण स्वागत केले पाहिजे, पण २०२४ च्या निवडणुका पाहता आता खूप उशीर झाला आहे. आता काँग्रेस भाजपशी टक्कर घेण्याच्या स्थितीत नाही. लागोपाठच्या निवडणुका हरूनही कृतीत करण्यास एवढा वेळ का लागला, याचीही काँग्रेसला काळजी वाटायला हवी. काँग्रेस ज्यांच्याकडे आपले नवे नेतृत्व म्हणून पाहत होती आणि ज्यांना राहुल गांधींच्या जवळचे मानले जात होते ते नेते पक्ष सोडत आहेत. दुसरीकडे जी-२३ देखील पक्षाचे धोरण, स्थिती आणि दिशा याबद्दल नाराज आहे. त्यांच्या नाराजीचे एक कारण म्हणजे पक्षात तरुण नेत्यांना अवाजवी महत्त्व दिले जात होते. आता तर कपिल सिब्बलसारख्या जी-२३ गटातील नेत्यांनीही पक्ष सोडण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेसमधून तरुण आणि ज्येष्ठ नेतेही जात आहेत, याचे कारण काय? मात्र, आता राज्यांमध्येही अशी शिबिरे घेतली जातील, त्यामुळे राज्य आणि जिल्हा पातळीवर असलेल्या प्रश्नांवर चर्चा करता येईल, हा काँग्रेसचा निर्णय स्तुत्य आहे. ‘एक कुटुंब - एक तिकीट’ हा निर्णयही वरवर चांगलाच दिसत होता, मात्र पाच वर्षांहून अधिक काळ पक्षात काम करणाऱ्या कुटुंबांना यातून सूट दिल्याने पुन्हा तेच झाले. काँग्रेसचे जे निर्णय प्रशंसनीय आहेत, त्यात ५० वर्षांखालील उमेदवारांना अधिक तिकिटे देणे, संपर्काचे जाळे मजबूत करणे, सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांबाबत पक्षाध्यक्षांना सल्ला देऊ शकेल अशी सामाजिक न्याय सल्लागार समितीची स्थापना करणे इ. आहेत. मात्र, या निर्णयांची अंमलबजावणी करूनही निवडणुका जिंकल्या जाणार का? भारत जोडो यात्रा मतदारांनाही काँग्रेस पक्षाच्या बाजूने वळवू शकेल का आणि २०२४ डोळ्यासमोर ठेवून ज्या अनेक टास्क फोर्सची आखणी करण्यात आली आहे, त्या पक्षाचे काही भले करू शकतील की नाही? या चिंतेच्या बाबी असल्या पाहिजेत. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) संजय कुमार प्राध्यापक आणि राजकीय भाष्यकार sanjay@csds.in

बातम्या आणखी आहेत...