रसिक स्पेशल:विचारसरणीवर जेव्हा सत्ताकारण स्वार होते...

स्वातंत्र्यापूर्वी आणि त्यानंतरच्या काळात देशाच्या राजकारणात अनेकदा वैचारिक वाद आणि घुसळण होत होती. पक्षफुटीलाही तात्त्विक आधार होता. आज मात्र महापुरुषांवरून जे राजकारण सुरू आहे, त्याला नौटंकीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. महापुरुषांवरील प्रेमादराचा केवळ देखावा केला जात आहे आणि त्यांचे विचार कृतीत आणणे सोयीने टाळले जात आहे. विचारसरणी आणि सत्ताकारण यामधील द्वंद्वात सत्तेने विचारांवर मात केली आहे.

राजकारण हे सामाजिक परिवर्तनाचे एक माध्यम आहे, हे वाक्य ऐकून काही दशके लोटली. प्रत्यक्ष राजकारण म्हणजे सत्ताकारण असून, सत्तेतून व्यक्तिगत जीवनात बदल घडतो आणि समृद्धी येते, असेच बहुसंख्य नेते व त्यांचे अनुयायी मानत असतात. तत्त्व आणि राजकारण यांची फारकत झाली असली, तरीही आम्ही तत्त्वासाठी लढत आहोत, असे नेत्यांकडून जनमनावर बिंबवले जात असते. विचारसरणीला चिकटून राहिले, तर सत्ता मिळत नाही आणि केवळ सत्ताकारणच केले, तर विचारसरणी खुंटीला टांगली जाते. महाराष्ट्रात शिवसेनेमध्ये फूट पडून सत्तांतर घडले. उद्धव ठाकरे यांनी जनादेशाचा अवमान केला म्हणून त्याचा बदला घेतला, असे कारण त्यानंतर दिले गेले. परंतु, उद्धव यांनी विचारधारेशी प्रतारणा केली असे गृहीत धरले, तरी त्यासाठी त्यांचाच पक्ष फोडणे हे कोणत्या तत्त्वात बसते? अदानी प्रकरणावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रश्न विचारले. त्यानंतर न्यायालयीन निकालाचे कारण पुढे करून त्यांचे सदस्यत्व बरखास्त करण्यात आले. विरोधी पक्षांनी संसद डोक्यावर घेत घोषणाबाजी केली आणि त्या गोंधळातच ४५ लाख कोटी रुपयांचे वित्त विधेयक चर्चेविना मंजूर झाले. तसे पाहता ‘मोदी’ नावाचा उल्लेख करून राहुल गांधींनी वादग्रस्त उद्गार काढले, त्यामध्ये ओबीसींच्या अपमानाचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. तरीही भाजपने आता तो ‘मुद्दा’ बनवला आहे. दुसरीकडे राहुल गांधींनीही, ‘आपल्या उद्गारांबद्दल माफी मागण्याचा प्रश्नच नाही, कारण मी गांधी आहे, सावरकर नाही,’ असे वक्तव्य करून डिवचण्याचे कारण नव्हते. परंतु, त्यांनीच हा फुलटॉस दिल्यावर, शिवसेना-भाजपच्या वतीने राज्यभर सावरकर गौरव यात्रा काढण्याची घोषणा करण्यात आली. सावरकरांचा अपमान सहन करणार नाही, असे उद्धव यांनी मालेगावातील जाहीर सभेतून राहुल गांधींना सुनावले होतेच. परंतु, सावरकरांचे हिंदुत्व मान्य असेल, तर राहुल गांधींच्या कानाखाली मारण्याची हिंमत दाखवावी, असे धक्कादायक आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. तर, सावरकर हा किमान समान कार्यक्रमाचा मुद्दा नाही, असा खुलासा करून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी या कोंडीतून निसटण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही सावरकरांबाबत काँग्रेसला नरमाईचे संकेत दिले आणि तत्त्व व व्यवहार यांची सांगड घालण्याचे आवाहन केले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी तडजोड करून, उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्वाला सोडचिठ्ठी दिली आहे आणि आम्ही मात्र हिंदुत्वासाठीच लढतो आहोत, असा भाजपचा पवित्रा आहे. प्रत्यक्षात काँग्रेसमधील सर्वाधिक नेते गेल्या आठ-नऊ वर्षांत भाजपमध्ये आले असून, तत्त्वे बाजूला ठेवून पक्षविस्तार करणे, हे धोरण भाजपने सोयीने अवलंबल्याचे त्यातून दिसते. वास्तविक तत्त्व आणि व्यवहार यांची कुणीच गल्लत करू नये. शाहू-फुले-आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रात एस. एम. जोशींसारखे नेते होते, जे जात मानतच नसत. परंतु, ज्यांच्यासारख्यांमुळे संयुक्त महाराष्ट्र झाला, त्या ‘एसएम’ यांचा नंतर झालेल्या निवडणुकीत त्यांच्याच एका शिष्याने काँग्रेसमध्ये जाऊन पराभव केला. तो प्रचारामध्ये काही बोलत नसे, फक्त ‘एसएम’ हे ब्राह्मण आहेत, असे सांगायचा. ‘एसएम’ यांना पराभवापेक्षाही या गोष्टीचे खूप दुःख झाले होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात पाकिस्तानने आपल्या हद्दीतून पद्धतशीरपणे हिंदूंना भारतात घालवले आणि बंगाली मुस्लिमांना आसाममध्ये घुसवले. पण, या बाबीची दखल भारत सरकारने घेतली नाही, असे त्या वेळी केंद्रीय मंत्रिमंडळात असलेल्या काकासाहेब गाडगीळ यांनी नोंदवले आहे. उलट एकदा वल्लभभाई पटेल म्हणाले की, आपण भारतातील सारे मुसलमान व पाकिस्तानातील सारे हिंदू यांची अदलाबदल करू आणि या दृष्टीने प्रदेशाची वाटणी करायची झाल्यास, ती करू. त्या वेळी पंडित नेहरू फार रागावले. परंतु, तसे झाले असते, तर फार बरे झाले असते, असे काकासाहेबांनी म्हटले होते. भारत हे निधर्मी राष्ट्र असले, तरी यालाही काही मर्यादा असतात, अशी स्पष्टोक्ती काकासाहेबांनी केली होती. याचा अर्थ, तेव्हाही मंत्रिमंडळात तीव्र मतभेद होते. हिंदू कोड बिलाच्या मुद्द्यावर १९५१ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे काँग्रेसशी मतभेद झाले आणि त्यांनी राजीनामाही दिला. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्याच्या पार्श्वभूमीवर, ६ ऑक्टोबर १९५१ ला ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन’ची स्थापना त्यांनी केली. निव्वळ बाजारबुणग्यांप्रमाणे कोणत्याही पक्षात सहभागी झाल्यास, अधिकारपदे मिळाली तरी खरीखुरी सत्ता मिळणार नाही, असा इशारा १९४८ मध्ये नेहरू सरकारमध्ये असतानाही बाबसाहेबांनी दिला होता. याला म्हणतात राजकारणातील वैचारिक अधिष्ठान! स्वातंत्र्यापूर्वी समाजवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव प्रभृतींनी स्वतंत्रपणे पक्ष न स्थापता, काँग्रेसअंतर्गतच ‘काँग्रेस समाजवादी पक्ष’ या नावाचा गट तयार केला. परंतु, १९४८ मध्ये हा गट काँग्रेसमधून बाहेर पडला आणि त्यांनी ‘समाजवादी पक्षा’ची स्थापना केली, ती समाजवादी समाजरचना प्रस्थापित करण्यासाठी. बहुजन समाजातील शेतकरी गटाने महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यापूर्वी ‘शेतकरी कामगार संघ’ स्थापून काँग्रेस पक्षांतर्गत कार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसने पक्षघटना बदलल्यावर हा गट काँग्रेसमधून बाहेर पडला आणि त्याने २६ एप्रिल १९४८ ला ‘शेतकरी कामगार पक्ष’ (शेकाप) या पक्षाची स्थापना केली. केशवराव जेधे, शंकरराव मोरे, दत्ता देशमुख या शेकाप नेत्यांनी मार्क्सवाद-लेनिनवादावरील निष्ठा जाहीर करून, आपले डावे धोरण अधोरेखित केले. १९५६ मध्ये केरळात देशातील पहिले कम्युनिस्ट सरकार नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखाली अस्तित्वात आले. त्यांनी जमीन सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेतला, पण त्याच वेळी भांडवलदारांविरोधातील आपली भूमिका किंचित बाजूला ठेवत, उद्योगपती घनश्यामदास बिर्लांना उद्योग उभारण्यासाठी केरळमध्ये आमंत्रित केले. काँग्रेसमध्ये १९६९ साली फूट पडली आणि जुनेजाणते नेते (कामराज, निजलिंगप्पा, अतुल्य घोष प्रभृती) संघटना काँग्रेस पक्षात राहिले. बहुसंख्य काँग्रेसजन इंदिरा गांधींच्या मागे उभे राहिले आणि ‘काँग्रेस आर, अर्थात ‘रेक्विझिशन’ हा पक्ष उदयाला आला. इंदिरा गांधींनी काँग्रेस पक्षातील डाव्या विचारांचे नेते आणि तरुण तुर्कांच्या कलाने राजकारण करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. बँक राष्ट्रीयीकरण, संस्थानिकांचे तनखे बंद करणे आणि सार्वजनिक क्षेत्रावर भर असे निर्णय घेऊन, समाजवादाकडील आपला कल स्पष्ट केला. थोडक्यात, एकेकाळी राजकारणात वैचारिक वाद आणि घुसळण होत होती. पक्षफुटीलाही तात्त्विक आधार होता. आज मात्र महापुरुषांवरून जे राजकारण सुरू आहे, त्याला नौटंकीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. महापुरुषांवरील प्रेमादराचा केवळ देखावा केला जात आहे आणि त्यांचे विचार कृतीत आणणे सोयीने टाळले जात आहे. तसे नसते, तर आपल्या राजकारणासाठी लोकोत्तर महापुरुषांची एकांगी प्रतिमा लोकांपुढे ठेवली गेली नसती. हिंदुत्वासाठी सावरकरांची प्रतिमा पुढे करताना विज्ञाननिष्ठ सावरकर बाजूला ठेवायचे आणि त्यांच्या पुरोगामी विचारांकडे डोळेझाक करीत बाबा-बुवांचे देव्हारे माजवायचे, हा प्रकार दुटप्पी, तितकाच दुर्दैवीही आहे. शिवसेनेचे दोन्ही गट सामाजिक सुधारणावादी प्रबोधनकारांकडे लक्ष द्यायला तयार नाहीत. काँग्रेसचे अनेक नेतेही विचारशून्यतेमुळे सहजासहजी भाजपच्या रंगात न्हाऊन निघाले आहेत. एकूणच, विचारसरणी आणि सत्ताकारण यामधील द्वंद्वात सत्तेने विचारांवर मात केलेली दिसते! हेमंत देसाई hemant.desai001@gmail.com