मुद्दा:सर्वांसाठी ‘समान नागरी कायद्या’त वाईट काय?

राजस्थानातील भाजप खासदार किरोडीलाल मीणा यांनी राज्यसभेत समान नागरी कायदा म्हणजेच युसीसीचा प्रस्ताव मांडला. त्यानंतर अल्पसंख्यांक धर्मनिरपेक्ष लॉबी सक्रिय झाली. त्यांचा हेतू स्पष्ट होता. हे विधेयक आणि त्याचा प्रस्ताव मांडणारा हे दोघेही त्यांना मान्य नाहीत. राष्ट्रीय दैनिके आणि पोर्टलमध्ये या आशयाची काही शीर्षके दिसू लागली. जसे की ‘युसीसीवरून राज्यसभेत अराजक!’ वा ‘भाजपच्या राज्यसभा खासदारामुळे विरोधी पक्षात खळबळ!’ या विधेयकात अडथळे आणल्यानंतरही ते यशस्वीरित्या सादर करण्यात आले. ६३ सदस्यांनी त्याच्या पारड्यात तर २३ सदस्यांनी विरोधात मत टाकले. कुणीही सजग नागरिक विचारू शकतो की, यावर इतका गदारोळ होण्याचे कारण काय? उल्लेखनीय बाब ही की वेगवेगळे पर्सनल लॉ ही ब्रिटीश साम्राज्याची देण. हे त्यांच्या फोडा आणि राज्य करा धोरणाला अनुरुप होते. आज फक्त गोव्यातच युसीसी आहे. तेथे एकेकाळी पोर्तुगालचे साम्राज्य होते.

१९६१ मध्ये त्याला भारतीय गणराज्यात समाविष्ट करण्यात आले. स्वतंत्र भारतात समान नागरी कायदा आणण्याचा प्रयत्न झाला. त्याला पंतप्रधान पंडीत नेहरू आणि कायदेमंत्री डॉ. आंबेडकर यांचे समर्थन होते. तरीही हिंदू कोड बिल आणण्यात आले. संविधानाने शीख, बौद्ध आणि जैन यांना हिंदूंच्या श्रेणीत ठेवले होते. मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारसी यांना त्यातून वगळण्यात आले होते. त्याचे परिणाम या समुहातील महिलांनाच भोगावे लागले. शाहबानो प्रकरणात हे दिसले. तीन तलाक पद्धत बंद करणे ही उशिरा केलेली दुरुस्ती ठरली. या वर्षी अनेक राज्यांत समान नागरी कायद्यावर चर्चा होत आहे. त्यात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात आणि केरळचा समावेश आहे. समान नागरी कायद्याचा कडवा विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करत आहे. त्याने या कायद्याला असंविधानिक आणि अल्पसंख्यांक विरोधी संबोधले आहे. तथाकथित धर्मनिरपेक्ष टीकाकार त्याच्याशी सहमत आहेत. विदेशी माध्यमांनीही यावर आपली भूमिका जाहीर केली आहे आणि त्याला ‘हिंदूत्त्व लादण्याचा प्रयत्न’ म्हटले आहे.

हे विधेयक एका सदस्याने मांडलेले खासगी बिल होते. त्याला राजकीय पक्षाचे अधिकृत समर्थन नव्हते. तसेही प्रायव्हेट मेंबर्स बिलाचा सहजपणे कायदा बनत नाही. ते प्रलंबित विधेयकाच्या फायलींमध्येच जाते. विधेयकाचा विरोध करणारे विचारत आहेत की, किरोडी लाल मीणा कोण आहेत? त्यांना सांगावे लागेल की, हे ७० वर्षीय वयोवृद्ध नेते एमबीबीएस आहेत. आपल्या राज्यात आणि समुदायात त्यांना प्रचंड मान आहे. त्यांना बाबा असे संबोधले जाते. त्यांनी दुसऱ्यांदा हे विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला. मार्च २०२० मध्येही त्यांनी एकदा हा प्रयत्न केला होता. राज्यसभेत द्रमुकच्या तिरुची शिवा यांनी विधेयकाचा विरोध केला. हे धर्मनिरपेक्षतेच्या विरुद्ध असल्याचे ते म्हणाले. समान नागरी कायदा हे एका सिद्धांताच्या रुपात आपल्या संविधानातील कलम ४४ आहे, हे त्यांना माहित नाही काय? त्यात म्हटले आहे की, राजसत्ता पूर्ण भारतीय परीघात नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा निश्चित करेल. म्हणजेच संविधानानुसार समान नागरी कायदा सादर करणे आणि लागू करणे ही भारतीय संविधानाची जबाबदारी आहे. मग काय आपले संविधानच धर्मनिरपेक्षतेच्या विरुद्ध आहे? विधेयकाचा विरोध करण्यासाठी कांगावा करण्यात आला की, त्यामुळे देशाची विभागणी होईल. बहुसांस्कृतिकवादाला धक्का बसेल. असे असेल तर मग काय अल्पसंख्यांकासाठी वेगळे नियम असल्यानंतरच देशात एकता कायम राहील काय? कायद्याच्या नजरेत विवध समुदायांशी वेगवेगळा व्यवहार करणे हाच भारतीय विविधतेचा अर्थ आहे काय? विवाह, घटस्फोट, उत्तराधिकार आदी प्रकरणाशी निगडीत मुद्यांबाबत सर्व धर्म-समुदायातील लोकांसाठी एक समान कायदा आणण्यात वाईट काय? माझ्या मते बहुतांश भारतीय त्याचे स्वागतच करतील. पारंपारिक रितीरिवाज संपुष्टात येतील, असा त्याचा अर्थ नाही. जर एखाद्या नागरिकाला वाटले की आपल्यावर अन्याय होत आहे, तेव्हा तो आपल्यासाठी न्याय मागू शकेल. हाच या कायद्याचा उपयोग. नागालँड, मेघालय, मिझोरमसारख्या विशिष्ट भागांत स्थानिक नियम-कायदेच संविधानाचे रक्षण करत आहेत. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) मकरंद परांजपे लेखक, विचारवंत जेएनयूमध्ये प्राध्यापक