दृष्टिकोन:महान सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी आपण काय केले?

देशातील ठिकाणांची, शहरांची, रस्त्यांची नावे बदलण्याची प्रथा नवीन नाही. स्वातंत्र्यापासून हे सुरू आहे. स्वतंत्र देशालाही आपला सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा परत मिळवण्याचा अधिकार आहे. परंतु, अलीकडेच मुघल गार्डनचे अमृत उद्यान असे नामकरण माझ्या दृष्टीने अनिष्ट होते. कारण बाबर १५२६ मध्ये उझबेकिस्तानमधून भारतात आला असावा, परंतु ब्रिटिशांच्या विपरीत मोगल अनेक शतकांच्या प्रक्रियेत धार्मिकदृष्ट्या बहुवचन आणि वैविध्यपूर्ण भारताच्या पोतात मिसळून गेले. त्याच वेळी मुघल गार्डन्स तयार करणाऱ्या विल्यम मुस्टो नावाच्या बागायतदाराने मोगलांच्या पारंपरिक उद्यानांच्या धर्तीवर असे केले. पण, इथे महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, स्थळांची नावे बदलण्याशिवाय आपण आपला सांस्कृतिक वारसा आत्मसात करण्यासाठी आणखी कोणते प्रयत्न केले आहेत? आपली शिक्षणपद्धती आजही वसाहतवादी साच्यात चालते, त्यात ब्रिटिश काळापासून फारसा बदल झालेला नाही. आपली इतिहास-पुस्तके अयोग्य पद्धतीने लिहिली गेली आहेत. उदा. महान सम्राट कृष्णदेवराय किंवा विजयनगर साम्राज्याचा राजा चोल पहिला यांना पुरेसे महत्त्व दिले जात नाही. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात किंवा महाभारताच्या शांतीपर्वात वर्णन केलेल्या राजकीय अंतर्दृष्टीचा अभ्यास करण्याचा फार कमी प्रयत्न झाला आहे. भक्ती काळ सहा शतके चालला आणि या काळात भक्ती शाळेतील उत्कृष्ट कविता रचल्या गेल्या, परंतु आपल्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमात त्याला फारच कमी स्थान दिले गेले आहे. भारतीय संस्कृतीचे महान योगदान तत्त्वज्ञानाच्या विभागांच्या परिघापर्यंत मर्यादित आहे, तेथे पाश्चात्त्य विचारवंतांचे वर्चस्व अजूनही आहे. जैमिनी, कपिल, गौतम, कणाद, पतंजली, शंकर यांसारख्या तत्त्ववेत्त्यांची प्रतिभा अनेकांना माहिती नाही. नालंदा विद्यापीठाच्या उल्लेखनीय कामगिरीचा आपल्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमात उल्लेख आढळत नाही. विज्ञान शिक्षणात भारतीय गणितज्ञ आणि खगोलशास्त्रज्ञांचे योगदान दुर्लक्षित आहे. पाणिनीच्या अष्टाध्यायीसह व्याकरण, शब्द-व्युत्पत्ती, भाषाशास्त्राचे अनेक ग्रंथ दुर्लक्षित आहेत. आपल्या उच्चभ्रू शाळांमध्ये शेक्सपियरचे नाव सर्वांनी ऐकले असेल, पण कालिदास क्वचितच कोणी वाचले असतील. आपल्या विमान कंपन्यांमध्येही केवळ इंग्रजी भाषेतील वर्तमानपत्रांनाच स्थान दिले जाते. रामायण आणि महाभारत यांसारख्या महाकाव्यांना आपल्या शैक्षणिक कल्पनेत स्थान मिळत नाही. तुलसीदास आणि तिरुवल्लूर यांची अंतर्दृष्टी बाजूला केली आहे. गीतेचे नि:स्वार्थ कार्य, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष या चार आश्रमांवर शैक्षणिक गांभीर्याने चर्चा होत नाही. आर्किटेक्चरच्या अभ्यासात वास्तुशास्त्राला स्थान दिलेले नाही. इ.स. २०० पूर्वी लिहिलेला कलेवरील जगातील पहिला असा सर्वसमावेशक ग्रंथ भरतमुनींचे नाट्यशास्त्र हासुद्धा जवळजवळ फारसा ज्ञात नाही. सौंदर्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना रस-परिपाकाचे ज्ञान नसते. आपल्या सांस्कृतिक पायाभूत सुविधाही सुनियोजित नाहीत. देशात जागतिक दर्जाची सभागृहे आणि कॉन्फरन्स हॉलची कमतरता आहे. दिल्लीतील सिरी फोर्ट ऑडिटोरियमही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची पूर्तता करत नाही. आपल्या ऐतिहासिक वास्तूंची दयनीय अवस्था झाली आहे. म्युझियमची विचारपूस करायला कोणी नाही. योग्य डिस्प्ले, कॅटलॉगिंगचा अभाव आहे. दरवर्षी फक्त काही हजार लोक नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आणि नॅशनल म्युझियमला ​​भेट देतात. त्या तुलनेत न्यूयॉर्कमधील म्युझियम ऑफ मॉडर्न आर्ट आणि पॅरिसमधील लूवर येथे वर्षाला २५ लाख पर्यटक येतात, तर लंडनमधील टेट येथे ४० लाख पर्यटक येतात. परंतु, या सर्वांसाठी संसाधनांची आवश्यकता आहे. २०१९-२० मध्ये सांस्कृतिक मंत्रालयाने केलेला खर्च आपल्या जीडीपीच्या फक्त ०.०१२ टक्के होता. २०२१ मध्ये ४५१ कोटी रुपये सांस्कृतिक मंत्रालयाला देण्यात आले होते, ते मागील वर्षाच्या वाटपाच्या तुलनेत १५ टक्के कमी होते. हे २०२० च्या सांस्कृतिक अर्थसंकल्पात वर्षाच्या मध्यात सुधारणा करून तो ३० टक्क्यांनी कमी करण्यात आला आणि नवीनतम अर्थसंकल्पात केवळ किरकोळ वाढ झाली असताना असे आहे. थोडक्यात, संस्कृतीला आपले प्राधान्य नाही. नॅशनल कल्चरल फंडही आता जवळजवळ बंद झाला आहे. शहरांची व ठिकाणांची नावे बदलण्याला प्रतीकात्मक महत्त्व असू शकते, परंतु त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे आपला महान सांस्कृतिक वारसा पुन्हा आत्मसात करणे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

पवन के. वर्मा लेखक, मुत्सद्दी, माजी राज्यसभा सदस्य pavankvarma1953@gmail.com